कोव्हिशिल्डसारख्या नामवंत लसीचे उत्पादन करणाऱया सिरम इन्स्टिटय़ूटच्या पुण्यातील मांजरी भागात असणाऱया संकुलातील एसईझेड 3 या इमारतीला अचानकच लागलेल्या आगीमुळे देशाला धक्का बसला आहे. जागतिक दर्जाच्या संशोधनातून जी लस निर्माण झाली त्या संस्थेच्या संकुलात लागलेली आग म्हणजे घातपात तर नाही ना अशी शंका लोक घेऊ लागले आहेत. या आगीत पाच जणांचा बळी गेला. मात्र उर्वरिताना वाचवण्यात यंत्रणेला यश आले आहे. ज्या इमारतीत आग लागली तेथे लस तयार होण्याचे काम होत नव्हते. ती इमारत वेगळीच असल्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यापासून सर्वच मान्यवरांनी सांगितले आहे, ही त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब आहे. राज्यात गेल्या पंधरा दिवसात घडलेली ही दुसरी मोठी दुर्घटना आहे. यापूर्वी भंडारा येथे सरकारी इस्पितळात बालकांच्या अतिदक्षता विभागात दहा बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या दोन्ही घटनांचे गांभीर्य मोठे आहे. भारतातील 130 कोटीहून अधिक लोक ज्या कोराना लसीकडे अपेक्षेने पाहत आहेत त्याच निर्मिती केंद्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट दिलेली असल्याने ही इमारत आधीपासूनच चर्चेत होती. आग नेमकी कोणत्या कारणाने लागली याबाबत मतमतांतरे आहेत. वेल्डिंगचे काम सुरू असल्याने किंवा शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असे बोलले जात असले तरी फायर ऑडिटनंतर त्याची स्पष्टता होईल. पण याकडे आता राज्य आणि केंद्र सरकारने अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. सरकारी दवाखान्यात किंवा एखाद्या संशोधन संस्थेत लागलेली आग असो अंतिम नुकसान हे समाजाचेच होते. प्रतिबंधक यंत्रणाबाबत असणारे दुर्लक्ष, तंत्रज्ञांकडून चाचणी घेण्याबाबत हलगर्जीपणा अशी कारणे अनेकदा आगीच्या घटनेमागे असतात. त्यादृष्टीनेही तपास होणे गरजेचे आहे. दुर्घटना घडली म्हणजे त्यामध्ये परदेशी हात आहे असा विचार करून आपल्या जबाबदाऱया झटकण्यात काही अर्थ नसतो. राज्यातील काही मंडळींनी त्याकडे दुर्लक्ष झाले म्हणून केलेली टीका जशी अनाठाई आहे त्याचप्रमाणे अशा काळात व्यक्त केलेल्या शंकेवर टीका करणेही गैरलागू. कोव्हीशिल्ड लसीच्या उत्पादनामुळे सिरम संस्थेला एक उच्च दर्जा प्राप्त झालेला आहे. त्या दर्जाला साजेशी अशी कामगिरी संशोधकांच्या बरोबरीनेच तंत्रज्ञांनीही करण्याची आवश्यकता आहे. हे सर्वच कार्य एकमेकांसाठी पूरक असे असते. एखादा संशोधक यशस्वी होतो म्हणजे त्याच्या मागे झटणारे हजारो हातही यशस्वी झालेले असतात. त्यामुळे या यशात टीमचा वाटा मानला जातो. संघभावना लोकांच्या मनात केवळ जागृत असून चालणार नाही तर त्या भावनेबरोबर असणाऱया जबाबदारीलासुद्धा तितक्मयाच गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. मोठमोठय़ा संस्थांमध्ये अशा कामांच्या बाबतीत एक चेकलिस्ट ठेवण्यात येते. त्यामुळे वेळोवेळी प्रत्येकाने आपले काम बिनचूक केले किंवा नाही याची नोंद होते. त्या नोंदीवरून याबाबतचा उलगडा होत असतो. अर्थातच सिरमसारख्या मान्यवर संस्थेने ही कार्यपद्धती अंगिकारलेली असणारच. मोठय़ा दुर्घटना जेव्हा होतात तेव्हा अशा पद्धतीच्या याद्या फार महत्त्वाचे कार्य बजावतात. मुद्दा हा शेवटी त्या संस्थांच्या कार्यशैली किंवा कार्यसंस्कृतीशी निगडित असतो. आपल्या सरकारी कार्यालयांची कार्य संस्कृती आणि खाजगी संस्थांची संस्कृती यामध्ये खूप मोठे अंतर आहे. खाजगी संस्था ज्या कारणांसाठी जेवढी रक्कम मोजतात तेवढय़ा रकमेचा मोबदला पुरेपूर वसूल करतात. काम योग्य पद्धतीने झाले आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठीसुद्धा त्यांची यंत्रणा कार्यरत असते. सरकारी कार्यालयांच्या बाबतीत असे होत नाही. तिथे प्रत्येक बाबीला निधी आणि मनुष्यबळाची कमतरता याचे कारण सांगितले जाते. या कारणांचा आणि आपले सर्व कारनामे संबंधित विभागाचे अधिकारी दडपत असतात. भंडारा येथील आग प्रकरणी सिव्हिल सर्जनला निलंबित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. काही कर्मचाऱयांची सेवा समाप्त करण्यात आली तर एका डॉक्टरला बडतर्फ करण्यात आले आहे. ही कारवाई सुद्धा जुजबीच आहे. वास्तविक मशीनचा पुरवठा करणारी कंपनी, त्यांचे तंत्रज्ञ, त्यांनी केलेली कामगिरी, खाजगी कंपनीला ठेका दिल्यानंतर त्या कंपनीने तंत्रज्ञाऐवजी बीकॉम शिक्षण झालेल्या व्यक्तीकडून यंत्रांची केलेली तपासणी या गोष्टींची गांभीर्याने दखल घेत आरोग्य संचालक तायडे यांनी संबंधित व्यक्तींच्यावर आणि सेवा पुरवठादार यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करणे आवश्यक होते. दहा कोवळय़ा मुलांचा जीव गेल्यानंतरसुद्धा जर सरकारी अधिकार पदावर असणारे संचालक डॉक्टर असा निर्णय घेऊ शकत नसतील तर त्यांच्या पदाचा शासनाला उपयोग काय? पाठीशी घालण्याच्या सरकारी यंत्रणांच्या अशा धोरणामुळेच यंत्रणा सुस्त होते. आपले कोणी काहीही करू शकणार नाही अशी खात्री त्यांना होते आणि मग उर्मटपणा सुरू होतो. भंडारा येथे झालेल्या दुर्घटनेचा आणि त्यानंतर झालेल्या चौकशीच्या फार्सचा अर्थ याहून वेगळा नाही. आता सिरम इन्स्टिटय़ूटमध्ये लागलेल्या आगीचे कारण शोधताना संस्था कशी गांभिर्याने कारवाई करते हे समाजासमोर जाहीर व्हावे. तसे झाले तर सरकारी आणि खासगी कार्यसंस्कृतीतील फरक कळू शकेल. मात्र केवळ दुर्लक्षाने आग लागली म्हणून जगभर कार्यक्षमतेवर चर्चा घडेल या भीतीने जर कंपनीने प्रकरण गुंडाळले तर त्यातून लौकिकालाही बाधा पोहोचेल. घातपाताची कृती असेल तर राज्य आणि केंद्राच्या तपास यंत्रणा, गुप्तहेरांना त्याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. आग जितकी धक्कादायक होती तितके गांभीर्य जपले पाहिजे. सिरम आगीमुळे या सर्वांचा विचार, तपास अगत्याचा ठरतो. लस जितकी सुरक्षित आहे तितका देश सुरक्षित आहे का, हा प्रश्न लसीच्या आवश्यकतेमुळे निर्माण झाला आहे.
Trending
- राणेंच्या प्रचारासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उदय भोसले मैदानात !
- वेंगुर्ल्यातील शेकडो युवकांचा भाजपमध्ये प्रवेश
- नारायण राणे अडीच लाखाच्या मताधिक्क्याने निवडून येणार – विशाल परब
- द्वेषपूर्ण भाषणे करण्याऐवजी सरकारच्या कामगिरीवर मते मागा : काँग्रेसचे अध्यक्ष खर्गे
- “लव्ह जिहाद, भू जिहादनंतर आता व्होट जिहाद”, पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
- प्रतापसिंह राणे आताही भाजपबरोबरच!
- अमित शहा यांची उद्या म्हापशात जाहीर सभा
- दाबोळीबाबत विरोधकांच्या अफवांना बळी पडू नका