प्रतिनिधी / सातारा :
कोयना धरणाचे पाणी लाखो एकराच्या सिंचनासाठी, विजेसाठी दिले जात असतानासुद्धा या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जी जमीन दाखवली जाते. ती विखुरलेली, सिंचनाचा लाभ न होणारी आणि आवश्यक जमिनीच्या पाच टक्के सुद्धा नसणारी आहे. त्यामुळे शासनाच्या या क्रूर वागण्याच्या विरोधात कोयना धरणग्रस्त हे कंबर कसणार असून, हजारोंच्या संख्येने आमरण उपोषण करणार आहेत, अशी माहिती डॉ. भारत पाटणकर यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, कोयना धरणाचे सुमारे 41 अब्ज घनफुट पाणी सातारा, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यातील लाखो एकर जमिनीला मिळत असताना सुद्धा 64 वर्षे रखडलेले पुनर्वसन पूर्ण करण्यासाठी लाभक्षेत्रातली जमीन देण्याचा विचार सुद्धा शासनाने केलेला नाही. कोयना कृष्णा काठावरील उपसा सिंचन योजना, टेंभू योजना, ताकारी योजना, म्हैशाळ योजना या सर्व योजनांचे पाणी 41 अब्ज घनफुट पेक्षाही जास्त आहे. यापैकी वांग 1.03 अब्ज घनफुट, तारळी 1.67 अब्ज घनफुट वगळता सर्व पाणी हे कोयना धरणाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर जर वांग धरणाचे लाभक्षेत्र हे टेंभू योजनेत असू शकते तर कोयना धरणाचे पाणी या सर्व योजनांना असताना कोयना धरणाचे लाभक्षेत्र का असू शकत नाही. असा साधा मुद्दा सुद्धा महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या ध्यानात येत नाही.
टेंभू योजनेचे लाभक्षेत्र 80 हजार 472 हेक्टर एवढे लाभक्षेत्र टेंभु योजना ही मुख्य कॅनॉल सोडला तर पूर्ण बंद पाईपणे आहे, आणि सध्या आटपाडी, सांगोला आणि तासगाव हे तालुके समान पाणी वाटप करण्याचे पथदर्शक तालुके आहेत. त्यामुळे काही हजार एकर जादा लाभक्षेत्र तयार होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विजेच्या बाबतीत नंदनवन करणाऱया कोयना धरणग्रस्तांमुळे दुष्काळी भागाचे ही नंदनवन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने ताबडतोबीने टेंभू योजनेच्या लाभ क्षेत्रात वांग धरणग्रस्तांना वाटून राहिलेली शिल्लक जमीन आणि कमी पडली तर उरलेल्या लाभक्षेत्राला तातडीचे कलम लावून जमीन उपलब्ध केली पाहिजे.
आधीच कोयना धरणग्रस्तांना 64 वर्षे अनेक मरणे मारायला लावली आहेत आणि आता माळरानावरची, कसण्यास न येणारी, सिंचनाची सुविधा नसणारी आणि विखुरलेली जमीन उपलब्धते मध्ये दाखवण्यात आली आहे. त्या-त्या जिल्ह्यातल्या आणि विशेषता सातारा जिल्ह्यातील नव्या धरणांच्या धरणग्रस्तांना वाटून शिल्लक राहणारी जमीन ही जमीन संचयाचा भाग असल्यामुळे ती जमीन सुद्धा कोयना धरणग्रस्तांना वाटपास उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. अशी शेकडो एकर जमिन उपलब्ध आहे. जमीन असूनही जमीन उपलब्ध नसल्याचे चित्र उभे केले जात आहे, हे तातडीने बदलले पाहिजे, अशी मागणीही डॉ. भारत पाटणकर यांनी केली.