चौतीस वर्षाच्या प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर मागील वषी 29 जुलै 2020 रोजी देशाने नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारले. सर्व स्तरावर व्यापक विचारमंथन होऊन, कोरोनाची पार्श्वभूमी असतानाही डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या तिसऱया शैक्षणिक आयोग अहवालाने वातावरण मंतरून टाकल्याचे आपण अनुभवले होते. मागील आठवडय़ात (गुरुवारी) नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या वर्षपूर्ती निमित्ताने पंतप्रधानांनी देशाला विशेषतः शिक्षण जगताला संबोधित केले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष आणि युवकांचा देश असल्यामुळे कोरोनोत्तर काळात शैक्षणिक क्षेत्रावर काळजीची, विश्वासाची आणि जिव्हाळय़ाची फुंकर मारण्यासाठी हा कार्यक्रम गरजेचा होता.
पुढील काळात नोकरी उद्यमांमध्ये टिकून राहण्यासाठी आजीवन आणि सातत्यपूर्ण अध्ययनाला पर्याय नसेल. बदलाचा वेग पाहता, कोणतीही ज्ञानशाखा यापुढे लवचिक, स्वीकारार्ह, अभिनव आणि कल्पक असल्याशिवाय वृद्धिंगत होणार नाही. कालानुसंगत बदल न ओळखल्यामुळे बंद पडलेली अभ्यास मंडळे आपण पाहिलेली आहेत. आताही बंद होऊ पाहणारे अभ्यासवर्ग आपण उघडय़ा डोळांनी पहात आहोत.
मागील वषी ‘सार्स कोव्ह-2’ या सूक्ष्म विषाणुने आपल्या सामाजिक आणि राष्ट्रीय जीवनात मोठी उलथा-पालथ घडवून आणलेली आहे. सर्वच वयोगटातील विद्यार्थी घरांमध्ये बसून शिक्षणप्रवणेचा प्रयत्न करीत आहेत. विद्यार्थी आणि पालकांचाही त्यांच्या-त्यांच्या पातळीवरील संघर्ष सुरू आहे. सर्वसाधारण आणि सार्वजनिक आरोग्य, जीवनाधार, समतोल ढळलेली अर्थव्यवस्था, विस्कळीत झालेल्या सार्वजनिक जीवनाची फेरबांधणी करण्याचे मोठे आव्हान आज शिक्षण क्षेत्रासमोर आहे.
वर्षपूर्ती कार्यक्रमानिमित्ताने काही उपक्रमांचे समारंभपूर्वक आभासी माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले. वय वर्षे 3 ते 6 या वयोगटाला नवीन शैक्षणिक आयोगाने कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. या वयोगटासाठी 3 महिन्याचा ‘विद्याप्रवेश’ हा अभ्यासक्रम, भारतीय सांकेतिक भाषेला ‘अधिकृत दर्जा’, शिक्षकांच्या क्षमतावृद्धीसाठी ‘नि÷ा 2.0’, सी.बी.एस.ई.च्या तिसरी, पाचवी आणि आठवी वर्गांसाठी ‘सफल’ ही क्षमताआधारित मूल्यांकन संरचना अशा 4 उपक्रमांचे लोकार्पण झाले. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील आश्वासक बाब म्हणजे 8 राज्यातल्या 14 अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी मातृभाषेतून (हिंदी, तामिळ, तेलगु, मराठी, बंगाली) शिक्षण देण्याचा पायंडा सुरू केला आहे. याचा विस्तार इतर 11 भाषांमध्ये होणार आहे. ‘नॅशनल डिजिटल एज्युकेशन आर्किटेक्चरर’ आणि ‘नॅशनल एज्युकेशन टेक्नोलॉजी फोरम’ या दोन संरचनांमधून गेले 18 महिने नानाविध विद्यापीठांच्या डिजिटल हस्तक्षेपांना आकार येण्यात मदत होणार आहे.
सुरुवातीला क्रांतिकारी, अभिनव आणि अशक्मयप्राय वाटलेली गोष्ट म्हणजेच शैक्षणिक श्रेयांक बँकेची स्थापना. शैक्षणिक श्रेयांक बँकेच्या अभिनवतेविषयी आणि गमकाविषयी याच स्तंभातून आपण वाचकांना संकल्पनात्मक परिचय करून दिलेला आहे. (10 नोव्हेंबर 2020) 2018 मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रो. भूषण पटवर्धन जेव्हा नॅशनल अकॅडेमिक पेडिट बँक (एनएसी बँक) संकल्पना मांडत होते, तेव्हा ही संकल्पना अनेकांना अकल्पित आणि धारिष्टय़ाची वाटत होती. गेल्या दोन वर्षांत एनएसी बँक ते अकॅडेमिक बँक ऑफ पेडिट (ए.बी.सी.) हा संकल्पनात्मक प्रवास सिद्धीस आला आहे. आजमितीला 100 पेक्षा जास्त विद्यापीठांचे 800 पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम नोंदणीकृत होत आहेत. आताशी विद्यापीठांना नोंदणीसाठी पत्रे येत असल्यामुळे ही सिद्धीस आलेली संरचना वेगाने विस्तारून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबत खऱयाखुऱया राष्ट्रीयत्वाचा अनुभव देणारी ठरणार आहे. तत्कालीन शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर, सचिव आर. सुब्रमण्यम, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष प्रो. डी. पी. सिंह यांचा भरभक्कम पाठिंबा देशातील अनेक शिक्षणतज्ञांसोबत डॉ. रेणु बत्रा आणि डॉ. पंकज मित्तल या दोन अतिरिक्त महिला सचिवांनी मोलाचे योगदान दिलेले आहे. प्रो. भूषण पटवर्धनांच्या मते, ‘ए.बी.सी. ही संरचना विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्यासोबत सक्षमीकरणाचा अनुभव देणारी आहे. विद्यार्थ्यांना देशाच्या कोणत्याही भौगोलिक प्रांतात बसून त्यांच्या आवडी आणि कलानुसार, गती आणि सुविधानुसार उत्क्रांत करणारी ठरणार आहे.’ ‘मल्टीपल एन्ट्री आणि मल्टीपल एक्झिट’ हा दृष्टिकोनदेखील महिला विद्यार्थी, प्रौढ विद्यार्थी आणि सर्वसाधारण बहुजन समाजासाठी आश्वासक आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण सर्वांना कात टाकण्यास भाग पाडत आहे, हे जास्त खरे. आपल्या देशातील बहुतांशी धोरणे ही चांगलीच असतात. प्रश्न धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा, आवश्यक संस्थात्मक पुनर्रचनांचा आणि त्याला जोडूनच येणाऱया आर्थिक तरतुदींचा असतो. पहिल्या शैक्षणिक आयोगापासून देशाच्या एकूण स्थूल उत्पादनापैकी 6… विनियोग हा शिक्षणावर व्हायला हवा, असे आपण फक्त बोलत आहोत. आताचा कस्तुरीरंगन शैक्षणिक आयोगदेखील शिक्षणावरच्या खर्चाविषयी हीच शिफारस करीत आहे. आजमितीला आपला शिक्षणावरचा विनियोग अवघा 1… देखील नाही. लोकसंख्येने आपल्यापेक्षा खूपच छोटय़ा असणाऱया दक्षिण कोरियाचा 4.2… तर इस्राईलचा 4.3… इतका आहे. अमेरिका शिक्षणावर 2.8… गुंतवणूक करते. शिवाय या तीनही देशामधील विद्यापीठांमध्ये आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रात भांडवली उद्योगांची मोठी गुंतवणूक आहे. आपल्याकडे अवाजवी, शैक्षणिक शुल्क आकारणारी खासगी आणि अभिमत विद्यापीठे, खासगी शाळा-महाविद्यालये, आपल्याला प्रिय असतात. सार्वजनिक शिक्षणक्षेत्रात आपल्याला उद्योजकांच्या आणि कारखानदारांच्या देणग्या आणि अनुदान चालते. मात्र त्यांच्यासोबतच्या भागिदारीची आपल्याला भीती वाटते, असा आपल्याकडील नैतिक गोंधळ मोठा आहे. भारतात आजमितीला उच्च शिक्षण क्षेत्रात असलेला स्थूल नोंदणी निर्देशांक (26…) 2035 सालापर्यंत 50…पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट याच शैक्षणिक धोरणांद्वारे आपण बाळगून आहोत. इटलीमध्ये हा स्थूल नोंदणी निर्देशांक 99…, ऑस्ट्रेलियामध्ये 90…तर अमेरिकेमध्ये 85… आहे. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेसमोर ‘आदर्श’ आणि ‘वास्तविकता’ यांची सांगड घालणाऱया अनेक छोटय़ा-मोठय़ा पावलांची गरज आहे.
डॉ. जगदीश जाधव