पुर्नवसन व रोजगारचा प्रश्न रेंगाळला
वार्ताहर / दाभाळ
गवळीवाडा निरंकाल येथे गेल्या सहा वर्षांपासून वास्तव्यास असलेले वानरमारे हे भटक्या जमातीचे लोक पक्क्या घरांच्या प्रतिक्षेत आहेत. सरकारने अद्याप त्यांचे पुर्नवसन व रोजगारा संबंधी कुठलीच ठोस पावले उचललेली नाही. पाणी सोडल्यास अन्य प्राथमिक सुविधांपासून ते वंचित राहिले आहेत. सरकारी मालकीच्या एखाद्या मोकळय़ा जागेत या लोकांना निवाऱयासाठी पक्की घरे उभारून द्यावीत, अशा प्रतिक्रिया या लोकांना मदत करणाऱया समाजसेवी संस्थांकडून व्यक्त होत आहेत.
निरंकाल येथे सहा वर्षांपूर्वी वानरमारे जमातीची ही काही कुटुंबे उघडय़ावर संसार थाटून राहत होती. काही नागरिकांनी अशा प्रकारे उघडय़ावर संसार थाटण्यास आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांनी आपले बस्थान रस्त्यापासून दोनशे मिटर अंतरावर असलेल्या जागेत हलविले. तेथेच झोपडय़ा उभारून संसार थाटला. ही जागा निरंकाल कोमुनिदादच्या मालकीची असली तरी 1987 सालापासून 25 वर्षांच्या लीजवर वनखात्याला वृक्ष लागवड व संवर्धनासाठी दिलेली आहे. याच जागेत वानरमाऱयांनी 15 ते 20 झोपडय़ा उभारल्या होत्या. वनखात्याने त्याला हरकत घेत, निरंकाल कोमुनिदादशी पत्रव्यवहार केला व या झोपडय़ा हटविण्याची मागणी केली होती. त्यावर उत्तर देताना, 25 वर्षांच्या लीजचा कार्यकाळ संपुष्टात आलेला असताना, वनखात्याने पुन्हा ही जमिन कोमुनिदादकडे सुपूर्द केलेली नाही. त्यामुळे कोमुनिदाद त्यावर कुठलीच कारवाई करू शकत नाही, असे वनखात्याला लेखी कळविले होते. जागा वनखात्याच्या ताब्यात असल्याने अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय वनखात्यानेच घ्यावा, असे म्हटले होते. वनखात्याने या लेखी पत्राला कुठलेच उत्तर दिलेले नाही. शिवाय लीज संपुष्टात आल्याने सदर जमिनीही कोमुनिदादला सुपूर्द केलेली नाही, असे निरंकाल कोमुनिदादचे मुखत्यार रवी गांवकर यांनी सांगितले. वनखात्याच्या कृतीबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतला असून वनखात्याला न्यायालयात खेचण्याचा इशाराही दिलेला आहे.
कोमुनिदाद व वनखात्याच्या या वादामुळे वानरमाऱयांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न अडकून पडलेला आहे. सरकारने त्यांना शिधापत्रक, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र हे दाखले दिले असून पुर्नवसनाबाबत मात्र कोणत्याच हालचाली दिसत नाहीत. वानरमारे हे भटक्या जमातीमध्ये येत असले तरी त्यांना भारतीय नागरिक म्हणून मतदानाचा हक्क मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यांना मूलभूत सुविधा मिळणे क्रमप्राप्त आहे.
पाणी सोडल्यास अन्य सुविधांची वानवा
माडाच्या झावळय़ापासून उभारण्यात आलेल्या झोपडय़ांमध्ये राहणाऱया वानमाऱया कुटुंबीयांना पाण्याची व्यवस्था सोडल्यास वीज व अन्य सुविधा अद्याप उपलब्ध झालेल्या नाहीत. निवडणुका जवळ येताच विविध राजकीय पक्षाचे नेते व उमेदवार त्यांना मोठमोठी आश्वासने देऊन जातात. मतदान झाल्यानंतर त्यांच्याकडे कुणी ढुंकूनही पाहत नाही. सामाजिक संस्थांकडून किंवा एखाद्या दात्याकडून त्यांना तात्पुरती मदत मिळत असली तरी त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरीत आहे.
सरकारने पक्की घरे उभारुन द्यावीत
वानरमाऱयांचे प्रतिनिधी गोपाळ वसंत पोवार सांगतात, मागील सहा वर्षांपासून आमची कुटुंबे साधारण 20 झोपडय़ा बांधून निरंकाल येथे वास्तव्यास आहेत. साधारण शंभरच्या च्या आसपास कुटुंब सदस्य असून पावसात व जोरदार वाऱयाच्या तडाख्यात कित्येकवेळा झोपडय़ा जमिनदोस्त झालेल्या आहेत. दरवर्षी पाऊस सुरु होण्यापूर्वी या झोपडय़ा नव्याने दुरुस्त कराव्या लागतात. त्यासाठी रानातून साहित्य जमा करावे लागते. हल्ली वनखात्यातील झाडाच्या फांद्या कापण्यासही बंदी आहे. त्यासाठी सरकारने पक्की घरे उभारून देण्याची मागणी गोपाळ पोवार यांनी केली आहे. पक्क्या घराबरोबरच रोजगारही उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने निरंकाल गावातच नव्हे तर कुठेही जमीन उपलब्ध करून घरे बांधून दिल्यास आमची राहण्याची तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने भटक्या जमातीच्या लोकांना जमिनी व पक्की घरे बांधून दिल्याचे गोपाळ पोवार सांगतो.
जागा कोमुनिदादची पण, वन्यखात्याच्या ताब्यात
निरंकाल कोमुनिदादचे मुखत्यार रवी गांवकर सांगतात, वानरमारे कोमुनिदादच्या जमिनीत राहत असले तरी ही जागा वनखात्याला 25 वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली आहे. लीजचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊनही वनखात्याने अद्याप ही जमिन कोमुनिदादकडे सुपूर्द केलेली नाही. लीजचे नूतनीकरणही केलेले नाही. वानरमाऱयांनी या जागेत अतिक्रमण केलेले आहे, हे वनखात्याला माहित असूनही खात्याकडून कारवाई केली जात नाही. उलट कोमुनिदादकडे बोट दाखविले जाते. वनखाते आपल्या जमिनीत कुणालाही हस्तक्षेप करू देत नाही, मात्र वानरमाऱयांना तेथून दुसऱया जागी हलविण्यासाठी त्यांना परवानगी लागते हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. निरंकाल कोमुनिदादची जागा ग्रामस्थांसाठी राखून ठेवलेली आहे. सरकारकडे स्वतःची लाखो एकर जमीन ओस पडलेली आहे. त्यातील एखाद्या जागेत वानरमाऱयांचे पुर्नवसन शक्य आहे. चार वर्षांपूर्वी पोंबुर्पा ओळावलीचे सरपंच विनय चोपडेकर यांनी वानरमाऱयांचे पोंबुर्पा येथे पुर्नवसन करण्याची तयारी दर्शविली होती, असे रवी गांवकर यांनी सांगितले.