उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंचे विधान- मातृभाषेचे नुकसान होऊ नये
वृत्तसंस्था/ हैदराबाद
न्यायपालिकेला देशी (प्रादेशिक) भाषा बोलणाऱयांसाठी सुलभ वातावरण निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमना यांनी अलिकडेच एका महिलेला न्यायालयात तेलगूत बाजू मांडण्याची अनुमती दिल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी लोकांना स्वतःच्या मातृभाषेत समस्या मांडता याव्यात आणि प्रादेशिक भाषेतच निर्णय दिले जाण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.
मातृभाषांच्या संरक्षणावर शनिवारी ‘तेलगू कूटामी’कडून आयोजित एका व्हर्च्युअल संमेलनाला संबोधित करताना नायडू यांनी मातृभाषेचे नुकसान झाल्यास अखेरीस स्वतःची ओळख आणि आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचत असल्याचे सांगितले आहे.
आमच्या वारशाचे विविध पैलू संगीत, नृत्य, नाटक, प्रथा-परंपरा, सण, पारंपरिकज्ञानाचे संरक्षण करणे केवळ मातृभाषेद्वारेच शक्य आहे. भाषांना सुरक्षित करणे आणि त्यांची निरंतरता सुनिश्चित करणे केवळ जन आंदोलनाच्या माध्यमातूनच शक्य आहे. आमच्या भाषेचा वारसा पुढील पिढय़ांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रयत्नांमध्ये लोकांना एकत्र यावे लागणार असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
मातृभाषेच्या संरक्षणामधील जगातील विविध सर्वोत्तम पद्धतीचा उल्लेख करत उपराष्ट्रपतींनी भाषातज्ञ, शिक्षक, पालक आणि प्रसारमाध्यमांना अशा देशांचे अनुकरण करण्याचे आवाहन केले आहे. फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान यासारख्या देशांनी इंजिनियरिंग, वैद्यकीय आणि कायदा यासारख्या विविध आधुनिक विषयांमध्ये स्वतःच्या मातृभाषेचा वापर करत प्रत्येक क्षेत्रात इंग्रजी बोलणाऱया देशांच्या तुलनेत स्वतःला अधिक मजबूत सिद्ध करून दाखविल्याचे उद्गार नायडू यांनी काढले आहेत.