केरळ उच्च न्यायालयाची टिप्पणी : लसीकरण प्रमाणपत्रावरील छायाचित्राचा मुद्दा
वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
लसीकरण प्रमाणपत्रांवरील पंतप्रधानांचे छायाचित्र हटविण्याच्या मागणीप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी केली आहे. पंतप्रधान कुठल्या राजकीय पक्षाचे नेते नव्हे तर देशाचे नेते आहेत. नागरिकांना त्यांचे छायाचित्र (पंतप्रधान मोदी) आणि ‘मनोबळ वाढविणाऱया संदेशा’सह लसीकरण प्रमाणपत्र बाळगण्यास ‘लाज वाटण्याची’ गरज नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे.
‘राजकारणाने प्रेरित’ ‘प्रचारहिताची याचिका’ ठरवत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 1 लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला. याचिकाकर्ता पीटर मयालीपरम्पिलला 6 आठवडय़ांच्या आत केरळ राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाकरडे दंडाची रक्कम भरण्याचा निर्देश न्यायाधीश पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी दिला आहे.
निर्धारित कालावधीत दंड न भरल्यास प्राधिकरण त्याच्याविरोधात महसुल वसुलीची कारवाई सुरू करून याचिकाकर्त्याच्या मालमत्तेतून रक्कम वसूल करणार आहे. अशाप्रकारचे तुच्छ युक्तिवाद न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत असल्याचे लोकांना आणि समाजाला दर्शवून देण्यासाठी हा दंड ठोठावला जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तर मागील सुनावणीत न्यायाधीश पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी जेएनयू इन्स्टीटय़ूट ऑफ लीडरशिपमध्ये काम करणाऱया याचिकाकर्त्याला बोचणारा प्रश्न विचारला होता. कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदींच्या छायाचित्राचा वापर माजी पंतप्रधान नेहरूंच्या नावावरील एका विद्यापीठाला देण्यापासून वेगळे कसे असा प्रश्न न्यायाधीशांनी विचारल्यावर याचिकाकर्ता अनुत्तरित ठरला होता.