मोफत पाण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले? : बिले जुन्या दराने पाठविण्याच्या अथवा माफ करण्याच्या मागणीला जोर
प्रतिनिधी /कुडचडे
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे जी पाण्याची बिले कुडचडे मतदारसंघात देण्यात आली आहेत ती हजारोंची असून त्यामुळे लोकांकडून सरकार व ‘साबांखा’च्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. कुडचडेतील लोकांची आर्थिक परिस्थिती कोणत्या स्तरावर पोहोचली आहे ती या सरकारला कदाचित माहिती नसेल. म्हणून त्यांनी ही 9 हजार, 10 हजार, 25 हजार रुपयांची भरमसाठ बिले सामान्य लोकांना पाठविलेली असावीत, अशी खोचक प्रतिक्रिया लोकांमधून व्यक्त होताना दिसत आहे.
सरकारने बिल माफ करावे : लक्ष्वी नाईक
निवडणुकीच्या काही महिने अगोदर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी एका सभेत सांगितले होते की, गोव्यातील जनतेला 16 हजार लिटर पाणी मोफत देण्यात येणार. पण आजपर्यंत कुठल्याच भागात त्याची पूर्तता झालेली दिसून आलेली नाही. कदाचित सदर आश्वासन फक्त निवडणूक फंडा असू शकतो. अन्यथा आज ही दहा-दहा हजारांची बिले सामान्य लोकांच्या हातात आली नसती, अशी टीका लोकांकडून होताना दिसत आहे. आज जी वाढीव पाणीबिले दिली गेली आहेत त्याचा आपण निषेध करते. ते भरण्यास आपल्याजवळ पैसे नाहीत. त्यामुळे सरकारने हे बिल माफ करावे, अशी मागणी बाणसाय, कुडचडे येथील पाणीपुरवठा कार्यालयात वाढीव बिल कसे काय पाठविण्यात आले यासंबंधी विचारणा करण्यास आलेल्या लक्ष्वी नाईक या युवतीने अधिकाऱयांना भेटल्यावर केली.
सरकारचा हेतू कळत नाही
पाणीपुरवठा विभागाने जी वाढीव बिले पाठविली आहेत ती पाच महिन्यांची एकाच वेळेस पाठविली आहेत. त्याच्यामागचे कारण अजूनपर्यंत जनते समोर आलेले नाही. या प्रकाराला आपण विरोध करतो. तसेच निवडणुकीच्या अगोदर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घोषित केले होते की, दोन महिने पाणीबिले भरू नयेत तसेच सोळा हजार लिटर पाणी प्रत्येक मिटरमागे मोफत देण्यात येणार. पण आता जनतेला ही एकाच वेळी भरमसाठ बिले पाठवून दिलेली आहेत. त्यामागे सरकारचा कोणता हेतू आहे ते कळत नाही. त्यात जो दर एका युनिटमागे लावलेला आहे तो 25 रु. असा आहे, असे माजी सरपंच दयानंद नाईक यांनी सांगितले.
तसेच ही बिले आता निवडणूक झाल्यानंतर पाठविण्यात आली आहेत. याचे कारण निवडणुकीच्या आधी बिले पाठविल्यास लोक मतदान करणार नाहीत असा त्यांचा समज झालेला असू शकतो. पण मतदान व पाण्याची बिले यांचा संबंध येत नाही. तरी सरकारने सामान्य जनतेची काळजी घेत, दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करून प्रत्येक महिन्याला ही बिले पाठविली असती, तर ती सामान्य लोकांना भरणे सोयीस्कर झाले असते. कारण गेली दोन वर्षे लोक कोविड महामारीनंतर कुटुंबाचा बोजा कसे पेलत आहेत ते प्रत्यकाला माहीत आहे. म्हणून सरकारने सदर बिले जुन्या दराने पाठवावीत अन्यथा पूर्णतः माफ करावीत, अशी मागणी नाईक यांनी केली.