प्रतिनिधी/ पणजी
पेट्रोल डिझेल दरवाढीचा उडालेल्या भडक्याने सध्या वाहतुकदार व सर्वसामान्य जनता होरपळून निघत आहे. डिझेलच्या वाढलेल्या दरामुळे वाढलेल्या महागाईच्या झळा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राज्यात सध्या विरोधी काँग्रेस पक्षाने पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या दराविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे, मात्र विरोधात असताना इंधन दरवाढ आणि महागाईविरोधात मोर्चा, आंदोलने करणारे भाजप कार्यकर्ते सध्या मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत जाहीर केले होते की, गोव्यात पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 60 रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही. तत्पूर्वी पेट्रोलवरील व्हॅट रद्द करून दर नियंत्रणात ठेवले होते, मात्र राज्यात सध्या पेट्रोलचे दर 79.92 रुपये प्रतिलिटर आहे. तर पहिल्यांदाच डिझेलचे दर पेट्रोलपेक्षा महाग झाले आहे. डिझेलने 80.02 हा उच्चांक गाठला आहे. राज्यात वाहतुकदारांपासून सामान्य जनताही या भडक्यात होरपळून निघत आहे, मात्र राज्य सरकारने अद्याप या प्रचंड वाढलेल्या दरावर शब्द काढलेला नाही. सलग सतरा दिवस पेट्रोलची दरवाढ झाली.
काँग्रेसने महागाई विरोधात आंदोलने चालविली आहेत. युवक काँग्रेसची तालुकावार आंदोलने सुरू आहेत. प्रचंड वाढलेल्या पेट्रोल, डिझेल दरामुळे सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. केंद सरकारने जनेतवर अत्याचार चालविले आहेत, असा आरोप करून सध्या आंदोलनातून केंद्र आणि राज्य सरकारवर जोरदार टीका सुरू आहे.
सरकाकडून जनतेवर एकप्रकारे अत्याचारच : कामत
पेट्रोल व डिझेलचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढवून केंद्र सरकारने जनेतवर एक प्रप्रकारे अत्याचार चालविला आहे. लोकांची आर्थिक स्थिती वाईट बनली आहे. बेकारी वाढली आहे. पगार कपात झाली आहे. धंदे व्यवसाय बुडाले आहेत. लोक आर्थिकदृष्टय़ा प्रचंड कमकूवत बनले आहेत आणि अशावेळी सरकार पेट्रोल, डिझेल दरवाढ करून लोकांच्या जखमांवर डागण्या देत आहेत, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केली.
माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पेट्रोलवरील व्हॅट रद्द करून लोकांना मोठा दिलासा दिला होता. पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 60 रुपयांपेक्षा वर जाणार नाहीत याची त्यांनी काळजी घेतली होती. आज गोव्यातील लोकांची आर्थिकस्थिती चांगली नाही. महागाईचा सामना करणे लोकांना शक्य होत नाही. डिझेलचे दर वाढल्याने राज्यात महागाई आणखी वाढणार आहे. अशावेळी सर्वसामान्य जनतेला जगणे नकोसे होईल, असेही कामत यांनी सांगितले.
सरकारने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले : दीपक ढवळीकर
केंद्र सरकारचे कुठेच नियंत्रण राहिलेले नाही. प्रशासन डळमळले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे जनतेला पिळून पैसा गोळा करण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे. केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले आहे, अशी खरमरीत टीका मगो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी केली आहे.
आज पेट्रोल डिझेलची मागणी घटली आहे, तर पुरवठा मुबलक आहे क्रूड ऑईलचेही दर प्रचंड खाली आले आहेत. अशावेळी केंद्र सरकारने जनतेवर अशा पद्धतीने बोजा लादण्याचे काम करणे अत्यंत चुकीचे आहे. डिझेलचे दर वाढल्याने सहाजिकच महागाई वाढणार आहे. जनता कफल्लक बनली आहे. खरे म्हणजे जनतेच्या आर्थिक साहाय्याचे धोरण अशावेळी सरकारने ठेवायला हवे. पण इथे सरकारच जनतेला लुटत आहे. सर्वसामान्य जनतेमुळेच भाजपचे केंद्रात सरकार सत्तेवर आले आहे याचे भान केंद्र सरकारने व विशेष करून भाजपने ठेवायला हवे. जनता अनेक प्रकारच्या समस्यांनी त्रस्त आहे. अशावेळी जनतेवर आणखी अन्याय करणे योग्य नव्हे, असेही ढवळीकर म्हणाले.
जगभरात स्वस्त असलेले इंधन भारतात महाग कसे? : सरदेसाई
जगभरात आज क्रूड तेलाचे दर प्रचंड खाली आले आहेत. अशावेळी भारतातच इंधनाचे दर गगनाला का भिडले आहेत. पेट्रोल डिझेलचे दर गगनाला भिडणे ही धक्कादायक बाब आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर का वाढतात याला कुणाकडे उत्तर नाही. सरकारच्या धोरणाने जनतेचे कंबरडे पूर्णपणे मोडले आहे. गोव्यात तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्यातील जनतेचा विश्वासच गमावला आहे, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणावर जोरदार टीका करतानाच गोवा सरकारवरही त्यांनी तोफ डागली. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा फोटो पाठीमागे ठेवून कारभार चालविणाऱया मुख्यमंत्री सावंत यांनी पर्रीकर यांची ध्येयधोरणे संपुष्टात आणली आहेत. परींकर यांनी राज्यात पेट्रोल 60 रुपयांपेक्षा महाग होणार नाही याची काळजी घेतली व एक विश्वासाचे राजकारण केले, मात्र मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी विश्वास ठेवायला जागाच ठेवलेली नाही. लॉकडाऊन व 144 कलमांचा वापर करून जनआंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकारविरोधात बोलणाऱयांची तोंडे बंद करण्यात येत आहेत. काही चांगले झाले की त्याचे श्रेय द्यायला मुख्यमंत्री पुढे आणि वाईट झाल्यास त्याचे उत्तर द्यायला कुणीच नाही हा कोणता प्रकार. मुख्यमंत्र्यांना राज्य चालवायला जमत नसेल तर त्यांनी राज्यपालांकडे सोपवावे. ते चांगल्या प्रकारे राज्य चालवतील. सामान्य जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हे सरकारचे कर्तव्य. तुमच्यापाशी उत्तरेच नाहीत तर जनतेसमोर कोणत्या तोंडाने जाणार, असा प्रश्नही विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.