कच्च्या तेलाचा आंतरराष्ट्रीय दर व मागणीवर एकंदर परिणाम अवलंबून
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात अनुक्रमे 13 रूयपे आणि 10 रूपये प्रतिलीटर वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या दोन आठवडय़ांमधील ही दुसरी शुल्कवाढ आहे. या वाढीमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत केंद्र सरकारच्या तिजोरीत 1 लाख 60 हजार कोटी रूपये येण्याची शक्यता आहे. मात्र लॉकडाऊनमुळे या दोन्ही वस्तूंच्या मागणीत घट झाली आहे.
केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात वाढ केली असली तरी पेट्रोल व डिझेलच्या किरकोळ विक्रीदरात वाढ होण्याची शक्यता नाही. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाच्या दरात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे ते तेल कंपन्यांना आता स्वस्तात मिळत आहे. साहजिकच कच्च्या तेलापासून पेट्रोल व डिझेल तयार करण्याचा कंपन्यांचा खर्चातही मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. यामुळे कंपन्यांचा वाढीव नफा केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात वाढ करून आपल्याकडे घेतला आहे. भविष्यकाळात कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाली, तर केंद्र सरकार उत्पादनशुल्कात कपात करून पेट्रोल व डिझेलचे दर नियंत्रणात ठेवू शकेल. त्या स्थितीत केंद्र सरकारला तेलापासून मिळणाऱया उत्पन्नात घट होऊ शकते व ते अनुमानित 1 लाख 60 हजार कोटीपेक्षा कमी होऊ शकते.
मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा
लॉकडाऊन बऱयाच प्रमाणात शिथील झाल्यामुळे आता पेट्रोल व डिझेलच्या मागणीत वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास कच्च्या तेलाची आयातही वाढणार आहे. एकंदर तेल व्यवसाय येत्या दोन तीन महिन्यात कोरोनापूर्व स्थितीत येईल, अशी शक्यता तज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
दिल्लीत पेट्रोलच्या किरकोळ विक्री दराचा हिशेब पुढील कोष्टकात दिला आहे. इतर राज्यांमध्येही दराचा हिशेब अशाच प्रकारे केला जातो. तथापि, राज्य सरकार लागू करत असलेल्या मूल्यवर्धित दरात (व्हॅट) अंतर असू शकते. त्यामुळे प्रत्येक राज्यांमध्ये ग्राहकाकडून घेतल्या जाणारा किरकोळ दर वेगवेगळा असू शकतो.
करसहित भाव (प्रतिलीटर)
तेल कंपन्यांची किंमत 17.96 रूपये
वाहतूक व इतर खर्च 0.32 रूपये
उत्पादन शुल्क (ताज्या वाढीसह) 32.98 रूपये
राज्य सरकारचा मूल्यवर्धित कर 16.44 रूपये
डीलरचे कमिशन 3.56 रूपये
ग्राहकांसाठी किरकोळ विक्री दर 71.26 रूपये