कर्तव्य बजावत असतानाही पाच महिने मानधन नसल्याने नाराजी : कोरोनाच्या लढय़ात महत्वपूर्ण ठरलेला योद्धा आर्थिक अडचणीत : विमा संरक्षण कवच देण्याची मागणी : कुटुंबाची उपासमार होण्याची आलीय वेळ : शासनाने आता तरी न्याय्य मागण्यांचा विचार करावा!
मनोज चव्हाण / मालवण:
कोरोनाबाबतच्या उपाययोजनांसाठी पोलीस पाटलांनी सर्वतोपरी गाव कृती समितीस सहकार्य केलेले आहे. गावात कायदेशीर व बेकायदेशीर प्रवेश करणाऱया लोकांची माहिती मिळविणे, त्यासाठी तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे, त्यांच्या थेट संपर्कात जाऊन सखोल माहिती मिळविणे व त्यासंबंधी प्रशासनास कळविणे, प्रशासनाच्या सूचनेनुसार पुढील अंमलबजावणी करणे, असे जोखमीचे व जबाबदारीचे काम पोलीस पाटील पार पाडत आहेत. तरीही गेले पाच महिने पोलीस पाटलांना शासनाने मानधन अदा न केल्याने लॉकडाऊनमध्ये प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणाऱया त्यांच्या कुटुंबियांची उपासमार होण्याची वेळ आली आहे.
प्रशासनाचा गावपातळीवरील शेवटचा घटक व महत्वाचा दुवा म्हणजे पोलीस पाटील. प्रशासन आणि जनता यांच्यात समन्वय राखण्याचे काम पोलीस पाटलांमार्फत केले जाते. प्रशासकीय अधिकाऱयांकडून क्वचितच लेखी आणि बहुतांश तोंडी आदेशान्वये इमानेइतबारे कर्तव्य पार पडणारा ‘बिनपगारी फुल्ल अधिकारी’ असा हा पोलीस पाटील नेहमीच गावपातळीवरील कायदा व सुव्यवस्था तसेच सामाजिक शांतता अबाधित राखण्याचे आणि सर्व घडामोडी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी पोलीस पाटलांवर आहे, ती ते चोखपणे बजावत आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने सर्वजण त्रस्त आहेत. या आपत्तीमुळे पोलीस पाटलांवरील जबाबदारी अधिकच वाढलेली आहे. लॉकडाऊन झाल्यापासून सर्वसामान्य जनतेचे तालुक्याच्या ठिकाणी तक्रारीसाठी येण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे छोटय़ा-मोठय़ा तक्रारी या गावातच मिटविण्याचे कामही दिवसेंदिवस वाढत आहे. लॉकडाऊन झाल्याने कौटुंबिक वादातही भर पडत आहे, असे वाद वेळात वेळ काढून मिटविणे आवश्यक असून ती जबाबदारीही पोलीस पाटील पार पाडत आहेत, मात्र त्यांना हक्काचा आधार मात्र शासनाकडून मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
वादाच्या प्रसंगात पोलीस पाटील पुढे
प्रशासनाने सांगितलेल्या विविध उपाययोजना जनतेने अंगीकारून कोरोनाचा फैलाव व प्रादुर्भाव रोखण्यात सहकार्य करावे, असे जनतेचे प्रबोधन पोलीस पाटलांमार्फत गावागावात केले जाते. स्वत:च्या आरोग्याबरोबरच गावाचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी प्रसंगी गाव पातळीवर काही कठोर निर्णयांची अंमलबजावणी करताना वादावादी, शिवीगाळ, दमदाटी होणे, गैरसमजातून त्यांना रोष पत्करावा लागतो. जनतेने याचेही भान ठेवावे की हे सर्व आपणा सर्वांच्या भल्यासाठीच केले जात असून त्यात आपली एक चूक संपूर्ण समाज व गाव हिताला बाधक ठरू शकेल. अशा अडचणीतूनही पोलीस पाटील काम करत आहेत.
पोलीस पाटलांना विमा संरक्षण कवच नाही
केंद्र व राज्य सरकारने कोरोनात लढणाऱया विविध कर्मचाऱयांना प्रोत्साहनपर भत्ता, विमा संरक्षण कवच दिले आहे. मात्र, नेहमीप्रमाणे पोलीस पाटील वर्गाकडे दुर्लक्ष केले आहे. कोरोना विरुद्धच्या लढाईत प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून पोलीस पाटील अहोरात्र योगदान देत आहेत. स्वत:च्या आरोग्याची पर्यायाने जीवाची पर्वा न करता, जिल्हय़ात सुमारे साडेपाचशे, तर राज्यात 33 हजार पोलीस पाटील तेही सुरक्षाकवच नसताना या राष्ट्रीय आपत्तीत प्रशासनास सर्वतोपरी मदत करत आहेत.
पोलीस पाटलांचे मनोबल ढासळतेय
गावात प्रवेश करणारे चाकरमानी दिवसा किंवा मध्यरात्री दाखल झाल्यावर धावाधाव करून त्यांना सामोरे जाऊन जिल्हाधिकाऱयांच्या आदेशाने स्थापन केलेल्या गाव कृती समितीचे सदस्य म्हणून संबंधितांच्या ई पासची पाहणी करून त्यांना इन्स्टिटय़ूट किंवा होम क्वारंटाईनची व्यवस्था तत्परतेने करावी लागते. काही बेकायदेशीर आढळल्यास सर्वांचा रोष पत्करून निव्वळ समाज हितासाठी प्रशासनास कळवून कायदेशीर कार्यवाहीस सहकार्य करावे लागते. गाव पातळीवर यातही वादाचा प्रसंग उद्भवला, तर निर्णायक मतांसाठी प्रथम पोलीस पाटलांना नकळतपणे जबाबदार धरून पुढील कार्यवाहीची अपेक्षा ठेवली जाते. शासनाच्या आदेशास अधीन राहून निर्णायक मत मांडताना अनेक वेळा पोलीस पाटलांविषयी नाराजीचा सूर आळवला जातो मात्र हे सर्व समाजाच्या आरोग्यासाठी पर्यायाने हितासाठी कठोर निर्णय पोलीस पाटील घेतात हेही जनतेने समजून घ्यावे. असा त्रास सहन करून पोलीस पाटील तुटपुंज्या मानधनावर राबत आहेत. तेही प्रशासनाकडून वेळीच मिळत नसल्याची खंत पोलीस पाटलांना सतावत आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या पोलीस पाटलांचे मनोधैर्य खच्ची होऊन त्यांची कार्यतत्परता कमी होण्याचा संभव आहे. वाढलेला कामाचा व्याप, प्रशासकीय राजकीय-सामाजिक ताणतणावांना सामोरे जाताना पोलीस पाटलांचे मनोबल ढासळत आहे. थेट जनतेच्या संपर्कात जाऊन माहिती गोळा करणे, विलगीकरण केंद्रांवर अचानक उद्भवलेल्या समस्यांवर चर्चा करून तोडगा काढताना लोकांशी होणारा थेट संपर्क पोलीस पाटलांच्या आरोग्यास धोका पोहोचत आहे. म्हणून शासनाने विमा कवच, प्रोत्साहनपर भत्ता तसेच दरमहा मानधन मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे, असेही राज्य पोलीस पाटील एकीकरण समितीचे जिल्हा समन्वयक भानुदास विष्णू येरागी यांनी सांगितले.