सांगलीसह सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यालाही पोहोचू शकते झळ
नवीन जिल्हा निर्मितीचे अनेक प्रस्ताव शासन दरबारी धुळखात पडून : जिल्हा विभाजनास राजकीय पक्षांचाच विरोध
संजय गायकवाड / सांगली
सोलापूर जिल्ह्याचे विभाजन करून `पंढरपूर’ जिल्ह्याच्या निर्मितीबाबतचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सभेत झाला आहे. यामुळे नवीन जिल्हा मागणीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. ही मागणी व प्रस्ताव किती गांभिर्याने घेतला जाईल, याबाबत साशंकताच आहे. कारण `प्रस्ताव पंढरपूरचा आणि झळ तीन जिल्ह्यांना’ अशी परिस्थिती होऊन शेजारच्या सांगलीसह कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यांचे विभाजन अटळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तथापि राजकीय पक्षांचा असणारा विरोध आणि आधीच अनेक जिल्ह्याचे प्रस्ताव धुळखात पडून असल्याने नव्या जिल्ह्याचा विषय सावधपणे हाताळला जाण्याची अधिक शक्यता आहे.
महाराष्ट्रामध्ये सध्यस्थितीला 36 जिल्हे असून काही वर्षापुर्वीच ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून `पालघर’ या नव्या जिल्ह्याची झालेली निर्मिती वगळता मागील अनेक वर्षात नवीन जिल्हा निर्मितीच्या मागणीची शासनाकडून फारशी गांर्भियाने दखल घेतलेली दिसत नाही. नवीन जिल्ह्याच्या मागणीने सातत्याने उचल खाल्ली जाते. आता पंढरपूर जिल्ह्याच्या मागणीचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या सभेत याबाबतचा ठराव करण्यात आला आहे.
सध्या खर्चाचा भार पेलणे अवघडच
पंढरपूर जिल्ह्याची मागणी फार वर्षापासून आहे. राज्यात सध्या नवीन जिल्हा निर्मितीचे किमान वीस तरी प्रस्ताव प्रलंबित असावेत. नव्याने जिल्हा निर्मितीसाठी जिल्हा मुख्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, शासकीय-निमशासकीय इमारती, सिव्हिल हॉस्पिटल, जिल्हा न्यायालय, मध्यवर्ती बसस्थानक, जिल्हा बँक, अग्रणी बँक आदी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी काही हजार कोटी रूपये खर्च करावे लागतात. जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणावी लागतात. दोन वर्षापासून केंद्रासह राज्यातील शासन कोरोनाच्या संकटाशी लढत आहे. त्यामुळे शासन अशा बाबीवर किती खर्च करेल, याबाबत साशंकताच आहे.
राजकीय विरोधही अधिक
दुसरीकडे राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या विकास महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर व सोलापूर या चारही जिल्ह्यावर महाआघाडी आणि काही ठिकाणी भाजपचेही वर्चस्व आहे. त्यामुळे या मोडतोडीला राजकीय नेतेमंडळी किती मान्यता मिळेल, हाही प्रश्नच आहे. या प्रक्रियेमध्ये शेजारील जिल्ह्यातील हस्तक्षेप, विभाजन करुन काही तालुक्यांसह नव्या तालुक्यांची निर्मितीही आवश्यक ठरते. अशावेळी त्या तालुक्यातील आमदार आणि प्रसंगी खासदारांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
अगदी आता मागणी झाल्याप्रमाणे पंढरपूर जिल्ह्याची निर्मिती करताना सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, खानापूर तालुके पंढरपूर जिल्ह्यात समाविष्ट करावे लागतील. परिणामी सांगलीत नवे तालुके निर्माण करावे लागतील अथवा कोल्हापूरमधील शिरोळ तालुक्यासह इचलकरंजी शहर समाविष्ट करावे लागेल. तिकडे सातारा जिल्ह्याचे विभाजन करुन कराड जिल्ह्याची मागणीही जुनीच आहे. त्यावेळी भौगोलिक सलगता आणि लोकसंख्यचा विचार करून कदाचित शिराळा आणि वाळवा तालुके कराड जिल्ह्याला द्यावे लागतील. तसेच साताऱ्यातील माण, खटाव तालुके सोलापूरला जोडावे लागतील. हा मोठा वादाचा विषय असल्याने तूर्तास तरी राज्य शासनाकडून याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता धुसर वाटते.
या नवीन जिल्ह्यांची होतेय मागणी
केवळ पंढरपूरच नव्हेतर सातारा जिल्ह्याचे विभाजन करुन कराड, ठाणे जिल्ह्यातून कल्याण, नाशिकमधून मालेगांव, पुण्यातून बारामती, सांगलीतून माणदेश, अहमदनगरमधून श्रीरामपूर, शिर्डी अशा जिल्ह्यांचीही मागणी जुनीच आहे. विदर्भातही चंद्रपूर, नागपूरचे विभाजन करून ब्रह्मपुरीसह नवीन जिल्ह्यांची मागणी अधूनमधून होतच असते.