नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना बरा करण्यासाठी उपयोगात आणली जाणारी प्लाझ्मा (रक्तद्रव) उपचार पद्धती उपचारांच्या सूचीतून वगळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या पद्धतीमुळे लाभापेक्षा हानीच जास्त होते. तसेच कोरोनाच्या विषाणूत होणाऱया जनुकीय बदलांना ही पद्धती करणीभूत ठरते असे तज्ञांचे म्हणणे असल्याने हा निर्णय घेण्यात असून तो राज्यांना कळविण्यात आला आहे.
सोमवारपासून ही पद्धती राष्ट्रीय कोरोना उपचार सूचीतून हटविण्यात आली. भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था आणि आयसीएमआर या संस्थांनी संयुक्तरित्या केलेल्या अभ्यासात ही पद्धती परिणामकारक नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारला ही पद्धती वगळण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
प्लाझ्मा पद्धती म्हणजे काय ?
कोरोनातून बरे झालेल्या व्यक्तीच्या रक्तात कोरोनाविरूद्ध यशस्वी संघर्ष करणारी प्रतिजैविके विकसीत झालेली असतात. ही प्रतिजैविके रक्तात शरीराच्या एका विशिष्ट प्रक्रियेमुळे निर्माण होतात. कोरोना बरा झाल्यानंतरही काही महिने ती रक्तात राहतात. अशा व्यक्तीचा प्लाझ्मा, अर्थात, रक्तद्रव कोरोना रुग्णाला दिल्यास ही बऱया झालेल्या व्यक्तीच्या रक्तातील प्रतिजैविके त्याच्या रक्तद्रवासह रुग्णाच्या रक्तात जातात. त्यामुळे त्याच्याही रक्तातील प्रतिजैविकांची संख्या वाढून तो बरा होण्याची शक्यत बळावत। असे मानले जाते. त्यामुळे जे कोरोनातून बरे झाले आहेत, त्यांनी रक्तद्रव दान करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
संशोधनातून विपरीत निष्कर्ष
मात्र, वरील समजुतीला तडा देणारा निष्कर्ष संशोधनातून निघाला आहे. लान्सेट या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार रक्तद्रव उपचारांमुळे मृत्यूचे प्रमाण कमी होत नाही. शिवाय रक्तद्रव काढणे आणि तो रुग्णाला देणे ही सोपी प्रक्रिया नाही. त्यासाठी मोठा खर्च येतो. तसेच ही विश्वासार्ह पद्धती नाही. गंभीर रुग्णांना या पद्धतीचा लाभ होत नाही. परिणामी, प्रगत देशांमध्येही ही पद्धती आचरणात आणली जात नाही. केवळ सौम्य संसर्ग असणाऱया रुग्णांसाठीच ही पद्धती लाभदायक असल्याचे दिसून येते. मात्र, सौम्य संसर्ग असणारे रुग्ण अपोआप बरेही होऊ शकतात. त्यामुळे ही पद्धती आवर्जून उपयोगात आणण्याची काही आवश्यकता नसते, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे.
भारतातील बेंगळूर आणि इतर शहरांमध्ये असलेल्या अनेक रुग्णालयांमध्येही हाच अनुभव आला आहे. गंभीर लक्षणे असणाऱया रुग्णांवर ही पद्धती परिणामकारक नाही. हे सर्व निष्कर्ष पाहता हा निर्णय घेण्यात आला.