वृत्तसंस्था/ बीजिंग
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून भारताने दोन दिवसांपूर्वी मोठा विजय मिळविला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 192 सदस्य देशांपैकी तब्बल 184 देशांनी भारताच्या बाजूने मतदान केले आहे. हे स्थान मिळविण्यासाठी अवघ्या 128 मतांची आवश्यकता होती. तथापि, भारताला आवश्यकतेपेक्षा बरीच अधिक मते पडल्याने भारताचे जगातील महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
नेमक्मया याच बाबीमुळे चीनचा जळफळाट झाल्याचे दिसत आहे. भारताला हे स्थान मिळू नये यासाठी चीनने लॉबिंग चालविले होते. तथापि, त्याला यश मिळू शकले नाही. यामुळे चीन खट्टू झाला असून भारताचे मोकळय़ा मनाने अभिनंदन करणेही त्याने नाकारल्याचे दिसून येत
आहे.
प्रश्न टाळला
सध्या लडाख सीमेवर भारत आणि चीन यांच्यात संघर्षाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी संयुक्त राष्ट्रसंघातील चीनच्या प्रतिनिधीला भारताच्या विजयाबद्दल प्रश्न विचारला होता. तथापि, त्याला थेट उत्तर न देता चीनच्या प्रतिनिधीने अन्य विषय उपस्थित करून वेळ मारून नेल्याचे दिसून आले.
अनेक वर्षांपासून विरोध
भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळण्यास अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया या चार महासत्तांचा कोणताही विरोध नाही. तथापि, चीनने मात्र भारताच्या मार्गात कायम अडथळा आणला आहे. सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी समितीचा विस्तार करण्यासाठी त्यात भारत, जपान, जर्मनी आदी देशांचा समावेश करावा, असे मत जागतिक स्तरावर व्यक्त होत आहे. तथापि, सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी समितीचे सध्याचे स्वरुप बदलू नये व बदलायचेच असल्यास आपल्या पसंतीच्या देशांचा त्यात समावेश करावा, अशी चीनची इच्छा आहे. भारत हा चीनचा प्रबळ प्रतिस्पर्धी असल्याने भारताला ही महत्त्वाची जागा मिळू नये, यासाठी चीनने गेल्या चाळीस वर्षांपासून प्रयत्न चालविले आहे.
अस्थायी सदस्यत्वालाही विरोध
सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्यत्व दहा देशांना दिले जाते. हे देश सुरक्षा परिषदेचे सदस्य असले तरी त्यांना सर्वात महत्त्वाचा मानला जाणारा नकाराधिकार (व्हेटो पॉवर) नसतो. त्यामुळे तसे हे पद नामधारीच आहे. तरीही ते भारताला मिळू नये, अशी चीनची इच्छा त्याने स्पष्टपणे व्यक्त केली होती.