केवळ नोंद करून भाषिक अल्पसंख्याकांवरील अन्याय थांबणार नाहीत; कृती हवी
प्रतिनिधी/ बेळगाव
बेळगाव येथील भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कार्यालय चार वर्षांपूर्वीच हलविण्याबाबत आदेश आला होता. त्यानंतर हे कार्यालय चेन्नईकडे हलविणार हे स्पष्ट झाले. त्याला विरोध झाला तरी देखील हे कार्यालय हलविण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. अखेर या कार्यालयाचे कामकाज मागील वषीच चेन्नई येथूनच पाहण्यास सुरुवात केली होती. आता येथे कर्मचाऱयांचे कारण पुढे करून चेन्नईलाच पूर्णपणे हलविण्यात आल्याने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबईला असलेले भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालय 1976 साली बेळगावमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले. सीमाप्रश्नाचे आंदोलन तीव्र झाल्याने केंद्र सरकारने त्यावेळी निर्णय घेतला. बेळगावबरोबरच महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या राज्यांसह दादरा, नगर, हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील भाषिक अल्पसंख्याकांबाबतच्या तक्रारी या कार्यालयामध्ये नोंदविल्या गेल्या. या कार्यालयातून राष्ट्रपती आणि दिल्लीच्या आयोगाच्या चेअरमनकडे तक्रारी पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र आता कर्नाटक सरकारने जाणूनबुजून केंद्रावर दबाव आणून हे कार्यालय चेन्नईला हलविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
चेन्नई येथेच आता भाषिक अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांबाबत तक्रारी स्वीकारल्या जात आहेत. सध्या चेन्नई येथे भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे अधिकारी म्हणून डॉ. शिवकुमार हे काम पाहत आहेत. त्यांच्याकडे तक्रार आल्यानंतर ते केवळ मुख्य आयोगाच्या चेअरमनकडे ती तक्रार पाठवून देण्याचे काम करत आहेत. अशा तक्रारींवर लोकसभेत चर्चा होणे महत्त्वाचे असते. मात्र आजपर्यंत अशा तक्रारींवर कधीच चर्चा झाली नाही. हे खरोखरच भाषिक अल्पसंख्याकांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
बेळगावातील भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालय चेन्नईला हलविणे म्हणजे अल्पसंख्याक भाषिकांची गळचेपीच करणे आहे. कारण सीमाभागामध्ये मराठी भाषिकांबरोबरच इतर भाषिकही मोठय़ा प्रमाणात राहतात. त्यांच्याकडे नेहमीच कर्नाटक सरकारचे आणि केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे किमान तक्रार देऊन आपली भावना तरी व्यक्त करता येत होती. मात्र आता ती तक्रार करण्यासाठी थेट चेन्नईला जावे लागणार आहे. यामुळे पुन्हा भाषिक अल्पसंख्याक लोकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
भाषिक अल्पसंख्याक आयोग असून देखील त्याचा म्हणावा तसा आतापर्यंत अल्पसंख्याकांना उपयोग झाला नाही, हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. येथील मराठी भाषिकांनी अनेकवेळा तक्रारी केल्या आहेत. त्याची नोंद झाली. मात्र केंद्र सरकारने कधीच गांभीर्याने घेतले नाही. या कार्यालयातील अधिकारी ती तक्रार घेतात, त्याची नोंद करतात आणि दिल्ली कार्यालयाकडे पाठवून देतात. महत्त्वाचे म्हणजे या ठिकाणी गेल्या काही वर्षांपासून अधिकारीच नेमण्यात आला नव्हता. त्यामुळे अल्पसंख्याकांची गळचेपीच झाली आहे.
जिल्हाधिकाऱयांनी गांभीर्याने घेणे गरजेचे
वास्तविक भाषिक अल्पसंख्याकांबाबत जिल्हाधिकाऱयांनीच गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. मात्र आजपर्यंत काही जिल्हाधिकारी वगळता इतरांनी येथील मराठी भाषिकांची कधीच कदर केली नाही. उलट आम्ही मराठी परिपत्रके देत आहे, तसेच फलक उभे केल्याचा खोटा अहवाल सरकारकडे आणि भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे पाठवून देण्याचे प्रकार अनेकवेळा घडले आहेत. जिल्हाधिकारी हे कर्नाटक सरकारचेच प्रतिनिधीत्व करत असतात. त्यामुळे त्यांनी कधीच मराठी भाषिकांकडे आपुलकीने पाहिले नाही. हेच मराठी भाषिकांचे दुर्दैव आहे.
भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाला काहीच अधिकार नसल्यामुळे मोठी गोची आहे. भाषिक अल्पसंख्याक आयोग राष्ट्रपतींकडे ही तक्रार पाठवून देतात. मात्र यातक्रारींना आजपर्यंत कधीच गांभीर्याने घेतले गेले नाही. यापूर्वी म. ए. समितीच्या माध्यमातून मानवाधिकाराकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने मानवाधिकाराला खोटीच माहिती पुरविली. मराठीतून परिपत्रके देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्याक आयोग असूनही देशातील अल्पसंख्याकांना म्हणावा तसा कधीच फायदा झाला नाही.
अन्यथा केवळ नावापुरता आयोग राहणार
केंद्र सरकार तर भाषिक अल्पसंख्याकांबद्दल आजपर्यंत दुर्लक्षच करत आले आहे. कारण आयोग नसलेलाच बरा, असे केंद्र सरकारला वाटत असल्यामुळे देशातील अनेक ठिकाणी असलेल्या अल्पसंख्याकांना न्याय मिळेनासा झाला आहे. भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाला अधिक अधिकार देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा केवळ नावापुरता हा आयोग राहणार, हे निश्चित आहे.