मराठा क्रांती मोर्चाचे वीरेंद्र पवार यांचा इशारा
प्रतिनिधी / मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करूनही मराठा समाज शांत कसा, असा अनेकांना पडलेला प्रश्न साहजिकच आहे. पण आम्हाला वास्तवाचे भान आहे. मुंबईसह महाराष्ट्र आणि देश एका विचित्र परिस्थितीतून जात आहे. कोरोनाची पहिली लाट गेली, दुसरी भयानक आहे. तिसरी लाटही येऊ घातल्याचे भाकीत आहे. मात्र या लाटांनंतर येणारी मराठा मोर्चाची लाट भयानक असेल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे निमंत्रक वीरेंद्र पवार यांनी दिला.
मराठा समाजाचे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलेले आरक्षण, राज्य सरकारची त्याबाबतची भूमिका, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील मुलांच्या रखडलेल्या नियुक्त्या आणि मराठा समाजाची यापुढील भूमिका विषद करण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत वीरेंद्र पवार बोलत होते. विनोद साबळे, अंकुश कदम यावेळी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा दोन्ही सरकारांनी खेळखंडोबा चालवला आहे. आरक्षणाच्या चेंडूची टोलवाटोलवी करत शासनकर्त्यांनी मराठा युवकांचा फुटबॉल करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. सुमारे चाळीस वर्षे राज्य सरकार मराठा मुलांच्या भविष्याशी खेळत आहे. केंद्र सरकारने आता पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याचा निकाल काय यायचा तो येईल, मात्र निवड झालेल्या मुलांना महाराष्ट्र शासनाने तातडीने सेवेत रुजू करून घ्यावे, असे आवाहन केले.
कोविड महामारीचे कारण देत सरकारने 2,185 मुलांचे भवितव्य अंधकारमय करून ठेवले आहे. एमपीएससीची परीक्षा दिलेली मुले कोणी नायब तहसीलदार झाली असती, कोणी प्रांत झाले असते. त्यांनी उराशी बाळगलेली स्वप्नं धुळीला मिळाली. कोणाची लग्नं मोडली, कोणाचे संसार उद्धस्त झाले. न्याय मिळावा म्हणून या मुलांनी दोन महिने आझाद मैदानात आंदोलन केले. मात्र कोरोनाचे कारण देत आणि योग्य विचार करण्याचे आश्वासन देत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आंदोलन मागे घ्यायला लावले. त्यानंतर राज्य सरकारने सहा महिने या तरुणांना नागवले. इतर समाजातील मुलांच्या नियुक्त्या करून घेतल्या, मग मराठा समाजावरच अन्याय का, असा प्रश्न पवार यांनी केला. सरकारने कितीही नाकारले तरी या मुलांच्या बाजूने मराठा क्रांती मोर्चा ठाम उभे राहील आणि त्यांना न्याय मिळवून देईल.
मराठ्यांची लाट भयानक असेल
सध्याच्या कोविड महामारीने अवघा देश संकटात आहे. त्यामुळे निर्णय विरोधात गेला तरी सामाजिक स्थितीचे भान ठेवून मराठा समाज गप्प आहे. होत असलेली घुसमट सध्या डिजिटल आंदोलनाच्या रूपाने बोहेर पडत आहे. मात्र कोविड परिस्थिती निवळताच गावागावातून आणि शहराशहरातून निघणाऱ्या मराठा मोर्चाची लाट भयानक असेल. त्यावेळी या घुसमटीचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही विरेंद्र पवार आणि विनोद साबळे यांनी दिला.
सरकारच्या हेतूबद्दल शंका
मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना सरकारच्या हेतूबद्दलच शंका येत होती, असे वीरेंद्र पवार म्हणाले. राज्य सरकारने अहवाल भाषांतरित करून देणे भाग होते. मात्र त्यासाठीही प्रयास घेतले नाही. मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये या भावनेतूनच सरकारने हातचे राखून अहवाल सादर केला, असा आरोपही वीरेंद्र पवार आणि विनोद साबळे यांनी केला.
अशोक चव्हाण निक्रीय
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आणि उद्ध्वस्त होणाऱ्या तरुणांच्या आयुष्याबाबत सरकारला गांभीर्य नाही. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना याबाबत काहीही माहिती नाही. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरल्यानंतरच त्यांच्याकडून काही हालचाली सुरू झाल्या. त्यांचे काम मराठा समाजाच्या विरोधात आहे आणि मुख्यमंत्री त्यांच्या कामाचे कौतुक करत आहेत, यातूनच सरकारची भूमिका सिद्ध होत आहे, असे पवार म्हणाले.