ऑनलाईन/टीम
मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या संदर्भात माध्यमांशी बोलताना संभाजीराजे म्हणाले की, ”१०२ वी घटनादुरूस्तीनुसार राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत, अशी पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दुर्दैवाने ती काल फेटाळलेली आहे. दरम्यान संभाजीराजे यांनी राज्याला पुन्हा मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा लागेल. तसेच केंद्रानेही वटहुकूम काढण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, केंद्राने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळली असली तरी याचा अर्थ असा होतो, की राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत. त्यामुळे आता पुनर्विचार याचिकेचा विषयच उद्बवत नाही. दुसरा मार्ग काय ? की आपण मागासवर्ग आयोग तयार करून, आपल्याला पुन्हा परत एकदा सर्व गोष्टी जमा कराव्या लागतील. गायकवाड अहवालात त्रुटी आहेत, त्या त्रुटी दूर करून राज्यपालांच्या माध्यमातून तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठविला जाऊ शकतो. राष्ट्रपती ३४२ अ च्या माध्यामातून जर त्यांना वाटलं, तर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देऊ शकतात. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे देऊन सगळी माहिती घेणार. जर वाटलं तर ते संसदेला देऊ शकता, हा एक भाग झाला. तसेच जी याचिका फेटाळलेली आहे. माझी केंद्र सरकारली ही विनंती राहणार आहे, की तुम्ही वटहुकूम काढावा, यानंतर तुम्हाल घटना दुरूस्तीशिवाय पर्याय राहत नाही. घटना दुरूस्ती देखील तुम्ही करायला हवी. जेणेकरून राज्याला ते अधिकार राहतात. हे एवढेच पर्याय आता या मिनिटाला समोर दिसतात, दुसरे पर्याय कुठलेही नाहीत.”
दरम्यान, संभाजीराजे यांनी मूक आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत असल्याचेही म्हंटले आहे. मूक आंदोलन हे कोल्हापूर व नाशिकला झालं आणि त्यानंतर शासनाने अनेक आपल्या ज्या मागण्या होत्या, त्या मागण्याबाबत बऱ्यापैकी त्यांनी प्रक्रिया सुरू केली असल्याने, शासकी प्रक्रियेला थोडा वेळ लागणार, म्हणून त्यांनी थोडा वेळ मागितला. म्हणूनच आपण वेळ दिला. यामुळे मूक आंदोलनतात्पुरते बंद केले आहे. पूर्णपणे थांबवलेले नाही, असे सांगत संभाजीराजे छत्रपतींनी आता केंद्रालाच थेट इशारा दिला आहे. या काळात आपण अनेक ठिकाणी बैठका घेऊ, म्हणून त्याचा संवाद दौरा आज आम्ही सुरू करत आहोत. असं देखील यावेळी संभाजीराजेंनी बोलून दाखवलं.