चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील विधानसभा निवडणुका हा सध्या राजकीय क्षेत्रातील चर्चेचा विषय आहे. या निवडणुका आठ टप्प्यामध्ये होत असून ही प्रक्रिया पाच आठवडे चालणार आहे. मतदानाच्या पहिल्या टप्प्याचा जाहीर प्रचार नुकताच संपला. त्याचबरोबर मतदानपूर्व मतचाचण्यांचा सुकाळही थांबला. या मतचाचण्यांची विश्वासार्हता हा नेहमीच वादाचा मुद्दा असतो. तरीही त्यांचे आकर्षण संपत नाही. या विधानसभा निवडणुका अनेक कारणांनी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे त्यांच्यावर दृष्टीक्षेप करणे आवश्यक आहे. विशेषतः प. बंगालची निवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसारखी गाजत आहे. इतर 4 प्रदेशांपेक्षा राजकीय अभ्यासकांचे लक्ष याच निवडणुकीकडे सर्वाधिक आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाने तृणमूल काँगेससमोर निर्माण केलेले आव्हान हे आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने तृणमूल काँगेसला जोरदार टक्कर देऊन 42 पैकी 18 जागा पदरात पाडून घेतल्या. तेव्हापासूनच विधानसभा निवडणुकीत काय होणार यासंबंधी औत्सुक्य निर्माण झाले होते. भाजपचा मूळ पक्ष असणाऱया जनसंघाचे संस्थापक डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी हे याच राज्यातील होते. मात्र, या संस्थापकाच्या मातृभूमीत जनसंघ किंवा त्याचाच नंतरचा अवतार भाजप यांना यापूर्वी कधीही पाय रोवता आले नव्हते. केवळ नाममात्र अस्तित्व एवढीच या पक्षाची या राज्यातील कमाई आतापर्यंत होती. पण गेल्या साधारणतः 7 वर्षांमध्ये परिस्थितीत बरेच परिवर्तन घडले आहे. या राज्याचा राजकीय इतिहास स्वारस्यपूर्ण आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिली 30 वर्षे म्हणजेच 1977 पर्यंत काँगेसचे निर्णायक वर्चस्व राहिले. त्यानंतर 1977 ते 2011 अशी तब्बल 34 वर्षे डाव्या आघाडीची होती. तथापि, 2011 मध्ये ममता बॅनर्जींनी स्थिती पालटविली. अपराजित मानल्या गेलेल्या डाव्यांना त्यांनी धूळ चारली. तेव्हापासून डाव्याची सुरू झालेली घसरण आजही सुरूच आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्या आघाडीचे दुसरे स्थान भाजपने खेचून घेतले. आता तर भाजप या राज्यात पहिल्या स्थानासाठी धडपड करीत आहे. हे स्थान त्याला याच विधानसभा निवडणुकीत मिळविता येईल की नाही, हाच या निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. या राज्यात मुस्लीम मतदारांची संख्या 27 ते 29 टक्के असल्याचे सांगितले जाते. ममता बॅनर्जी यांची भिस्त या मतदारांवर आहे. तर भाजप परंपरागतरित्या हिंदू मतदारांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे मतदारांचे ध्रुवीकरण हा मुद्दाही प्रमुख बनला आहे. त्याचे प्रत्यंतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथम आले होते. विधानसभा निवडणुकीत हीच ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार का आणि राहिली तर किती प्रमाणात, हा कळीचा प्रश्न आहे. पश्चिम बंगालजवळच असणाऱया आसाम राज्यातही याच ध्रुवीकरणाच्या मुद्दय़ाभोवती निवडणूक फिरताना दिसते. या राज्यात मुस्लीम मतदारांची संख्या 34 टक्के, म्हणजे पश्चिम बंगालपेक्षाही जास्त आहे. तरीही 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने स्थानिक पक्षांशी युती करून दोन तृतियांशापेक्षा जास्त बहुमत मिळविले होते. यंदा येथे युत्यांची स्थिती काही प्रमाणात बदलली आहे. काँगेसने मुस्लीमांचा पक्ष मानल्या गेलेल्या युडीएफशी आघाडी केली असून डाव्या पक्षांनाही सोबत घेतले आहे. भाजपने आसाम गणपरिषद आणि स्थानिक बोडो जनतेच्या एका पक्षाशी युती केली आहे. मात्र बीपीएफ हा पक्ष भाजपच्या युतीतून बाहेर गेला असून त्याने काँगेसशी संधान जुळविले आहे. या स्थितीचा परिणाम काय होतो याचे उत्तर मत मोजणी दिवशी 2 मे ला मिळेल. तिसरे महत्त्वाचे राज्य तामिळनाडू आहे. 1967 पासून या राज्यात द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम या दोनच पक्षांचे अधिराज्य आहे. काँगेससह सर्व राष्ट्रीय पक्ष येथे नावापुरते असून त्यांना या दोन बलदंड स्थानिक पक्षांपैकी कोणाचे तरी बोट धरूनच आपले अस्तित्व राखावे लागते. यंदाही येथे हेच दोन पक्ष प्रमुख प्रतिस्पर्धी असले तरी कमल हसन या चित्रपट अभिनेत्याच्या पक्षाने निवडणुकीच्या मैदानात उडी घेतल्याने त्याला लोकांचा प्रतिसाद किती मिळतो हा चर्चेचा विषय आहे. तामिळनाडूतील निवडणुकीचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे गेल्या चार दशकांमध्ये प्रथमच जयललिता आणि करूणानिधी या दोन अतिप्रभावी नेत्यांची अनुपस्थिती. करूणानिधींचा वारसा त्यांचे पुत्र स्टालिन चालविताना दिसतात. तथापि, अद्रमुकची अवस्था काहीशी निर्नायकी आहे. तामिळनाडूच्या शेजारच्या केरळ या राज्याची स्वतःची स्वतंत्र राजकीय संस्कृती आहे. ही दोन्ही एकमेकांना खेटून असूनही राजकीय वातावरणात आकाश पाताळाइतकी भिन्नता आहे. केरळ या राज्यात 1950 च्या दशकात देशातील पहिले बिगर काँगेस सरकार निवडून आले होते. येथे नेहमीच आघाडय़ांची सरकारे राहिली. डाव्या पक्षांची एडीएफ ही आघाडी सध्या सत्तेवर आहे. दर पाच वर्षांनी सत्तापालट हे या राज्याचे गेल्या 35 वर्षांचे वैशिष्टय़ आहे. त्यामुळे यंदा काय होणार याची उत्सुकता आहे. तामिळनाडू आणि केरळ या दोन्ही राज्यांमध्ये पसरलेला पुदुच्चेरी हा अत्यल्प आकाराचा केंद्रशासित प्रदेश असून तेथे विधानसभेच्या 30 जागा आहेत. याच्या अस्तित्वाला महत्त्वही दिले जात नाही. तथापि, निवडणुकीपूर्वीच येथील काँग्रेसचे बहुमतातील सरकार कोसळले. येथे सध्या भाजप आणि काँगेस यांच्यात चुरस असल्याचे दिसते. निवडणूकपूर्व अनुमानांच्या अनुसार येथे यंदा भाजप मुसंडी मारणार, असे सांगण्यात येते. तसे झाल्यास दक्षिण भारतात कर्नाटकानंतर भाजपची सत्ता असणारा दुसरा प्रदेश होईल. तसे होते का, हाच येथील औत्सुक्याचा मुद्दा आहे. या पाचही निवडणुकांचा राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होईल, असे मतप्रदर्शन काही विचारवंत करतात. पण तशी शक्यता नसते हे आजवरच्या याच पाच राज्यांच्या निवडणूक परिणामांवरून अनेकदा अनुभवास आलेले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये लोक वेगवेगळय़ा प्रकारे मतदान करतात. तरीही या निवडणुका या पाच प्रदेशांमधील स्थानिक कारणांसाठी महत्त्वाच्या आहेत.
Previous Article‘गॉडझिला व्हर्सेस काँग’चे दमदार कलेक्शन
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.