कोल्हापूर/प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्था शाळांमधील पहिली ते आठवीमधील सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश द्यावा. प्राथमिक शिक्षकांचे मानधन 6 हजार वरून 25 हजार रूपये करा. मागासवर्गीय बी. पी. एल. कुटुंबातील विद्यार्थीनींचा दैनिक उपस्थिती भत्ता 1 रूपया ऐवजी 25 रूपये करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालर्यासमोर धरणे आंदोलन केले. तसेच जिल्हा सरचिटणीस प्रमोद तौंदकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांना निवेदन दिले.
निवेदनात म्हंटले आहे, 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नियुक्त शिक्षक कर्मचाऱयांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी. किशोरवयीन मुलींसाठी मोफत सॅनेटरी नॅकपीन आणि वापरलेले नॅकपीन नष्ट करण्यासाठी सुविधा मिळाली. वरीष्ठ वेतन श्रेणी संबंधाने सातव्या वेतन आयोगातील त्रूटी दूर कराव्यात. डीसीपीएस कपात रक्कमातील घोळ दूर करावा. वस्ती शाळा शिक्षकांची प्रथम नियुक्ती तारीख सर्व प्रकारच्या लाभासाठी मान्य करावी. शिक्षकांच्या अंतर जिल्हा बदलीची व जिल्हा अंतर्गत बदलीची कार्यवाही सुरू व्हावी. ग्रामीण भागातील मुख्यालयी राहण्याबाबतचे 9 सप्टेंबर 2019चे परिपत्रक रद्द करावे. राज्यातील केंद्र प्रमुखाच्या सर्व रिक्त जागा प्राथमिक शिक्षकातून पदोन्नती भराव्यात. सर्व पदविधर शिक्षकांना पदविधर वेतन श्रेणी मिळावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठीच्या संचमान्यता निकषात अनुकुल झालेल्या शिक्षकांना विमा कवच मिळावे. सीएमपी प्रणाली लागू करून शिक्षकांचे वेतन 1 तारखेला व्हावे यासह अन्य मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी अर्जुन पाटील, कृष्णात कारंडे, वर्षा केनवडे, सतीश बरगे, रामदास झेंडे, सुरेश कोळी, राजेश सोनपराते, सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, संजय पाटील, संजय कडगावे यांच्यासह सर्व सदस्य उपस्थित होते.