प्रतिनिधी/ मडगाव
गोवा मानवाधिकार आयोगाने मडगाव पालिकेला 26 रोजी किंवा त्यापूर्वी तपशीलवार अहवाल सादर करण्याच्या निर्देशासह नोटीस बजावली आहे. पालिकेच्या कचरा उचलणाऱया 12 कामगारांनी दिलेल्या तक्रारींसंदर्भात ही नोटीस आहे. त्यांना यंदा 10 जून रोजी कळविण्यात आले होते की, त्यांची सेवा नियमित करण्याचे आदेश स्थगित ठेवण्यात आले आहेत.
पालिकेच्या 15 ते 20 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या दैनंदिन वेतनावरील 14 कामगारांना 24 डिसेंबर, 2019 रोजी त्यांची सेवा नियमित करणारे आदेश देण्यात आले होते. कामगारांना ऑर्डर देण्याच्या वेळी नगराध्यक्षा पूजा नाईक यांनी कामगारांसाठी ही ख्रिसमस भेट असल्याचे म्हटले होते. या आदेशानंतर 12 कामगारांनी सर्व प्रक्रियात्मक औपचारिकता जशी की पोलीस, वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र इत्यादी पूर्ण केली होती. कामगारांनी आपला भरती अहवाल 26 डिसेंबर, 2019 रोजी दाखल केला होता आणि आवश्यक सर्व कागदपत्रे सादर केली होती.
डिसेंबर, 2019 मध्ये या रोजंदारीवरील गरीब कामगारांना नियमित करण्यात आले असले, तरी त्यांना वेतनाच्या प्रमाणित नियमानुसार पगार मिळाला नाही. उलट कित्येक महिने त्यांनी कोणत्याही पगाराशिवाय काम केले. गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी पालिका इमारतीसमोर निर्दशने करून निषेधही व्यक्त केला होता. या कष्टकरी कामगारांना सेवेत कायम करण्याच्या बाबतीत अडचणी निर्माण केल्या जात असल्याबद्दल शॅडो कौन्सिलने हे अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. या गरीब कामगारांनाही कुटुंब असून या असहाय्य कामगारांचा अयोग्य फायदा घेतला जात आहे. हे थांबायला हवे आणि आम्हाला आशा आहे की, त्यांना न्याय मिळेल, असे शॅडो कौन्सिलने म्हटले आहे.