ऑनलाईन टीम / लखनऊ :
उत्तरप्रदेश सरकार ‘लव्ह जिहाद’नंतर आता सामूहिक धर्मांतरणाविरोधातही कडक कायदा करणार आहे. या कायद्यात 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच हा अजामीनपात्र गुन्हा असणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यासंदर्भात घोषणा केली आहे.
योगी सरकार विधिविरुद्ध धर्मांतरण बंदी अध्यादेश 2020 आणण्याच्या तयारीत आहे. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणात कमीत कमी 2 वर्षांची तर जास्तीत जास्त 10 वर्षांच्या शिक्षेची आणि कमीत कमी 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद असणार आहे. अध्यादेशानुसार धर्मांतरणासाठी इच्छुक असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक महिना अगोदर सूचना देणे अनिवार्य असेल.
दरम्यान, गृह विभागाने लव्ह जिदाह अध्यादेशाचा मसुदा तयार करून तो न्याय विभागाकडे विचार-विनिमयासाठी पाठवला आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी या मसुद्याला परवानगी असून, लवकरच हे विधेयक अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.