प्रतिनिधी / रत्नागिरी
पश्चिम किनारपट्टीवर १ हजाराहून अधिक चिनी ट्रॉलर्स मासळीच्या शोधात फिरत आहेत. चिनची घुसखोरी केवळ जमिनीवरच थांबलेली नसून समुद्रामध्येही सुरु असल्याचे उघड होऊ लागले आहे. चिनसह अन्य देशातील मच्छीमारही मोठ्या प्रमाणावर भारताच्या हद्दीमध्ये मासेमारीसाठी येत असून ही बाब चिंताजनक असल्याचे सांगितले जात आहे.
अरबी समुद्रात मासेमारी करणाऱया चिनी ट्रॉलर्सच्या वाढत्या संख्येबाबत भारतीय मच्छीमारांनी चिंता व्यक्त केली आह़े परदेशातील १००० पेक्षा जास्त ट्रॉलर्स पश्चिम किनारपट्टीवरील मासळीच्या स्त्रोतांसह अन्य नैसर्गिक संसाधनांचा गैरवापर करत असल्याचे निरिक्षण भारतीय मच्छिमारांनी नोंदवले असून, यातून भारताला पोच असलेल्या हानीबद्दल सावध राहण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.
मासेमारीच्या उद्देश्याने तेल साठांचा शोध ?
ऑल केरळ फिशिंग बोट ऑपरेटर असोसिएशनचे सरचिटणीस जोसेफ झेवियर म्हणाले की, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या सहाय्याने परदेशी ट्रॉलर्स व जहाजांमार्फत खोल समुद्रामधील मासळीचा शोध घेतला जात आहे. भारतीय मच्छीमार हवामान व तांत्रिक कारणांनी मासेमारीसाठी खोल समुद्रात पोचू शकत नाही. जोसेफ झेवियर यांनी चिनी ट्रॉलर्स व जहाजे समुद्र तळाशी असलेल्या व भारतीयांना दीर्घकाळ पुरणाऱ्या पेट्रोलियम साठ्यांचा शोध घेत असल्याची शंकाही बोलून दाखवली आहे.
देखरेखीचा अभाव
मुंबईस्थित अखिल भारतीय पर्ससीन असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवे यांनी भारतीय नौकाच्या दहा पट अधिक क्षमतेचे हजारो परदेशी ट्रॉलर्स पश्चिम किनारपट्टीवरील मासळीच्या स्त्राsतांची अक्षरश: लूट करत आहेत़ या परकीय बोटींवर देखरेख ठेवणारी सक्षम यंत्रणा नाही. भारतातील निसर्ग संपदेसह सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही ही बाब गंभीर असून यासाठी कडक कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या भारतीय मच्छीमार ५० ते ७० नॉटीकलपर्यंत मासेमारी करतात. सरकारने चीनसारख्या टूना, स्कीड मासळी पकडण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन दिल्यास खोल समुद्रामधील मासळी पकडून भारतीय मच्छीमार व देशाला परकीय चलन मिळू शकेल.
मत्स्यसंपदा योजना मच्छिमारांसाठी अपयशी ठरतेय
भारतातील प्रत्येक राज्य सागरी मत्स्यव्यवसाय नियम कायद्यांतर्गत स्वतःच्या प्रादेशिक पाण्यावर नियंत्रण ठेवते. तथापि खोल समुद्राच्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात नसलजयाची बाब नाखवे यांनी अधोरेखित केली आहे.
पाकिस्तानच्या परवानगीवर घुसखोरी
मत्स्यपालनातील संशोधक फेलो जोन्स स्पार्टेगस यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१९ मध्ये चक्रीवादळादरम्यान आपत्कालीन आश्रयासाठी चिनी ट्रॉलर्सना परवानगी मिळाली. तथापि भारतीय पाण्यातील मासळी पकडण्यासाठी कोणतेहे परवानगी पत्र चिनला देण्यात आलेले नाही. तराही चिनी ट्रॉलर्स घुसखोरी करून अनधिकृत मासेमारीमध्ये गुंतले आहेत. अलीकडेच पाकिस्तानने चिनी ट्रोलर्ससाठी ईईझेड खुला केला आहे. अरबी समुद्रामध्ये भारताची समुद्र हद्द दुर्लक्षित करून चिनी ट्रॉलर्स हे काम करत असल्याचेही ते म्हणाले.