महाराष्ट्र विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. गेले वर्षभर या नियुक्त्या रेंगाळल्या आहेत. एक याचिका व त्यावर उच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी यानंतर हा विषय पुन्हा गतिमान झाला असून हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. दरम्यान, पुराचे पाणी आणि कोरोना लाटा येवून राजकीय पूलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपले एक नाव वगळून पक्षाचे प्रदेश कोषाध्यक्ष हेमंत टकले यांचे नाव पुढे करण्यास प्रारंभ केला आहे. आता राज्यपाल कोशारी कोणत्या नावाला हिरवा कंदील दाखवतात हे बघायचे. पण, सर्वांच्या नजरा राज्यपाल भवनाकडे, त्यांच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. महाराष्ट्रात महाआघाडीने सूचवलेली बारा आमदारांची यादी गेले वर्षभर प्रलंबित आहे. अलीकडेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. तथापि, या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायमूर्तींनी ‘राज्यपालांना संविधानाने दिलेल्या सर्वोच्च अधिकारांनुसार ते कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश अथवा आदेश देऊ शकत नाही,’ असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 नामनियुक्त सदस्यांच्या संदर्भात दाखल केलेली याचिका निकालात काढली होती. मात्र, या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत राज्यपालांनी उशीर केला, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश न दिल्याने बारा नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीचा चेंडू पुन्हा राज्यपालांच्या कोर्टात गेला होता व आता या संदर्भात नव्याने हालचाली होत आहेत. खरे तर विधान परिषद हे वरि÷ सभागृह म्हणून ओळखले जाते व त्यावर विविध घटकांतून सदस्य निवडून येतात,नियुक्त केले जातात. पण, साहित्य, कला, क्रीडा, संस्कृती, कायदा, पत्रकारिता, विज्ञान,संशोधन यातील तज्ञ व्यक्तांना विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी, असे संकेत आहेत. नियुक्त व्यक्तीच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा ,अधिकाराचा राज्याला लाभ व्हावा व राज्याचा विकास विविध पातळीवर व्हावा, अशी त्यामागे धारणा आहे. पण, अलीकडच्या काळात या नियुक्त्या करताना राजकीय सोय बघितली जाते. निवडणुकीत पराभूत काहींची सोय लावली जाते. त्यामुळे प्रारंभीच्या काळात या सभागृहाचे जे वैभव जाणवत असे, तसे ते अलीकडे जाणवत नाही. लोकांनी स्थिर, स्वच्छ आणि लोककल्याण जपणारे प्रतिनिधी निवडले पाहिजेत आणि विधान परिषदेवर नियुक्त्या करतानाही मान्यवर, नामवंत व विविध क्षेत्रात आपला ठसा उमटवणारे सदस्य मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांनी सहमतीने निवडले पाहिजेत. पण, ही सहमती नव्हती. ओघानेच बारा आमदारांच्या नियुक्तीचे घोंगडे गेले वर्षभर धू धुतले जात आहे. राज्यात तीन पक्षाचे महा विकास आघाडी सरकार सत्तारुढ आहेत. या तिन्ही पक्षांनी प्रत्येकी चार जागा वाटून घेतल्या आहेत. सत्तेची, अधिकाराची आणि मंत्रीपदासह सर्वांची वाटणी म्हणजेच युती किंवा आघाडी अगदी पंढरपूरात आषाढीची पूजा एका पक्षाकडे तर कार्तिकीची दूसऱयाकडे, त्यामुळे घोळात घोळ. तथापि या बारा जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे, काँग्रेसतर्फे रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुजफ्फर हुसैन आणि अनिरुद्ध वनकर तर शिवसेनेकडून ऊर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. राजू शेट्टी हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा आहेत. निवडणूक राजकारणात ते नेहमी वेगवेगळे प्रयोग करत असतात,भाजपाशी त्यांनी सध्या पंगा घेतला असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी त्यांचे पूर्वीसारखे मेतकूट राहिलेले नाही. ओघानेच यादीत बदल होऊ शकतो. अन्य काही पक्षांतर्गत काही धूसफूस आहेच. सरकारची स्थिरता व मध्यावधी निवडणुका याबद्दलही वेगवेगळे अंदाज व्यक्त होतात. मुंबई महापालिका निवडणूक रणवाद्ये वाजू लागली आहेत. सरकारने सूचवलेल्या बारा नावांबद्दल राज्यपालांचेही काही नावाबद्दल आक्षेप असू शकतात. राम नाईक यांनी राज्यपाल असताना उत्तर प्रदेशात असे आक्षेप घेतले होते व उत्तर प्रदेशमध्ये सरकारला नावे बदलायला लावली होती. भगतसिंग कोशारी यांच्या मनात काय आहे आणि शरद पवार यांना विधान परिषदेवर नेमके कुणाला पाठवायचे आहे. यांचा कुणालाच अंदाज नाही. पण, उच्च न्यायालयाच्या मत प्रदर्शनानंतर या विषयाने गती घेतली आहे. महाराष्ट्रात आज कोरोनानंतर अनेक प्रश्न आवासून उभे आहेत. पूरग्रस्तांसाठी तातडीची मदत जाहीर झाली. पण, तातडी या शब्दाचा अर्थ बदलेल, अशी स्थिती आहे. कारण काही जणांनाच ती मिळाली आहे. बाकी बहूसंख्य प्रतीक्षेत आहेत. महापूराच्या प्रश्नापासून पर्यावरणापर्यंत आणि अर्थव्यवस्थेला गती देणेपासून कोरोना तडाखा बसलेल्या विविध उद्योग, व्यवसाय, अस्थापना यांना गती देण्याची गरज आहे. कोरोनानंतरचे जग नवे आयाम घेवून अवतरते आहे. आरोग्य व्यवस्थेसह शिक्षण,उद्योग, नोकरी,शेती, बँकिग यात मोठे बदल होत आहेत. या बदलावर देश म्हणून स्वार व्हावे लागेल. त्यासाठी वेगळे नियोजन आणि भूमिका घ्यावी लागेल. ओघानच विधान परिषद असो अथवा मंत्रीपदे असोत तेथे अभ्यासू ,जाणकार, दिशादर्शक सदस्य असणे गरजेचे आहेत. सहकार क्षेत्रात उत्तम काम करणारे, बँकिंग असो, शेती असो, रोजगार निर्मिती असो,पर्यावरण वा क्रीडा अथवा माहिती तंत्रज्ञान यातील काळाच्या पुढे पावले टाकणारे जाणकार विधीमंडळात हवेत. महाराष्ट्र विकासाचा कृती कार्यक्रम तयार झाला पाहिजे. जनतेने व राज्यपाल वगैरेनी निवड नियुक्ती करताना हाच अग्रक्रम ठेवला पाहिजे. पण पै, पाहुणे,नातेवाईक, धनदांडगे, जातदांडगे, पक्षहित यामध्ये सर्वांचा विसर पडतो व सोय, राजकीय सोय बघितली जाते. कदाचित ती पक्षहिताची असेलही पण, त्यात राज्यहित, लोकहित असेलच असे नाही. विविध पक्षाच्या प्रमुखांनी व लोकांनी याचा विचार केला पाहिजे. पण, राडा करण्यात,एकमेकांवर टीकेची राड उडवण्यात धन्यता व इतिकर्तव्यता मानणाऱया विविध पक्ष नेत्यांना या गोष्टीचे भान उरलेले नाही. तूर्त राज्यपाल नियुक्त बारा जागांचा विषय ऐरणीवर आला आहे.
Previous Articleविराटला सूर सापडला, तरी शार्दुलच खरा हिरो
Next Article ‘प्लॅनेट मराठी ओटीटी’ करणार अंधश्रद्धेवर भाष्य
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.