प्रतिनिधी/ पणजी
पणजी मार्केटमधील दुकानदारांना आपल्या दुकांनाचा मालकी हक्क हवा असून महापालिकेसोबत 99 वर्षासाठी लीज करार हवा आहे. महापालिकेने लिव्ह ऍण्ड लायसंसिंग अंतर्गत जारी केलेल्या भाडेपट्टी नोटीसला पणजी म्युनिसिपल मार्केट टेनंट असोसिएशन या व्यापारी संघटनेने कडाडून विरोध केला असून सदर नोटीस मागे घेऊन महापालिकेने लीज करार केला नाही तर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र धामस्कर यांनी दिला आहे.
लिव्ह ऍण्ड लायसन्स करार करण्यासाठी पणजी महापालिकेने ठिकठिकाणी नोटीसा चिकटवल्या आहेत. वृत्तपत्रातूनही जाहिरात देऊनही नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला विरोध करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र धामस्कर यांच्या सोबत सरचिटणीस धर्मेंद्र भगत, खजिनदार सुनिल मांद्रेकर, उपाध्यक्ष ग्रेगरी फर्नांडिस, विलास भौंसुले, सदस्य टी. के. महमद, उमेश गोवेकर, महेश पांगम, ताहीर खान, सिराज अली, नितीन मांदेकर, शेख मौसीन आदी सदस्य उपस्थित होते. व्यापारी संघटनेला विश्वासात घेऊन व ना हरकत घेऊन सदर करार करण्याची तयारी केल्याचा दावा पालिका करीत आहे तो अत्यंत खोटा असून पहिल्या दिवसापासून सदर कराराला व्यापाऱयांचा विरोध असून लीज करार करण्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिलेले आश्वासन पाळण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
वकिलांच्या सल्ल्यानुसार लीज करारासाठी हट्ट
या व्यापाऱयांकडे 99 वर्षासाठी लीज करार करण्यात आला पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे सदर करार मसुद्याच्या रूपातच अजूनपर्यंत राहिला. आता महापलिका 30 वर्षांसाठी करार करण्याची भाषा करीत आहे पण तो करार लीज करार असणार नाही तर लिव्ह ऍण्ड लायसन्स अंतर्गत भाडेपट्टीच करार असेल असे ते म्हणाले. संघटनेने वकिलांकडून कायदेशीर सल्ला घेतता तेव्हा लिव्ह ऍण्ड लायसन्सींग पद्धतीत फक्त 11 महिन्यासाठीचा भाडेपट्टीचा करार केला जाऊ शकतो त्यानंतर पालिका व्यापाऱयांना हाकलून लावू शकते असा सल्ला वकिलांनी दिला व लीज कराराचाच हट्ट धरण्यास सांगितले जेणे करून दुकानाची हमी मिळेल असे ते म्हणाले.
भाडे थकवलेले नाही
पालिकेने भाडे घेण्यास प्रारंभ केला तेव्हा 2014 पर्यंतचे भाडे पालिकेने घेतले व नंतर भाडे स्वीकारण्याचे बंद केले. त्यामुळे डिमांड ड्राफ्टद्वारे भाडे पाठवण्यात आले तरी पालिका स्वीकारत नाही. अजूनही व्यापारी थकबाकीसह भाडे द्यायला तयार आहेत. व्यापाऱयांनी भाडे थकवलेले नाही असे ते म्हणाले व तात्काळ भाडे भरण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी केले.
मुख्यमंत्री व स्थानिक आमदारावर विश्वास
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि स्थानिक आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी यापूर्वी लीज करार करण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन ते पाळतील असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला. न्यायालयात न जाता व आंदोलन न करता यावर तोडगा निघेल असा विश्वास व्यक्त करताना यापुढची दिशा लवकरच बैठक घेऊन ठरवली जाईल, अशी माहिती धामस्कर यांनी दिली.
सुमारे 5 कोटी 73 लाख भरले
आतापर्यंत व्यापाऱयांनी महापालिकेला 5 कोटी 72 लाख 99 हजार रूपये भरले आहेत. मार्केट इमारत बांधण्यासाठी 21 व्यापाऱयांनी प्रत्येकी 1 लाख 80 हजार प्रमाणे 37 लाख 80 हजार भरले. 16 व्यापाऱयांनी 10 टक्के रक्कम म्हणजे 2 लाख 84 हजार भरले. 2003 ते सप्टेंबर 2014 पर्यंत 31 लाख रु. भाडे भरले. पण नंतर पालिकेने भाडे स्वीकारणे बंद केले. डिमांड ड्राफ्टने पैसे पाठवले पण त्यांनी एनकॅश केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ट्रान्स्फर फी म्हणून 6 व्यापाऱयांकडून 3 लाख रुपये, नावात बदल करण्यासाठी 10 हजार रु., 2007 पासून सोपे कर, रोज 6 हजार 500 प्रमाणे 14 वर्षांसाठी 3 कोटी 32 लाख 15 हजार रुपये, फुटपाथकरीता व्यापाऱयांकडून 51 लाख 50 हजार रुपये तर पाहिल्या मजल्यावरील 200 व्यापाऱयांकडून भाडे म्हणून 90 लाख रुपये, पार्किंगसाठी 25 लाख रुपये मिळून 5 कोटी 73 लाख महापालिकेने व्यापाऱयांकडून घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सुरेंद्र फुर्तादो यांनी केला घात
यापूर्वीच्या पालिका मंडळाने लीज करारावरच भर दिला होता पण जेव्हा सुरेंद्र फुर्तादो महापौर बनले तेव्हा त्यांनी लीज करार नाकारून लिव्ह ऍण्ड लायसन्स करार करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याला व्यापाऱयांनी विरोध केला. बापाच्या नावे असलेले दुकान लग्न झालेल्या मुलीच्या नावे करता येणार नाही असे घाणेरडे असंविधानिक नियम केले, असा आरोप संघटनेने केला आहे.
वीज बिले पालिकेने थकवली
प्रत्येक व्यापाऱयाला स्वतंत्र वीज मिटर आहे व ते सर्व नियमित वीजबिल भरतात मात्र मार्केटसाठी पेसेज मिटरचे बील पालिका भरत नाही व व्यापाऱयांना नाहक बदनाम केले जाते. 2014 पासूनचे भाडे 24 तासाच्या आत सर्व व्यापारी भरतील पण महापालिकेने ते स्वीकारायला हवे, असे धामस्कर पुढे म्हणाले.
सर्वांना एक नियम
पणजी वगळल्यास गोव्यातील सर्व पालिकांनी मार्केटमधील व्यापाऱयांकडे लीज करार केला आहे मात्र पणजी मार्केटलाच लायसन्सींग करार का? असा प्रश्न करून सर्व पालिकांना एकच नियम हवा अशी मागणी त्यांनी केली. इतर पालिकांनी पिण्याच्या पाण्याची, शौचालयाची मोफत सुविधा ठेवली आहे मात्र पणजी महापालिका दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला व सर्वांना एकच नियम हवा अशी मागणी केली.