शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळाला अधिक भाव
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन असतानाही पश्चिम महाराष्ट्रातून डाळिंब, द्राक्ष ळ केळीची 600 मेट्रीक टन निर्यात करण्यात आली. तर 54 मेट्रीक टन डाळींब देशातर्गत बाजारात पाठवण्यात आली. राज्य पणन महामंडाळाने यासाठी विशेष प्रयत्न केले. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी येथील निर्यात सुविधा केंद्रातून ही निर्यात करण्यात आली. महमारीचे संकट असनातानाही पणन केलेल्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱयांच्या चेहऱयावर हास्य पहायला मिळाले.
आखाती देशांतून चांगली मागणी
सध्या राज्याचे नविन कृषी निर्यात धोरण तयार होत आहे. यासाठी पणन विभागाकडून राज्यभर दौरे नियोजन सुरु आहे. मसुदा अंतिम टप्प्यात आला आहे. एका बाजुला हे सुरु असताना कोल्हापूर विभागीय पणन कार्यालयाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. डिसेंबर 2019 पासून देशात कोरोनाचे सावट आले. पुढील दोन महिन्यात सर्व व्यवहार ठप्प झाले.
आयात निर्यात बंद झाली. पण याला पणन विभागाने छेद दिला आहे. सांगली जिल्ह्यातील बेदाना, केळी, दाक्ष आदी शेतमाल निर्यात करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. कृषि पणन मंडळ व कृषि उत्त्पन्न बाजार समिती, आटपाडी यांच्या माध्यमातुनही निर्यात करण्यात आली. यासाठी सतगुरु एन्टरप्रायजेस यांचे सहकार्य घेण्यात आले. दुबई, इराण, बांगलादेश, मलेशिया या आखाती देशांमध्ये हा माल पाठवण्यात आला.
निर्यात सुविधा केंद्रावर पाच कोटींचा खर्च
शेतकऱ्यांचा माल साठवण्यासाठी सांगली जिल्ह्यात आटपाडी येथे निर्यात सुविधा केंद्र उभारण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. शेतमाल नाश होवू नये जास्तीत जास्त दिवस टिकून राहण्यासाठी 50 मेट्रीक टन साठा क्षमता असलले शितगृह, 5 मेट्रीक टनाचे प्रीकुलींग व दोन हजार चौरस मीटरचे पॅकहाऊस तयार केले आहे. याठिकाणी आवश्यक साधणे उपलब्ध केली आहेत. राज्याचे पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री शंभुराज देसाई,पणन सचिव अनुपकुमार, कार्यकारी संचालक सुनिल पवार व सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभर अशी निर्यात सुविधा केंद्रे सुरु करण्याचा शासन स्थरावर विचार सुरु आहे.
निर्यात झालेला माल
डाळींब 336 मेट्रीक टन
दाक्ष 195 मेट्रीक टन
केळी 60 मेट्रीक टन
पपई 50 मेट्रीक टन
सुविधा वाढवण्यावर भर
निर्यात केंद्राचा शेतकऱयांना शंभर टक्के लाभ होत आहे. येथील सुविधांमुळे शेतकरी परदेशी बाजार पेठेशी थेट जोडला गेला. निर्यात वाढवण्यासाठी आणखी काही सुविधा देता येतील का यावर पणन विभाग प्रयत्न करीत आहे. – सुभाष घुले- उपसरव्यस्थाप पणन