पंतप्रधान मोदींकडून नियमांची घोषणा, पर्यावरणचा संरक्षणासाठी उपयुक्त पाऊल
गांधीनगर / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या वाहन स्क्रॅपेज योजना लागू केली आहे. जुनाट आणि पर्यावरणाला घातक असणारी वाहने भंगारात (स्क्रॅप) काढून नवी अधिक आधुनिक आणि पयर्ग्नावरणस्नेही वाहने उपयोगात आणण्यास प्रोत्साहन देणारी ही योजना आहे. यामुळे नव्या वाहनांच्या खरेदीचे प्रमाण वाढून अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागेल, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी या योजनेचे महत्व स्पष्ट केले. सर्वसामान्यासाठी ही योजना जून 2024 पासून, तर सरकारी आणि त्याच्याशी संलग्न असणाऱया संस्थांसाठी एप्रिल 2022 पासून ही योजना लागू होईल.
जुनी आणि अकार्यक्षम वाहनांचे पुनर्निर्माण (रिसायकलिंग), हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. सध्या देशात कोटय़वधींच्या संख्येने जुनी वाहने उपयोगात आणली जात आहेत. या वाहनांच्या धुरामुळे वायू प्रदूषणाची समस्या गंभीर होत आहे. जुन्या वाहनांमध्ये इंधनाचे ज्वलन योग्य प्रकारे होत नाही. त्यामुळे इंधन जास्त लागून खर्च तर अधिक होतोच, शिवाय विषारी वायू अधिक प्रमाणात निर्माण होऊन तो वातावरणात मिसळतो. त्यामुळे महानगरे आणि मध्यम आकाराच्या शहरांमध्ये अनेकांना श्वसनाच्या आणि इतर शारिरिक व्याधी जडतात असे आढळून आले आहे. हे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी ही योजना आहे.
गांधीनगर येथे घोषणा
गुजरातची राजधानी गांधीनगर येथे आयोजित गुंतवणूकदारांच्या मेळाव्याला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी या योजनेची घोषणा केली. लोकांना स्वेच्छेने त्यांची वाहने मोडीत काढता यावीत, यासाठी पायाभूत सुविधा सरकारकडून सर्व राज्यांमध्ये आणि महत्वाच्या शहरांमध्ये उभ्या केल्या जातील. जुने वाहन मोडीत काढल्यास लोकांना सवलतीही मिळणार आहेत. भारताने आता स्वच्छ आणि धुरकटतामुक्त पर्यावरणासाठी कंबर कसली पाहिजे, अशी महत्वाची सूचनाही त्यांनी या प्रसंगी केली आहे.
नवी गुंतवणूक, नवे रोजगार
या योजनेमुळे देशात 10 हजार कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक होणार असून 35 हजार नवे रोजगार निर्माण होऊ शकतात. या रोजगारांमध्ये प्रत्येक वर्षी भरही पडू शकते. युवकांनी या योजनेला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
स्क्रॅपिंग धोरण म्हणजे काय ?
पर्यावरणाला धोकादायक ठरणारी आणि जुनी, अधिक इंधन खाणारी वाहने मोडीत काढण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे हे या धोरणाचे प्रमुख अंग आहे. ही वाहने पर्यावरणस्नेही आणि सुरक्षित पद्धतीने पुनउऊपयोगी बनविणे हा ही भाग या धोरणात येतो. तसेच आपली जुनी वाहने स्वतःहून मोडीत काढणाऱयांना सवलत आणि लाभ देण्याची योजना यात अंतर्भूत आहे.
दिशादर्शक नियम
ड 15 वर्षांहून अधिक काळ उपयोगात असणारी जी व्यापारी वाहने, तसेच 20 वर्षांहून अधिक काळ उपयोगात असणारी जी व्यक्तीगत वाहने शुद्धता चाचणीत अपयशी ठरल्यास ती जप्त करुन नाहीशी केली जातील.
ड इंधन सक्षम (फ्युएल एफिशियंट), अधिक सुरक्षित आणि पर्यावरणन्सेही वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देणे, अवजड व्यापारी वाहनांची सक्षमता चाचणी जून 2024 पासून अनिवार्य करणे हा धोरणाचा महत्वाचा भाग आहे.
ड सरकारी वाहने आणि सरकारशी संलग्न संस्थांच्या वाहनांसाठी हे धोरण एप्रिल 2022 पासूनच लागू करण्यात येणार आहे. खासगी व्यापारी आणि व्यक्तीगत वाहनांसाठी ते जून 2024 पासून लागू केले जाणार आहे.
ड जुन्या काळाची स्मृती म्हणून बाळगलेल्या आणि काही प्रमाणात उपयोगात असलेल्या ‘व्हिंटेज’ (गतकालीन) वाहनांना या धोरणातून मुक्त ठेवण्यग्नात आले आहे. त्यांच्यासाठी नवे नियम लवकरच करण्यग्नात येतील.
सवलती कोणत्या ?
स्वेच्छेने जुनी वाहने मोडीत काढून नवी आधुनिक वाहने घेणाऱयांना मार्गकरात (रोड टॅक्स) 25 टक्के सूट, नव्या वाहनाची नोंदणी विनामूल्य, तसेच नवे वाहन खरेदी करताना उत्पादक कंपनीकडून 5 टक्के डिस्काऊंट मिळू शकतो. तसेच जीएसटीतही (वस्तू-सेवा कर) सूट मिळू शकते.