महाराष्ट्राचे ऐतिहासिक वैभव असणाऱया सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील दुर्लक्षित विजयदुर्ग किल्ल्याची होणारी पडझड थांबावी यासाठी योग्य ती डागडुजी करण्यास केंद्रीय पुरातत्व खात्याने परवानगी देण्याची मागणी महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी केंद्रीय सांस्प़ृतिक आणि पर्यटन मंत्री प्रल्हादसिंग पटेल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. विजयदुर्ग किल्ल्याची झालेली पडझड आणि त्याबाबतीत जनतेत असलेल्या तीव्र भावनांची दखल घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच नाराजी व्यक्त केली होती. आता याप्रकरणी सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी लक्ष घातले आहे याबद्दल आनंद आहे. मात्र वास्तवात त्यांच्या या मागणीबाबत आणि महाराष्ट्रातील शेकडो गडकोटांच्या सद्यस्थितीबाबत एकदा साकल्याने विचार होण्याचीच गरज आहे. केवळ मंत्र्यांनी मागणी केली म्हणून केंद्रीय पुरातत्व विभाग त्यांना डागडुजी करण्यास परवानगी देणार नाही हे वास्तव समजून घेतले पाहिजे आणि त्याबाबतच्या वास्तवावर महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत जागरूकपणे काम केले पाहिजे. अर्थात या सर्वच बाबींची कल्पना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या या मागणीनंतर प्रश्न सुटेल किंवा नाही हे ते जाणतातच. महाराष्ट्राचा मानबिंदु रायगडबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आणि शिवनेरीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केंद्रीय पुरातत्व खात्याचा चांगलाच अनुभव आहे. त्यामुळे अमित देशमुख हे नवखे आणि उत्साही मंत्री असले तरीही त्यांना या दोन अनुभवी नेत्यांनी योग्य पाठबळ उभे केल्याशिवाय महाराष्ट्रातील गडकोटांची दुरवस्था थांबणार नाही आणि संवर्धनही होणार नाही. शिवाय केंद्राच्या अखत्यारीतील मोठय़ा किल्ल्यांच्या बरोबरच राज्याच्या पुरातत्व खात्याच्या ताब्यात असणाऱया सुमारे 122 किल्ल्यांच्या बाबतीत राज्य सरकारला काय करता येईल याचेही धोरण यानिमित्ताने त्यांनी ठरवले आणि पुढील आर्थिक वर्षात जेव्हा राज्याची आर्थिक गाडी रूळावर येईल तेव्हापासून दरवर्षी काही ठरावीक रकमेची तरतूद करून ठेवली तर राज्याच्या ताब्यातील किल्ल्यांची तरी पडझड थांबेल. विजयदुर्ग किल्ल्याची दुरवस्था झाली आहे आणि त्याची डागडुजी करण्याबरोबरच राज्यातील एकमेव पर्यटनदृष्टय़ा यशस्वी सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात बरेच काही केंद्र सरकारकडून करून घेण्यासाठी राज्य सरकारला दबावतंत्र, गोडीगुलाबी आणि सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाद्वारे प्रयत्नही करण्याची गरज आहे. खुद्द सिंधुदुर्ग किल्लाही केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात असून यापूर्वी समुद्राच्या पाणी पातळीला तटबंदी, बुरुजांची झालेली पडझड आणि इतर डागडुजी केंद्रीय विभागाने बऱयाचअंशी करून घेतल्या होत्या. या विभागाचे काम हे प्राधान्यक्रमावर ठरत असते आणि त्यांचा गेली अनेक वर्षे केरळ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा काही ठरावीक राज्यात कामांवर भर आहे. सांस्कृतिक आणि पर्यटन या केंदाच्या एकाच मंत्रालयाच्या अखत्यारित पुरातत्व विभाग येतो आणि त्यांचा खर्च जिथे पर्यटकांचा ओढा जास्त आहे अशा ठिकाणांवर होतो. महाराष्ट्र सरकारने स्वतःचा निधी खर्चून डागडुजी करायचे ठरविले तरी या विभागाला तसा खर्च करता येत नाही. शिवाय केवळ विजयदुर्गचाच विचार केला तर तिथले दुरुस्तीचे काम करणारी यंत्रणा महाराष्ट्राकडे नाही. त्यासाठी त्यांना पुन्हा केंद्रीय यंत्रणेवरच अवलंबून रहावे लागणार आहे. त्यामुळे या किल्ल्यावर दुरुस्तीसाठी परवानगी मागण्यापेक्षा तातडीने विजयदुर्गची दुरुस्ती केंद्रीय विभागाने हाती घ्यावी आणि महाराष्ट्रातील रायगड, शिवनेरी, सिंहगड अशा प्रसिद्ध आणि मोठय़ा किल्ल्यांच्या दुरुस्तीचे काम आपल्या पुढील वर्षाच्या प्राधान्य यादीत घ्यावे यासाठी केंद्रावर दबाव वाढविण्याची गरज आहे. पण, हा दबाव बनवितानाच काही कागदोपत्री व्यवस्थाही राज्याच्या नोकरशाहीने करून देण्याची आवश्यकता आहे. ती म्हणजे, या किल्ल्यांची दुरुस्ती केली तर तिथले पर्यटन किती वाढेल, परिसराचा विकास कसा होईल, राज्य सरकार तिथे काय विकास करत आहे, त्यातून रोजगार कसा वाढणार आहे याची माहिती जेव्हा प्रस्ताव आणि दबावासोबत असेल तेव्हाच महाराष्ट्राच्या वाटय़ालाही बरेच काही येऊ शकेल. मात्र अशा कार्यसंस्कृतीचा महाराष्ट्राच्या नोकरशाहीला विसर पडत असल्याने गेली 25 वर्षे रोजगार हमीच्या पैशापासून किल्ल्यांच्या दुरुस्तीपर्यंत महाराष्ट्राला कशातही प्राधान्य मिळत नाही. केवळ केंद्रीय वित्त आयोगासमोर जादा महसूल देऊनही निधी कमी मिळतो असे अश्रू महाराष्ट्र प्रत्येक वर्षी ढाळत राहतो आणि प्रत्येकवेळी नवी कारणे काढून केंद्र इतर राज्यांना झुकते माप देते. साधारण पंधरा वर्षांपूर्वी राणे आणि राज ठाकरे यांनी पक्ष सोडून आव्हान उभे केले असताना उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीतून बाहेर पडत पहिले काम हाती घेतले होते ते रायगडावर शिवरायांच्या समाधीवर वीज पडून नुकसान झाल्याचे. केंद्रीय पुरातत्व विभागाने या किल्ल्याकडे लक्ष द्यावे ही मागणी घेऊन ते राजकारणात स्वतःचा अजेंडा घेऊन सक्रीय झाले होते. तेव्हा मनमोहनसिंग पंतप्रधान तर विलासराव मुख्यमंत्री होते. आज देशमुखांचे पुत्र अमित हे सांस्कृतिक तर उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य हे पर्यटन मंत्री आहेत. विषय दोघांच्या खात्याशी संबंधित आहे. आघाडी सरकार काळात अजित पवार यांनीही केंद्रीय पुरातत्व विभागाशी पंगा घेऊन पाहिला मात्र त्यांना यश आले नव्हते. त्यातूनही प्राधिकरण करून किल्ल्याच्या परिसरात सुविधा निर्माण करणे, किल्ल्यावर जाण्याचा मार्ग प्रशस्त करणे, लेण्यांचे रक्षण करणारे तट उभारणे असे काम त्यांनी केले. तीच पद्धत वापरत देवेंद्र फडणवीस यांनीही रायगड परिसर संवर्धनाचे काम हाती घेतले. पण, तरीही किल्ल्याच्या मूळ ढाच्याला हात लावायला त्यांना परवानगी दिली नाही आणि यापुढेही देणार नाहीत. कारण, तो जागतिक वारसा आहे. मात्र किल्ल्यांची पडझड होतानाही केंद्रीय विभाग गप्प असेल तर मोठी राजकीय शक्ती वापरणे आजही शक्य आहे. राजकारणातील पिढी बदलत असताना पूर्वानुभव असणाऱया नेत्यांनी आपल्या गडकोटाचे संवर्धन करायला त्यादृष्टीने शक्ती वापरली तर ते महाराष्ट्राच्या आणि त्यांच्या राजकारणाच्याही हिताचे होईल.
Previous Articleवहिनींचा पापड
Next Article बांगलादेशचा क्रिकेटपटू ओनिकवर बंदी
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.