देशात गतवषी निर्माण झालेले मंदीचे वातावरण आणि या आर्थिक वर्षाची सुरुवात होण्याआधीच आलेले कोरोनाचे संकट या कारणांनी आर्थिक संकट अधिक गहिरे झाले आहे. त्यातच चीनसारख्या बलाढय़ राष्ट्राशी सीमेवरून उद्भवलेला वाद आणि त्याच्या आर्थिक नाकेबंदीच्या निमित्ताने स्वावलंबनाच्या झालेल्या घोषणा यामुळे देशात एक वेगळे वातावरण आहे. पण केवळ वातावरणाने आर्थिक संकट दूर होत नाही. त्यासाठी सरकार नावाच्या व्यवस्थेला बरेच काही करावे लागते. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पंतप्रधानांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये बरेच प्रयत्न केले. आजही बैठकांवर बैठका होत आहेत. प्रत्येक खात्यात चाचपणी करत आहेत. त्यापूर्वी वीस लाख कोटीचे आर्थिक पॅकेजही त्यांनी जाहीर केले होते. कोरोनाच्या संकटकाळात गहिरे होणारे हे संकट जगात केवळ भारतातच आहे अशातला भाग नाही. मात्र तरीही जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकसंख्येपैकी एक, आशिया खंडातील मोठय़ा अर्थव्यवस्थेपैकी एक असणारा देश हे संकट कसे हाताळतो हे जगही पाहते आहे. त्यात चीनशी विसंवादामुळे पंतप्रधान मोदी यांचे हजारो वर्षे जुन्या शेजाऱयांनी हातात हात घालून जागतिक अर्थसत्ता ताब्यात ठेवण्याच्या स्वप्नाला मोठा धक्का पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचे माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याशी बीबीसीने ई-मेल द्वारे संवाद साधून भारताची स्थिती सुधारण्या संदर्भात काही उपाय विचारले होते. सरकारने काहीही गैर न मानता जागतिक संस्थांकडून कर्ज घ्यावे, लोकांचे जीवनमान सुधारण्याला प्राधान्य द्यावे त्यांना थेट रोख सहाय्यता द्यावी, उद्योग व्यवसायासाठी पुरेसे भांडवल सरकारने उपलब्ध करून द्यावे, त्यासाठीच्या कर्जाना सरकारनेच गॅरंटी द्यावी आणि विविध आर्थिक क्षेत्रांची निश्चिती करून रिझर्व बँकेसह वित्तीय क्षेत्राला स्वायत्तता द्यावी ज्यामुळे देशाचे अर्थचक्र गतीने सुरू होण्यास मदत मिळेल असे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी एकप्रकारे सरकारलाच सुचवले आहे. अर्थात लॉकडाऊनची अंमलबजावणी, त्यासाठी झालेली घाई आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न, जनतेला झालेल्या वेदना यावर सिंग यांनी टीका केली असली तरी सरकारचे यापुढचे वर्तन मात्र संवेदनशील आणि मानवी दृष्टिकोनातून असले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे निर्णयाचे तातडीने जास्तीत जास्त अधिकार देतानाच बऱयाच अंशी व्यापक मार्गदर्शक सूचनांचा ठामपणा केंद्र सरकारकडे असला पाहिजे असे डॉ. सिंग यांनी सुचवले आहे. आजचे आर्थिक संकट हे 1991 सालपेक्षा खूप गहिरे, लांब पल्ल्याचे आणि अभूतपूर्व आहे असे सांगताना त्यांनी दुसऱया महायुद्ध काळाशी तुलना केली आहे. आर्थिक, आरोग्य आणि संरक्षण क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी जीडीपीच्या दहा टक्के खर्च करावा लागला तरी तो केला पाहिजे. जागतिक वित्त संस्थांकडून पूर्वी कर्जे घेतली तेव्हा ती भारताची दुर्बलता समजली गेली होती. मात्र मोदी यांनी आत्ता असा विचार न करता 1991 पेक्षा आजचा भारत इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत अधिक बळकट आहे हा विचार करून कर्ज उभे करावे आणि विवेकी पद्धतीने या पैशाचा विनियोग करावा. नोटा छापण्याचे अनेक अर्थतज्ञांनी भारतालाही सुचवले असले तरी महागाई व अन्य कारणांमुळे सरकारला असा निर्णय घेण्यात अडथळा येईल. पण, इतर सर्व पर्यायांचा वापर करून झाल्यानंतर उपयोगात आणण्यासाठी तरी या पर्यायाची तयारी ठेवली पाहिजे. काही बाबतीत केवळ आयातीवर निर्बंध आणून प्रश्न सुटणार नाही, जगातील इतर देशांशी झालेल्या व्यापारिक देवाण-घेवाणीमुळे गेल्या तीन दशकांमध्ये त्या देशानाच नव्हे भारतातील सर्व घटकांमधील मोठय़ा लोकसंख्येला प्रचंड आर्थिक नफा मिळाला आहे. भारताच्या जीडीपीमध्ये जागतिक व्यापाराचा वाटा पाचपट आहे त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये असेही त्यांनी सुचविले आहे. कोरोना काळापासून जागतिक व्यापाराबद्दल आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेबद्दल जगात वेगळे मत बनत असले तरी भारत या मताचा झाल्यास त्याचा मोठा फटका भारतालाच बसू शकतो असेही सिंग यांनी सूचित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर सध्या असलेल्या आव्हानांना सोडविण्यासाठी मनमोहनसिंग यांनी आपल्या परीने एक मार्ग दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशातील एक प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते आणि माजी पंतप्रधान म्हणून मोदी सरकारवर त्यांनी व्यक्त केलेली मते ही विरोधकाची मते असली तरीही यापूर्वीही देशहिताच्या दृष्टीने मांडलेल्या मतांमध्ये मनमोहन सिंग यांची मते ही पक्षीय चौकटीत अडकणारी कधीच नव्हती, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. देशाला संकट काळामधून बाहेर काढत आर्थिकदृष्टय़ा विकासाच्या टप्प्यावर नेण्यासाठी डॉ. सिंग यांनी दिलेले योगदान फारच मोठे आहे. गेल्या तीन दशकांवर त्यांचा प्रभाव आहे. यापूर्वीच्या आर्थिक मंदीत जग हेलकावे खात असताना भारताची आर्थिक व्यवस्था सुदृढ कशी राहिली याचे संपूर्ण जगाला आश्चर्य वाटत होते. त्या आश्चर्यामागे मनमोहन सिंग यांचे मोठे योगदान होते. नोटबंदी नंतर देशात कशा पद्धतीची परिस्थिती निर्माण होईल यावरही त्यांनी केलेले भाष्य तंतोतंत खरे ठरले आहे. इतर सामान्य परिस्थितीमध्ये अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून विरोधी विचारांच्या सरकारने वाटचाल करणे मान्य केले जाऊ शकते. मात्र सध्याच्या संकटकाळात त्यांच्या विचारांना डावलून वाटचाल करणे योग्य ठरणार नाही. अर्थात त्यांनी सुचवलेल्या उपायांहून अधिक प्रभावी उपाय मोदी यांना सापडला असेल तर गोष्ट वेगळी. मात्र 2016 सालापासून विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवता बसवता देशाच्या तीन अर्थमंत्र्यांची अक्षरशः दमछाक झालेली जगाने पाहिली आहे. या दरम्यान रिझर्व बँकेच्या दोन गव्हर्नरनी आपली जबाबदारी अर्ध्यावर सोडून दिली. अर्थक्षेत्रातील काही मान्यवरांनी केंद्र सरकारमधील जबाबदारी सोडून परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिकवायला जाणे पसंत केले. या वास्तवाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.
Previous Articleमराठी माणूस आणि भैय्ये
Next Article इंडोनेशियात ज्वालामुखी जागृत
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.