केंद्राचे दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिपादन
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
विविध धर्म आणि संप्रदायांशी संबंधित नागरिकांची संपत्ती तसेच विवाहविषयक वेगवेगळय़ा कायद्यांचे पालन करणे देशाच्या एकतेचा अपमान असून समान नागरी संहितेद्वारे (युसीसी) भारताचे एकीकरण होणार असल्याचे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
समान नागरी संहिता लागू करण्याची मागणी करणाऱया एका याचिकेच्या उत्तरादाखल केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. कायदा आयोगाचा अहवाल मिळाल्यावर संहिता निर्मितीप्रकरणी संबंधित घटकांसोबत विचारविनिमय करून याची पडताळणी केली जाणार आहे. हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील आहे, तसेच यासाठी देशाच्या विविध समुदायांच्या पर्सनल लॉचे सखोल अध्ययन करण्याची आवश्यकता असल्याचे केंद्र सरकारकडून म्हटले गेले.
नागरिकांसाठी समान नागरी संहितेवर घटनेतील कलम 44 धर्माला सामाजिक संबंध आणि पर्सनल लॉपासून वेगळे करतो. विविध धर्म आणि संप्रदायांशी संबंधित बाळगणारे नागारिक मालमत्ता आणि विवाहविषयक विविध कायद्यांचे पालन करतात, हा प्रकार राष्ट्राच्या एकतेचा अपमान असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात नमूद पेले आहे.
समान नागरी संहितेशी संबंधित विविध प्रकरणांची समीक्षा करणे आणि त्यानंतर शिफारस करण्याच्या मागणीच्या आधारावर 21 व्या कायदा आयोगाने व्यापक विचारविनिमयासाठी स्वतःच्या वेबसाइटवर परिवार कायद्यात सुधारणेसाठी एक सूचनापत्र अपलोड केले होते अशी माहिती केंद्राकडून देण्यात आली.
याप्रकरणी कायदा आयोगाचा अहवाल मिळाल्यावर सरकार याप्रकरणी सामील विविध घटकांसोबत विचारविनिमय केल्यावर त्याची पडताळणी करणार आहे. विविध समुदायांच्या वेगवेगळय़ा पर्सनल लॉच्या तरतुदींचे सखोल अध्ययन करण्याची आवश्यकता आहे. याप्रकरणाचे महत्त्व आणि संवेदनशीलता पाहता केंद्र सरकारने समान नागरी संहितेसंबंधी विविध प्रकरणांची समीक्षा करणे आणि त्यानंतर शिफारस करण्याची विनंती कायदा आयोगाला केली होती.
समान नागरी संहिता निर्माण करण्याचे काम धोरणात्मक विषय असून यावर लोकप्रतिनिधी निर्णय घेत असल्याने याप्रकरणी कुठलाच निर्देश जारी केला जाऊ शकत नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे.