विकसनशीलदेशांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण अद्याप कमी – अशा स्थितीत भेदभाव अन् नुकसान होण्याची भीती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जगभरात कोरोना महामारीदरम्यान व्हॅक्सिन पासपोर्टवरून चर्चा तापू लागली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी व्हॅक्सिन पासपोर्टला पाठिंबा दिला आहे. भारताने जी7 परिषदेपूर्वी यासंबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे जी-7 प्लस मंत्री स्तरीय सत्रात आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
सद्यस्थितीत व्हॅक्सिन पासपोर्ट अनिवार्य करणे योग्य नाही. अशाप्रकारचा पुढाकार भेदभावपूर्ण ठरू शकतो. विकसित देशांच्या तुलनेत विकसनशील देशांमध्ये अद्याप लोकांच्या लसीकरणाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. अशा स्थितीत अशा कुठल्याही प्रकारचा पुढाकार अशा देशांसाठी नुकसानीचा ठरू शकतो असे हर्षवर्धन यांनी म्हटले आहे.
व्हॅक्सिन पासपोर्टचे लाभ?
कोरोनाच्या या काळात अनेक देशांनी संक्रमणाच्या भीतीने अन्य देशांमधून येणाऱया प्रवाशांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. तर प्रवेश खुला असलेल्या देशांमध्ये बाहेरून येणाऱया प्रवाशांना दीर्घकाळासाठी क्वारेंटाइन रहावे लागते. व्हॅक्सिन पासपोर्ट लागू केल्यास प्रवाशांना क्वारेंटाइनपासून सूट दिली जाणार आहे.
जॉन्सन यांचा प्रस्ताव
जी-7 परिषदेदरम्यान व्हॅक्सिन पासपोर्टवरून सहमती तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो असे संकेत ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांनी अलिकडेच दिले होते. त्यांचा प्रस्ताव आंतरराष्ट्री प्रवास सोपा करण्यासाठी असला तरीही यात सध्या अनेक अडचणी आहेत. अनेक देशांमध्ये अद्याप उत्पादन किंवा अन्य कारणांमुळे लसीकरणाने पूर्ण जोर पकडलेला नाही.
11-13 जूनपर्यंत परिषद
यंदा 11 ते 13 जूनदरम्यान जी7 परिषदेचे आयोजन केले जात आहे. ही परिषद ब्रिटनमध्ये होणार आहे. भारत, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियालाही यात आमंत्रित करण्यात आले आहे. महामारीच्या दुसऱया लाटेमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेत व्हर्च्युअली सामील होतील. 2020 मध्ये ही परिषद अमेरिकेत होणार होती, पण कोरोनामुळे ती रद्द करावी लागली होती.
जी-8 वरून जी-7
2017 पर्यंत जी-7 ला जी-8 म्हणून ओळखले जात होते. तेव्हा रशियाने क्रीमियावर हल्ला करून तो भूभाग स्वतःच्या ताब्यात घेतला होता. तेथे अद्याप रशियाचेच नियंत्रण आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी याला तीव्र विरोध करत रशियाला या संघटनेतून बाहेर काढले होते. सध्या अमेरिकेसह या संघटनेत ब्रिटन, फ्रान्स, जपान, जर्मनी, कॅनडा आणि युरोपीय महासंघ सामील आहे.