स्वातंत्र्य दिनादिवशीच महेंद्रसिंग धोनी आणि पाठोपाठ सुरेश रैना यांनी अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून आपली निवृत्ती जाहीर केल्याने प्रसारमाध्यमांनी संध्याकाळनंतर पंतप्रधानांच्या भाषणाला थोडे बाजूला सारून क्रिकेटकडे दृष्टी वळवली हे आपल्यापरीने बोलके आहे. ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ असाच पंतप्रधानांच्या भाषणाचा हा निर्वाळा नव्हे ना.
कोरोनाची साथ आणि चिनी सैनिकांच्या सीमेवरील वाढत्या हालचाली या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लाल किल्ल्यावरून भाषण झाले. अपेक्षा होती की सध्याच्या वातावरणात त्यांच्या भाषणातून देशाला नवीन दिशा मिळेल आणि चीनला इशारा दिला जाईल. पण आजवरच्या कामाचा गोषवारा आणि काही नवीन योजनांचे सूतोवाच याशिवाय फारसे काही लोकांच्या हाताला लागले नाही. पंतप्रधानांनी चीनचा सरळ उल्लेख टाळून बीजिंगने एकप्रकारे आपले नाकच पकडले आहे हा विरोधकांचा आरोप फारसा चुकीचा नाही हेच दाखवले आहे. ज्यादिवशी देश स्वातंत्र्यदिन साजरा करत होता त्याचदिवशी प्रसारमाध्यमांवर भारताचे चीनमधील राजदूत हे तेथील मिलिटरी कमिशनपुढे चीनने भारतीय भूभागातून परत जावे याकरता आर्जव करत असल्याचे चित्र दाखवले गेले. याचा अर्थ चीनने आपला नुकताच बळकावलेला संपूर्ण भूभाग सोडायला सध्यातरी नकार दिला आहे आणि ‘दादा बाबा करून आपण त्याचे मन वळवत आहोत’ असाच होतो.
भारतातील चीनवरील काही तज्ञांनी तसेच काही निवृत्त लष्करी अधिकाऱयांनी तरी असा निष्कर्ष काढल्याचे दिसत आहे. गेल्याच आठवडय़ात संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर चीनच्या घुसखोरीची माहिती देऊन सरकारने त्याबाबत पहिल्यांदाच जाहीर कबुली दिली होती. आता वेबसाईटवरून ही माहिती काढून टाकण्यात आली असली तरी या घुसखोरीबाबत कोणाला जाब विचारण्यात आला आहे, कोणावर कारवाई झाली आहे, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. गेल्या वषीच्या पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘यह पाकिस्तान को बहोत महंगा पडेगा’ अशी जाहीर घोषणा करणारे मोदी चीनबाबत चूप का बरे बसतात? चीनचे नाव न घेता आडून आडून इशारे कशासाठी? हे प्रश्न फारसे गैरलागू नाहीत. भारताने आपला बळकावलेला प्रदेश परत घेण्यासाठी हालचाल सुरू केली नाही तर त्याचा अर्थ म्हणजे बलाढय़ चीनसमोर त्याने मांडलिकत्वाचे धोरणच पत्करले आहे असा होतो असे जाणकार सांगत आहेत. आज चीनएवढा प्रबळ झालेला आहे की तो अमेरिकेलादेखील वाकुल्या दाखवत आहे. माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांच्यानुसार शी जीन पिंग यांना 21वे शतक ‘चीनचे शतक’ बनवायचे आहे याची जाणीव भारताने ठेवली पाहिजे आणि आपली रणनीती आखली पाहिजे.
पाकची सीमा असो अथवा चीनची, तिथे भारताची सार्वभौमिकता राखण्यासाठी सैन्य दले समर्थ आहेत हे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे ते अगदी बरोबर. पण घुसखोरी मोडीत काढण्याचे आदेश सैन्यदलांना केवळ सरकारच देऊ शकते आणि या सरकारचे प्रमुख हे पंतप्रधान असतात हे देखील सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. कारण हा निर्णय राजकीय असतो. चीनच्या घुसखोरीबाबत काँग्रेस, तृणमुल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि काही विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांचे अथवा दाव्याचे सरकारला पुरेसे खंडन करणे जमलेले नाही कारण याबाबत प्रश्नचिन्हेच प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत.
देशाच्या सर्व नागरिकांना ‘आरोग्य ओळखपत्र’ जारी करण्याची पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पण कोरोनाचे अक्राळविक्राळ संकट समोर उभे असताना ही साधी जुजबी मलमपट्टी वाटली नसती तर नवल होते. आत्तापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी आरोग्य आणि शिक्षण या दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची जबर हेळसांड केली. त्याला मोदी सरकार अपवाद नाही. त्यामुळेच आजमितीस कोरोनाचे रुग्ण हे 26 लाख झाले आहेत. सरकारने एक नवीन शिक्षण नीती नुकतीच आणली आहे त्यातील मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणासारखे पैलू निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याचे पंतप्रधानांनी केलेले सूतोवाचदेखील चांगले आहे. आधीच आर्थिक अरिष्ट, त्यात कोरोनाची साथ त्यामुळे ‘एकादशीच्या घरी शिवरात्र’ अशी स्थिती. या पार्श्वभूमीवर अनेकांच्या नोकऱया गेल्या, रोजगार बसला, उद्योगधंदे ठप्प झाले. अशावेळी पंतप्रधानांच्या भाषणातून सामान्य माणसाला कोणता दिलासा मिळाला हे स्पष्ट होत नाही. ‘मेक इन इंडिया’ नंतर ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ अशी घोषणा करून देश एका रात्रीत तरी चीनसारखा ‘जगाची फॅक्टरी’ थोडाच बनणार? ‘आत्मनिर्भर भारताची’ घोषणा चांगलीच पण त्यात नवीन ते काय? इंदिरा गांधींच्या काळातदेखील कमीत कमी आयात करण्याची मोहीम निघाली होती. एकीकडे आत्मनिर्भरच्या गोष्टी करायच्या तर दुसरीकडे परकीय गुंतवणुकीची भाषा बोलून फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट करता दरवाजे सताड उघडे करावयाचे यात तर्कसंगती काय?
पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटीच्या पॅकेजचे काय झाले? या पॅकेजबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चार दिवस लागून पत्रकार परिषदा घेऊन सविस्तर विवेचन केले होते. पण सारेच पालथ्या घडय़ावर पाणी दिसत आहे कारण सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार परत एका नवीन पॅकेजची भाषा करत आहेत. हे पॅकेज केव्हा येणार याबाबत काही सांगितले जात नाही. जेव्हा बाजारात कोरोनाची लस उपलब्ध होईल तेव्हा अर्थव्यवस्थेला हा बुस्टर डोस देण्याचे घाटत आहे. थोडक्मयात अजून ‘बाजारात तुरी’ आहेत. काहीच खरे नाही. पंतप्रधानांनी सांगितल्याप्रमाणे देशात तीन लसी विकसित करण्यासाठी संशोधन सुरू आहे. इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती यांनी नुकत्याच एका समारंभात यंदा देशाचा विकास दर स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात कमी असू शकतो असे भयानक भाकित करून देशापुढे काय वाढून ठेवले आहे त्याची जाणीव करून दिलेली आहे.
जुन्या कार्यक्रमांचा गोषवारा सांगणे आणि नव्या जुजबी घोषणा करणे याचा अर्थ स्पष्ट आहे. सांगण्यासारखे काही नाही. करताही काही येत नाही. याचा अर्थ मोदींच्या हाती सत्ता नाही असा नाही. याउलट सर्व सत्ता असूनही काही भरीव घडत नाही आहे असा आहे. एका राष्ट्रीय प्रसार वाहिनीने नुकत्याच केलेल्या ‘मूड ऑफ नेशन’ पाहणीत मोदींना दूर दूर कोणतेच आव्हान नाही. पंतप्रधानांना गेल्याच वषी परत एकदा भरघोस जनादेश मिळालेला आहे. आता विरोधकांची पांगापांग झालेली आहे. कोणी राजकीय शत्रू नाही. पक्षात अथवा पक्षांतर्गत कोणीही विरोधक शिल्लक नाही. सारे रान मोकळे असताना जनतेची उम्मीद बांधण्याच्या कार्यक्रमाची अपेक्षा होती, देशाला नवीन दिशा देण्याची अपेक्षा होती. स्वातंत्र्य दिनादिवशीच महेंद्रसिंग धोनी आणि पाठोपाठ सुरेश रैना यांनी अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून आपली निवृत्ती जाहीर केल्याने प्रसारमाध्यमांनी संध्याकाळनंतर पंतप्रधानांच्या भाषणाला थोडे बाजूला सारून क्रिकेटकडे दृष्टी वळवली हे आपल्यापरीने बोलके आहे. ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ असाच पंतप्रधानांच्या भाषणाचा हा निर्वाळा नव्हे ना.
सुनील गाताडे