प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या 15 टक्के शिक्षक बदलाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी दिलेला कालावधी अत्यंत अपुरा आहे. सुगम क्षेत्रात दहा वर्षे पूर्ण झालेले व अवघड क्षेत्रात 3 वर्ष काम करणारे शिक्षक यांची यादी तयार करून त्या निश्चितीनंतर समानीकरण करावे लागणार आहे. गतवर्षी बदली झालेले 3500 शिक्षक यातून वगळावे लागतील. रत्नागिरी जिह्यात सध्या कोरोनाचा मोठय़ा प्रमाणात वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता या परिस्थितीमध्ये माहिती गोळा करताना प्रशासनापुढे अनेक अडचणी उभ्या आहेत.
जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया ऑफलाईन पध्दतीने राबवण्याचे आदेश शासनाकडून शिक्षण विभागाला दिले गेले आहेत. मात्र कोरोनामुळे त्या प्रक्रियेसमोर मर्यादा निर्माण झाल्या आहेत. ही समस्या लक्षात घेता 31 जुलैपर्यंत पात्र शिक्षकांच्या याद्या निश्चित करुन त्यावर कार्यवाही करण्यासमोरही प्रश्न उभा ठाकला आहे.
शिक्षकांच्या बदल्या दरवर्षी 31 मे पूर्वी होतात. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात सर्वच सरकारी कर्मचाऱयांच्या बदल्यांना कोरोनामुळे स्थगिती देण्यात आली होती. ती स्थगिती मागे घेत येत्या 31 जुलैपर्यंत सरकारी कर्मचाऱयांच्या बदल्या करण्याचा आदेश 7 जुलैला काढण्यात आले होते. प्रशासनस्तरावरून काढलेल्या त्या आदेशात प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचा उल्लेख नव्हता. मात्र जिह्यातील एकूण शिक्षकांपैकी 15 टक्के शिक्षकांच्या बदल्या कराव्यात, असे आदेश बुधवारी 15 जुलै रोजी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहेत.
27 फेब्रुवारी 2017 मधील नियमांचाच अवलंब करुन बदली पात्र ठरणाऱया शिक्षकांचे अर्ज तत्काळ जमा करण्यासाठी तालुकास्तरीय पथके स्थापन करण्याचे आदेशात नमूद केले आहे. शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या पूर्वीप्रमाणे यंदाही राज्यस्तरावरून ऑनलाईन पद्धतीनेच करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी समन्वयक म्हणून नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या मदतीसाठी पुणे आणि चंद्रपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांना नेमले आहे.
जिल्ह्यातील 15 टक्के बदल्यांमध्ये 900 शिक्षकांचा समावेश
रत्नागिरी जिह्यात 2,547 प्राथमिक शाळांमधील 6 हजाराहून अधिक प्राथमिक शिक्षक आहेत. त्यापैकी 15 टक्के म्हणजे सुमारे 900 जणांचा बदल्यांसाठी विचार होऊ शकतो. सुगम क्षेत्रात दहा वर्षे पूर्ण झालेले व अवघड क्षेत्रात तीन वर्ष काम करणारे शिक्षक यांच्या यादी निश्चितीनंतर समानीकरण करावे लागणार आहे. या प्रक्रीयेला देण्यात आलेला कालावधी पुरेसा नसल्याचे सांगितले जात आहे.