नवी दिल्ली
देशभर समान शिक्षणक्रम आणि समान शिक्षणमंडळ स्थापन करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. देशातील सर्व शिक्षणमंडळांचे विलीनीकरण करण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. हा निर्णय प्रशासनाने घ्यावयाचा आहे. याचिकेत धोरणविषयक मुद्धा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यावर निर्णय देण्याचे काम न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाही. यावर शिक्षणतज्ञांनी त्यांची मते व्यक्त करावीत तसेच सरकारने या मतांचा विचार करून निर्णय घ्यावा. तसेच सर्वत्र समान अम्यासक्रम असावा हा मुद्दाही न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असा निर्वाळा न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने व्हिडीओ सुनावणीद्वारे शुक्रवारी दिला.