वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करविण्याच्या मोहिमेसोबत सरकार आता शाळांमध्ये शिकणाऱया सर्व मुलांच्या प्रकृतीचीही काळजी घेणार आहे. सध्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली असून यांतर्गत शाळांमध्ये शिकणाऱया सर्व मुलांच्या आरोग्याची आता नियमित स्वरुपात तपासणी होणार आहे. याच्या आधारावर सर्वांचे हेल्थ कार्ड तयार होणार आहे. तसेच त्यांना पोषणयुक्त उत्तम आहारही देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने यावरून सर्व राज्यांना शालेय मुलांच्या मध्यान्ह आहाराच्या मेन्यूमध्ये बदल करण्याचाही सूचना केली आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने राज्यांना मध्यान्ह आहारात स्थानिक स्तरावर उपलब्ध धान्याला प्रामुख्याने सामील करण्याची सूचना केली आहे. यात ज्वारी, बाजरी, नाचणी इत्यादींचा समावेश आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर वापरली जाणारी डाळ किंवा भाज्यांनाही सामील करण्यास सांगण्यात आले आहे. मुलांना देण्यात येणारा आहार पूर्णपणे पोषणयुक्त असावा यावर मंत्रालयाचा भर आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचे काम सुरू असताना शिक्षण मंत्रालयातील शालेय शिक्षण सचिवांना राज्यांना हे पत्र लिहिले आहे. या धोरणात सर्व शालेय मुलांना आरोग्य कार्ड तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्यांनी या पुढाकाराला जलदपणे अवलंबिवावे असा शिक्षण मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे.
नव्या शैक्षणिक सत्रापासून शाळांमध्ये आरोग्य कार्डची व्यवस्था लागू केली जाऊ शकते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या चौथ्या अहवालात देशातील 5 वर्षांच्या वयाची सुमारे 38 टक्के मुले कुपोषणामुळे कमी उंचीने आणि सुमारे 59 टक्के मुले रक्ताच्या कमतरतेने पीडित असल्याचे म्हटले गेले आहे. याचमुळे मुलांच्या पोषणावर सरकारचा पूर्ण भर आहे.