जिल्हा प्रशासनाबरोबरची बैठक फिसकटली : मागणी मान्य न झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी आंदोलन
प्रतिनिधी /बेळगाव
केंद्र सरकारने उसाला एफआरपीप्रमाणे दिलेला दर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना 3 हजार 500 रुपये प्रतिटन दर द्यावा, याचबरोबर शेतकऱयांकडून कोणत्याही प्रकारची उसतोडणी किंवा वाहतूक याचाही खर्च घेऊ नये. पूर्ण 3 हजार 500 ही रक्कम शेतकऱयाला दिली पाहिजे, अशी मागणी शेतकऱयांनी केली. मात्र जिल्हा प्रशासनाने एफआरपीप्रमाणेच दर देऊ, त्यामध्ये ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्च शेतकऱयांकडूनच घेतला जाईल, असे सांगितल्यामुळे शेतकऱयांनी त्याला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे शुक्रवारी झालेली बैठक अयशस्वी ठरली असून आता 10 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडणार असल्याचे शेतकऱयांनी स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱयांबरोबर चर्चा करण्यासाठी जिल्हा पंचायतच्या सभागृहात बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. संजीव पाटील, जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन एच. व्ही. यांसह इतर अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱयांनी प्रारंभी शेतकऱयांचे म्हणणे ऐकून घेतले. याबाबत साखर आयुक्तांशी चर्चा केली जाईल, असे सांगितले. मात्र साखर आयुक्त हे सरकारच्या दबावाखाली काम करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून आमची समस्या सुटणार नाही, असे शेतकऱयांनी स्पष्ट केले.
पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन
शेतकऱयांच्या या मागणीमुळे प्रशासन चांगलेच अडचणीत आले. शेवटी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी साखर आयुक्तांशी चर्चा करू, असे उत्तर दिले. मात्र शेतकऱयांनी आम्हाला त्यांच्याशी चर्चा करून काहीच उपयोग होणार नाही तर साखर उद्योगमंत्र्यांशी किंवा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा हा प्रश्न पुन्हा चिघळणार आहे, असे शेतकऱयांनी सांगितले. अनेक शेतकऱयांनी उसासंदर्भातील अडीअडचणी सांगितल्या. कारखानदार कशाप्रकारे शेतकऱयाची पिळवणूक करतात याची माहिती दिली. जिल्हाधिकाऱयांनी ही सर्व माहिती ऐकून घेऊन याबद्दल पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
शेतकऱयांनी मात्र आम्हाला आताच तातडीने निर्णय द्या, अन्यथा आम्ही 10 ऑक्टोबरला आंदोलन करणार असल्याचे स्पष्ट केले. अखेर जिल्हा प्रशासनाबरोबरची ही बैठक फिसकटल्याने शेतकरी आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात असून सोमवार दि. 10 ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण जिल्हय़ातील शेतकरी संघटितपणे लढा देणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या बैठकीला चुन्नाप्पा पुजेरी, रवी सिद्दमण्णावर, राघवेंद्र नाईक, शिवानंद मुगळीहाळ, शिवानंद दोडवाड, मल्लिकार्जुन रामदुर्ग, गणपती इळगेर यांच्यासह शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
उसाला प्रतिटन 3500 रुपये दर द्या…
केंद्र सरकारने जी एफआरपी जाहीर केली आहे ती अन्यायकारक आहे. साखरेच्या उताऱयानुसार एफआरपी ठरविली आहे. त्यामुळे ती शेतकऱयाला परवडणारी नाही. 10.25 साखरेच्या उताऱयाला 3 हजार रुपये तर 11.25 साखरेच्या उताऱयाला 3 हजार 50 रुपये. त्यामुळे हा शेतकऱयांवर अन्याय असल्याचे शेतकऱयांनी स्पष्ट केले. आम्हाला 10.25 साखरेच्या उताऱयालाच 3 हजार 500 रुपये प्रतिटन दर द्यावा, अशी मागणी शेतकऱयांनी केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे तोडणी, वाहतूक खर्च हा साखर कारखान्यानेच करावा, अशीही मागणी शेतकऱयांनी केली आहे.