अलीकडची शेती हा एक व्यापारी व्यवहार (ऍग्रीबिझनेस) बनला आहे. कारण शेतमालाचे पणन मूल्य आणि ग्राहकांच्या आरोग्य व आवडी-निवडीशी त्याचा थेट संबंध प्रस्थापित होतो. या प्रक्रियेतील आवश्यक ती रसद योजना ही बाब धोरणात्मक आहे. पीक विविधता आणि मूल्य-साखळी ही त्यातली मूलभूत आवश्यकता आहे. विशेषत: छोटय़ा व लघु शेतकऱयांना ही व्यवस्था उपकारक आणि उपयोजित आहे. न्यून व्यय व्यवस्थापन, आदान व्यवस्था, सत्त्वयुक्त अन्न व्यवस्था, बिगर कृषी उत्पन्नातील वाढ आणि धोक्मयाचे व्यवस्थापन छोटय़ा व लघु शेतकऱयांना शाश्वत आणि सहनशील असतात.
सुगी पश्चात अन्न व्यवस्थापन आणि पणन व्यवहार हे दोन प्रमुख प्रवाह आहेत. पहिला प्रवाह हा शेतकऱयांच्या अखत्यारीत येतो तर दुसरा शासकीय/खासगी संस्थात्मक संरचनेवर अवलंबून आहे. वरसोयी सुविधा, माहिती-तंत्रज्ञान, वाहतूक व त्यांची साधने आणि त्यातील कार्यक्षमता यावर दुसरा प्रवाह अवलंबून आहे. त्यातील अलीकडचा बदल म्हणजे बाजार समित्यांचा प्रारुप कायदा. हा आराखडा सर्व राज्यांनी स्वीकारला पाहिजे. शेकडो मैलांवर असणाऱया बाजार समित्या अथवा पणन कट्टे शेतकऱयांना अनुकूल नसतात म्हणून वेगवेगळे पणन कट्टे बनविणे हिताचे ठरते. उदा. औद्योगिक वापराच्या शेतमालाचे पणन कट्टे, ग्राहकांचे पणन कट्टे, कमिशन एजंट व दलालांचे अथवा व्यापाऱयांचे कट्टे. नियमित व्यापाराचे कट्टे अशा विविध सुविधांची सयुक्तिक व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे बनले आहे. सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये जनावरांचा आणि फळे-भाजीपाल्यांचा वेगळा बाजार आवार अस्तित्वात आहे. अशाप्रकारचे वस्तुनिहाय शेतमालाचे कट्टे तयार करता येतात. दूध कट्टा कोल्हापुरात प्रसिद्ध आहे.
दीर्घकाळ साखळीतील कृषी उत्पादने उदा. गहू, तांदूळ, मका, ज्वारी, बाजरी, मिल्लेट, कडधान्ये, ऊस, चहा, कॉफी, मसाले इत्यादी यांच्यासाठीची पणन व्यवस्था वेगवेगळी करता येते. तसेच अल्पकाळातील साखळी उत्पादने उदा. दूध, फळे, भाजीपाला, मांस (मटण, चिकन, मासे, अंडी इ.) यांच्यासाठीची वेगळी सुविधा निर्माण करता येते. असे केल्यामुळे शेतकऱयाला आपला माल त्या त्या वस्तूंच्या बाजारपेठेमध्ये विकणे सुलभ होते. या व्यवहारामध्ये दलालांचा सुळसुळाट फार असतो. कारण शेतकऱयांचा माल खरेदी करून तो तिप्पट-चौपट दराने ग्राहकांना विकला जातो. शेतकऱयांचे बाजार उद्ध्वस्त करणारे प्रमुख दलालच आहेत. ग्राहकांच्या माथी कृषि माल मारणे हे त्यांना सहज जमते. शिवाय ग्राहक-शेतकऱयांचा थेट संबंध येऊ न देणे हे दलालांच्या फायद्याचे असते. किरकोळ बाजारपेठांमध्ये अथवा पणन कट्टय़ांमध्ये हे पहायला मिळते. शेतकऱयांचा माल आल्या आल्या त्यावर तुटून पडणारे दलालच असतात. कारण त्यांना अप्रत्यक्षपणे शेतकऱयांना बाजारातून हाकलून द्यायचे असते. ग्राहकांनी आपलाच माल खरीदावा अशी व्यवस्था ते निर्माण करतात.
शेतमालाच्या ओ.डी.(ओरिजिन टू डेस्टिनेशन) व्यवस्थापनामध्ये अनेक अनियमितता आणि व्यत्यये आहेत. या टप्प्यातील शेतमालाच्या हाताळणीच्या तंत्रज्ञानाचा आणि उपलब्ध रसद व्यवस्थेचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो. म्हणूनच छोटे व लघु शेतकरी बाजार समित्यातील व्यवहार नाकारतात. शेताच्या गेटवरच माल विकण्याची गरज त्यांना भासते. त्यामुळे दलालांची त्यांना आवश्यकता असते. अथवा त्यांच्यावर शेतकरी अवलंबून असतो.
घाऊक आणि किरकोळ शेतमालाच्या विक्री मूल्यामध्ये खूप फरक आढळतो. याचाच अर्थ अन्न व शेतमालाच्या पणन व्यवहारातील सरकारी धोरणांची अनियमितता सिद्ध होते. देशात सुमारे 22,000 ग्रामीण साप्ताहिक बाजारपेठा आहेत. अलीकडे सर्वच गावांमध्ये साप्ताहिक बाजारपेठा नोंदणीकृत जागेवर भरतात. त्यामध्ये स्थानिक पातळीवर सुधारणा आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये विशेषत: पॅकिंग हाऊस, शीतगृहे, रायपनिंग युनिट, रिफर, खत प्रक्रिया आणि इतर सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. या सुविधा शेतकऱयांसाठी असल्या पाहिजेत. फळे-पालेभाज्यांची पणन व्यवस्था पाहता स्थानिक अथवा नजीकच्या बाजार आवारात त्याची विक्री केली जाते. बऱयाच वेळा वाहतूक करणाराच दलाल बनतो. स्थानिक शेतकऱयांना किलोमागे रुपये दोन वाहतूक भाडे घेतो. ते त्याचे अबाधित उत्पन्न असते. बाजार आवारात लिलावाला शेतमाल आपल्याच नावाने ठेवतो. त्यामध्ये शेतकऱयाला द्यावयाची किंमत आणि स्वत:चा नफाही तो कमवितो. तो त्याचा निव्वळ नफा असतो. बाजारपेठेतील कमिशन, सेस, शुल्क इत्यादी तो शेतकऱयांच्या माथी मारतो. असे किरकोळ ते घाऊक व्यवहार करणारे दलाल आपल्या वाहनासह शेतावर येऊन माल घेतात. या व्यवहारामध्ये धोका व अनिश्चिततेचा भाग नसतो. शेतकऱयांसारखी त्याला काळजी करण्याची गरज नसते. कसल्याही त्रासाविना त्याला त्याचा गाळा, नफा आणि वाहन भाडे नियमितपणे मिळत असते. सरकारच्या कोणत्याही धोरणाला पळवाटा शोधणारे लोक असतातच. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा गेल्या 70 वर्षांमध्ये शेतमालाची विक्री व्यवस्था भक्कम, विश्वासार्ह आणि किफायतशीर झालेलीच नाही. गावातल्या रिकामटेकडय़ा लोकांचा हा किफायतशीर धंदा आहे. शेतीमध्ये थेट न राबता हा उपटसुंभ शेतकरी म्हणून बाजारपेठेमध्ये वावरत असतो. ही वस्तुस्थिती अनेक बाजारपेठांमध्ये पहायला मिळते. त्यांच्याकडे संशोधकांचेही लक्ष नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे.
ई-नामच्या पणन व्यवहाराचा फायदा मोठय़ा शेतकऱयांना होतो. माल मोठय़ा प्रमाणात असेल तर थेट शेतमाल ई-नामच्या पद्धतीने तो विकणे पसंत करतो. छोटा व लघु शेतकरी क्वचितच याचा फायदा घेताना आढळतो. सततच्या किंवा त्याच त्याच तृणधान्याचे कायमपणे सेवन केल्यास शरीरातील झिंकची पातळी कमी होते. अशावेळी गहू, तांदूळ, ज्वारी यांच्याऐवजी नाचणा, बाजरी, वरईतांदूळ यासारख्या मिलेटच्या सेवनाने प्रतिकारशक्ती वाढते. यासंबंधीची जागरुकता
ऍग्रीप्रेन्युअर करू शकतो. आणि अशा प्रकारच्या न्यूट्रिसिरियल्स गटातील उत्पादनांची निर्मिती आणि उपभोग वाढवू शकतो. अशा प्रकारच्या डावपेचामध्ये शेतकरी कायमपणे गुंतून राहिला पाहिजे. जंक फूडमुळे शहरी भागातील लोकांचा गहू, तांदूळ व न्यूट्रिसिरियल्सचा उपभोग ग्रामीण भागातील लोकांच्या उपभोगापेक्षा अधिक घटलेला दिसतो. पुढील म्हणजे 2025 सालापर्यंतच्या उत्पादन-उपभोगाचे नियोजन आताच केले पाहिजे. त्यानुसार एफएओने त्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार विकसित देशातील तृणधान्यांचा उपभोग उत्पादनापेक्षा कमी राहणार आहे. विकसनशील देशात मात्र उत्पादनापेक्षा उपभोग अधिक असणार आहे. (ऍग्रीकल्चरल आऊटलूक 2016-25). अशा बाबींचे नियोजन ऍग्रीप्रेन्युअरच करू शकतो. शेतकरी समजल्या जाणाऱया सध्याच्या शेतकऱयाला ते जमणार नाही. शेतकरी हा ऍग्रीप्रेन्युअर झालाच पाहिजे. म्हणजे मधले दलाल वगळून थेट ग्राहकांपर्यंत आपला शेतमाल पोहचविणे सोपे होते. सध्याच्या बाजार समित्या या शेतमालाच्या मागणी-पुरवठय़ातील ऍग्रीगेटर बनल्या पाहिजेत. तरच मध्यस्थ, दलाल, कमिशन एजंट यांच्यापासून शेतकऱयांची सुटका होऊ शकते.
डॉ. वसंतराव जुगळे