ऊस शेतकरी सुविधा समितीला यश : पात्रता निश्चितीसाठी ऑनलाईन निविदा जारी
प्रतिनिधी /सांगे
ऊस उत्पादक शेतकऱयांसाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या ऍड. नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ऊस शेतकरी सुविधा समितीला अखेर यश आले आहे. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचा पुनर्विकास करण्यासाठी आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर इथेनॉल निर्मितीकरता प्रकल्प बहाल करण्याच्या दृष्टीने पात्रता निश्चितीसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविले आहेत. संजीवनी कारखाना सुरू करण्याच्या दृष्टीने सरकारने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. साखरेऐवजी येथे इथेनॉलची निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना एक आशेचा किरण दिसू शकतो.
सरकार ऊस उत्पादकांबद्दल संवेदनशील असून पूर्वीपासून संजीवनी कारखाना चालावा या मताचे आहे. ऑक्टोबर, 2020 मध्ये सरकारने ऊस शेतकरी सुविधा समितीची स्थापना केली. तेव्हापासून समिती ऊस शेतकऱयांचे हित जपण्यासाठी आणि कारखाना चालू करण्याच्या दृष्टीने कार्य करत आहे. आता इथेनॉल निर्मितीसाठी कृषी खात्याने सार्वजनिक-खासगी तत्त्वावर प्रकल्प चालवण्यासाठी पात्र बोलीदारांकडून अर्ज मागविणारी निविदा जारी केली आहे, असे ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी सांगितले.
सावईकर हे बुधवारी सांगे येथे श्री पाईकदेवाच्या नूतन मंदिराच्या पायाभरणी कार्यक्रमाला आले होते. त्यावेळी संजीवनीबद्दल विचारले असता त्यांनी ही माहिती दिली.
कृषी खात्याने ‘आखणी, बांधणी, वित्त, कार्यान्वयन, हस्तांतरण’ या पद्धतीने इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प उभारणे आणि त्याकरिता पारदर्शक, स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून बोली स्वीकारणे यादृष्टीने बोलीदारांची पात्रता जाणण्यासाठी आणि यादी तयार करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने इच्छुक आस्थापनांकडून अर्ज मागविले आहेत. ‘आरएफक्यू’ (पात्रता) डाऊनलोड करण्यासाठी 6 ऑक्टोबरपासून उपलब्ध असून 31 ऑक्टोबर रोजी अर्जपूर्व परिषद आयोजिण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 25 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी 5 पर्यंत आहे.
2019-20 हंगामापासून संजीवनी बंद
संजीवनी साखर कारखाना 2019-20 या गळीत हंगामापासून बंद आहे. पहिल्या वषी सरकारकडून कारखान्यामार्फत गोव्यातील शेतकऱयांकडील ऊस कर्नाटकात गळीतासाठी पाठविण्यात आला. त्यानंतर 2020-21 आणि 2021-22 सालचा ऊस देखील शेतकऱयांनी परस्पर कर्नाटकातील खानापूर येथील लैला साखर कारखान्याला पाठविला. शेतकऱयांकडून वारंवार संजीवनी साखर कारखाना चालू करण्याची मागणी होत होती. त्यातच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नात लक्ष घालून तोडगा सूचविण्यासाठी ऊस शेतकरी सुविधा समिती स्थापन केली होती.
प्लांट उभारणी प्रक्रिया सुरु, नुकसान भरपाई प्रदान
28 डिसेंबर, 2020 रोजी समितीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन संजीवनी साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर समितीने पुणे येथील डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजी असोसिएशनकडून यंदा मेमध्ये इथेनॉल उत्पादन प्रकल्पाबद्दल सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला व तो सरकारला सादर केला. त्यानुसार आता इथॅनॉल निर्मितीसाठी प्लांट उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इतकेच नव्हे, तर सरकारने ऊस उत्पादकांना दोन वर्षांची नुकसान भरपाई देखील दिली आहे. पहिल्या वषी प्रति टन रु. 3 हजार, तर दुसऱया वषी प्रति टन रु. 2800 याप्रमाणे उत्पादनाची सरासरी गृहीत धरून शेतकऱयांना आर्थिक मदत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ऊस उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी फ्रान्सिस (आयेतीन) मास्कारेन्हस यांनी इथेनॉल निर्मितीची प्रक्रिया मार्गी लावल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. ऊस शेतकरी सुविधा समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र सावईकर यांनी याकामी मोलाची भूमिका बजावताना सतत पाठपुरावा केल्याचे मास्कारेन्हस म्हणाले. उपलब्ध माहितीनुसार, एकदा बोली स्वीकारून एजन्सीची नियुक्ती झाल्यानंतर नव्या प्रकल्पाची सहा महिन्यांत निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे सध्या गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकऱयांत खुशीचे वातावरण आहे.