दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अभिप्राय – सकारात्मक विचार करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशात समान नागरी कायद्याची (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड – युसीसी) गरज असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारला आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देशही दिले आहेत. ‘युसीसी’ची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाल्यास सर्व भारतीयांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘1955 सालचा हिंदू विवाह कायदा मीणा समूहातील व्यक्तींना लागू होतो का?’ यासंदर्भातील एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने समान नागरी कायद्याविषयी हे मत नोंदवले.
आधुनिक भारत हा हळूहळू एकरूप होऊ लागला आहे. वेगवेगळे धर्म, जात असे पारंपरिक अडथळे कमी होऊन जाती-पातीतील अंतर कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात सर्वांसाठी समान कायदा असणे गरजेचे आहे. वैयक्तिक समूहाचे किंवा धर्माचे कायदे असल्यामुळे त्यांच्यात न्यायदान करताना अनेकदा अडचण निर्माण होते. वेगवेगळे समूह, जाती आणि धर्मांचे लोक वैवाहिक बंधनात असतात. मात्र, त्यानंतरच्या वादांमध्ये कायद्याचा प्रश्न निर्माण होतो, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच “आजतागायत यासंदर्भात कोणती पावले उचलली गेली हे अस्पष्ट आहे’’ असे सांगत सदर आदेश योग्य वाटल्यास आवश्यक कार्यवाहीसाठी कायदा व न्याय मंत्रालयाने सकारात्मक विचार करावा असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भारतात हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत. याशिवाय, मुस्लीम समाजामधील या चालीरितींसाठीचे बहुतांश नियम घटनात्मक कायदे स्वरूपात नसून ते त्यांच्या धर्मग्रंथांमध्येच नमूद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट ठरते. विशेषतः वेगवेगळय़ा धर्मांच्या व्यक्ती जेव्हा विवाह किंवा घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या असतात, तेव्हा त्यांना कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्यायदान करावे असा प्रश्नही उपस्थित होतो. या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा आल्यास या सर्व गोष्टींसाठीचे समान नियम सर्वधर्मियांना लागू करता येऊ शकतील, अशी भूमिका आजवर अनेकदा मांडण्यात आली आहे. याचा आधार घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सकारात्मक पावले उचलण्यास सुचवले आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 नुसार पुरस्कृत करण्यात आलेल्या समान नागरी कायद्याविषयी अनेकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील भूमिका मांडली आहे. हा नागरी कायदा भारतातील सगळय़ांसाठी समान असेल. त्यामुळे लग्न, घटस्फोट किंवा वारसा अशा प्रकरणांमध्ये समान नियम लागू करण्यास यामुळे मदत होईल, असेही न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी सुचवले आहे.
कायदा निर्मितीला आता गती शक्य
भारतामध्ये वेगवेगळय़ा जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्यामुळे इथे समान नागरी कायदा असण्याची गरज अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय किंवा त्या दिशेने ठोस प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. आता न्यायालयाच्या निर्देशामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये त्या-त्या धर्माचे किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत.