मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांचे शेतकऱयांना आश्वासन : ऊस बियाणे लागवडीला प्रारंभ
प्रतिनिधी / धारबांदोडा
सरकारने ऊस उत्पादकांना पुढील पाच वर्षांसाठी जी ऑफर दिलेली आहे ती कारखाना बंद करण्यासाठी नसून कारखाना नव्याने सुरु करून स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी आहे. अशी ऑफर संपूर्ण भारतात कुठल्याच राज्याचा मुख्यमंत्री देऊ शकणार नाही. कारखाना चालवण्यासाठी जेवढय़ा जागेची आवश्यकता आहे, तेवढीच जागा कारखान्यासाठी वापरली जाईल. उर्वरित जागेत एखादा चांगला उद्योग उभारून रोजगार निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे आवाहन मुख्य़मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
दयानंदनगर धारबांदोडा येथील संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत प्रायोगिक तत्त्वावर ऊस बियाणे लागवडीच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे बोलत होते. सहकार तत्त्वावर चालणारा साखर कारखाना ऊस उत्पादक व कामगारांना आपला वाटायला हवा होता. मात्र तसे होताना दिसत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. काही शेतकरी ऊस उत्पादन न करताच सरकारकडून पैसे मिळावेत अशी अपेक्षा धरतात ते योग्य नाही. कष्ट करणाऱया शेतकऱयांना दोन पैसे जास्त देण्यास सरकारने कधीच कुचराई केलेली नाही. कोणताच कारखाना सरकार चालवू शकत नाही. तरीही संजीवनी साखर कारखाना सुरु राहावा यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. कारखाना सुरु झाल्यापासून केवळ सहा वेळा तो नफ्यात राहिला आहे. तरीही सरकार दरवर्षी रु. 15 कोटी कारखान्यावर खर्च करीत आहे. कारखाना स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी कामगार व ऊस उत्पादकांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे बोलताना म्हणाले.
कारखान्याच्या जागेत यापुढे चिरेखाणींना थारा नाही
विरोधक केवळ भडकाविण्याचे व शेतकऱयांची दिशाभूल करण्याचे काम करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काही लोक कारखाना सुरु होऊ नये यासाठी कटकारस्थाने करतात. त्यामागील त्यांचा हेतू वेगळा आहे. कारखान्याच्या जागेत चिरेखाणी खोदून सरकारच्या जमिनीत डल्ला मारला जात असून यापुढे असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी पुढे बोलताना दिला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा कृषीमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर, ऊस उत्पादक सुविधा समितीचे अध्यक्ष ऍड. नरेंद्र सावईकर, कृषी खात्याचे संचालक नेवील आल्फोंन्सो, कारखान्याचे प्रशासक चिंतामणी पेरणी, सांगेचे माजी आमदार वासुदेव मेंग गांवकर, दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर, धारबांदोडा जिल्हा पंचायत सदस्य सुधा गांवकर, सरपंच स्वाती तिळवे, ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई यांची उपस्थिती होती.
400 मेट्रिक टन बियाणे उत्पादनाचे उद्दिष्टय़ : कवळेकर
उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर म्हणाले, ऊस उत्पादकांचे हित जपताना सरकारने कुठेच काटकसर केलेली नाही. ऊस उत्पादकांच्या जास्तीत जास्त मागण्या मान्य करण्यात आलेल्या आहेत. शेतकऱयांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी विरोधक त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शेतकऱयांना लाभधारक ठरू शकतील अशा काही महत्त्वाच्या योजनांमध्ये फेरबदल करण्यात आला असून त्याचा थेट लाभ शेतकऱयांना होणार आहे. त्यासाठी रु. 10 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या ज्या बियाण्यांची लागवड केलेली आहे, त्यातून 400 मेट्रिक टन बियाणे उत्पादनाची अपेक्षा आहे. ऊस उत्पादक सुविधा समितीने सहा मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. त्यातील दोन मागण्या प्राधान्यक्रमाने मान्य करण्यात आलेल्या आहेत. गोवा राज्य कृषी प्रधान व्हावे यासाठी सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी पुढे बोलताना सांगितले.
कामगारांवर अन्याय होणार नाही : दीपक पाऊसकर
संजीवनी साखर कारखान्याचे भवितव्य उज्ज्वल असून ऊस उत्पादक सुविधा समितीने जे पाऊल टाकलेले आहे ते स्वागतार्ह आहे, असे मंत्री दीपक पाऊसकर म्हणाले. स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे कारखान्यासंबंधीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कारखान्यातील कामगारांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असून ज्या अकरा कामगारांवर अन्याय झालेला आहे त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
नरेंद्र सावईकर यांनी ऊस उत्पादक सुविधा समितीचा मुख्य हेतू स्पष्ट केला. कारखाना व्यवस्थित चालावा यासाठी कृषी अधिकारी नेमण्याची व कृषी, जलसिंचन, वीज अभियंता व प्रशासक मिळून एक चांगली समिती नियुक्त करण्याची मागणी त्यांनी केली. अशा प्रकारची समिती कार्यरत झाल्यास कारखाना व शेतकऱयांचे अनेक प्रश्न निकाली लागतील, असे त्यांनी नमूद केले. चिंतामणी पेरणी यांनी स्वागत केले. मधुरा नाबर यांनी सूत्रसंचालन तर स्वाती पालकर यांनी आभार मानले.
यावेळी ट्रिप इरिगेशन पंपचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर ऊसाच्या बियाण्याची लागवड मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांच्याहस्ते करण्यात आली.