म्हाडाच्या रविवारी होणाऱया कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, कनि÷ अभियंता पदासाठीच्या भरतीची परीक्षा अचानक रात्रीत रद्द केल्यामुळे गोंधळ माजला आहे. सरकारने एक लाख परीक्षार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ केला आहे असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. या विद्यार्थ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी होत असून साक्षात मंत्र्यांच्या दारात विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनही केले आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी पेपर फुटलेला नाही, मात्र त्याच्या विक्रीचा प्रयत्न करणारी टोळी पकडून दिली आहे. ही टोळी पकडली असल्यामुळेच पेपर रद्द करण्याची कारवाई सरकारने केली आहे. उमेदवारांची परीक्षा फी माफ केली जाईल आणि पुढील परीक्षेसाठी त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क आकारणार नाही असे स्पष्टीकरण मंत्र्यांनी दिले आहे. कारण काहीही असले तरी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा, आरोग्य विभाग पेपर फुटी आणि त्यानंतर म्हाडाच्या परीक्षा रद्द झाल्याने महाराष्ट्र सरकारची परीक्षा घेणारी यंत्रणा बदनाम झालेली आहे. परीक्षांचे कंत्राट देणे गेल्या काही वर्षात वादग्रस्त ठरत आहे. मध्यप्रदेशचा व्यापम घोटाळा असो किंवा फडणवीस काळातील भरती असो अशाच पद्धतीचे आरोप होत होते. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणारे पक्ष आता सत्तेत आहेत. तेव्हा ते ठेकेदारीविरुध्द बोलत होते. किमान त्यांच्या सत्ताकाळात तरी असे प्रकार व्हायला नको होते. यापूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा सातत्याने पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त करत आंदोलन छेडले होते. वय उलटून चालल्याने एका युवकाने निराशेतून आत्महत्याही केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना स्वतः खुलासा करून परीक्षा सुरळीत पार पाडू असे आश्वासन दिले. वैद्यकीय भरती परीक्षेच्या बाबतीतही प्रचंड गोंधळ झाला. सप्टेंबर महिन्यात रद्द झालेल्या परीक्षा आक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस घेतल्या. पण त्याबद्दलही अनेक तक्रारी झाल्या. पेपर फुटल्याच्या आणि परीक्षेपूर्वीच व्हॉट्सअपवर प्रश्नपत्रिका मिळाल्याच्या, काही उमेदवारांना तर चुकीच्या प्रश्नपत्रिका मिळाल्याच्याही तक्रारी झाल्यानंतर आरोग्यमंत्री टोपे यांना परिस्थिती हाताळता हाताळता नाकीनऊ आले. आता म्हाडाच्या परीक्षेचे कंत्राट ज्या कंपनीला दिले होते त्यातील कर्मचारी पेपर फोडताना सापडले. दोन क्लास चालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा यात सहभाग असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांची झडती घेतली असता परीक्षार्थींच्या याद्या, कोरे चेक तर सापडलेच. पण, ज्या सॉफ्टवेअर कंपनीला या परीक्षा घेण्याचा ठेका देण्यात आला होता त्याचा मालक या लोकांच्या गाडीत बसलेला आढळून आला. त्याच्या लॅपटॉपमध्ये म्हाडा परीक्षेचे पेपर, पेपर सेट भरलेले पेन ड्राईव्ह सापडले आहेत. शासकीय कार्यक्रमांचे आणि परीक्षांचे कंत्राट देणे सरकारला महागात पडत आहे. परीक्षांमध्ये एकापाठोपाठ एक घोटाळे घडत असताना सरकारने याबाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी राज्य शासनाच्या पातळीवर लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्या जात होत्या. या भरतीवरही आरोप झाले. गेल्या दशकात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पदाधिकारीही जेलमध्ये गेले होते. तत्पूर्वी पोलीस भरती वेळीही गैरप्रकारामुळे अनेक अधिकाऱयांना अटक झाली होती. मात्र आर. आर. पाटील यांच्या कारकिर्दीत वशिलेबाजीला आळा बसला. सामान्य घरातील युवक कोणताही वशिला नसताना केवळ कर्तृत्वाच्या जोरावर पोलीस दलात भरती झाले. सातारा जिह्यात अशा चारशे युवकांनी सामाजिक कामात हातभार लावण्याच्या चालवलेल्या प्रयत्नांची दखल या पूर्वीच्या एका अग्रलेखात घेतली होती. महाराष्ट्रात निवड प्रक्रियेचे असे आदर्श उदाहरण असताना सरकारला ठेके द्यावेच का लागतात? मंत्री कमी पडतात की अधिकारी? यापूर्वी आरोग्य भरतीतील गोंधळानंतर त्याच्या संचालकांनी संबंधित कंपन्यांना नोटीस बजावली. खरेतर त्यांनी कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल केला पाहिजे होता. नोटीस म्हणजे बचावाचीच संधी! ना चालकाला अटक ना प्रकरणाचा तपास! विसर पाडून, थंड करून खाण्याचीच यात शंका अधिक येते! राज्यातील नोकरशाहीसाठी ठेकेदारी ही बचावाचीच पळवाट. आपल्या मर्जीप्रमाणे भरती करता येत असताना आणि सर्व दोष ठेकेदारांच्या माथी मारणे शक्मय असताना, आयती यंत्रणा कोण नाकारेल? यामुळे परीक्षांचा ठेका घेणाऱया लोकांचे फावले आहे. भरतीत हवा तसा गोंधळ घातला जात आहे. सरकारी नोकऱयांची घटती संख्या आणि बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना सरकारने विद्यार्थ्यांशी चाललेला हा खेळ बंद करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकारातून सरकार तर बदनाम होत आहेच पण नोकरीसाठी झटणाऱया पिढीतही निराशा निर्माण होत आहे. आपण कितीही पात्र असलो तरी ज्यांच्याकडे पेपर खरेदी करण्याइतका पैसा आहे त्यांनाच लाभ होणार अशी एक भावना समाजात निर्माण होणार आहे. शिवाय अशाप्रकारे पैसे भरून नोकरीला लागलेले नोकरीत आल्यानंतर पैसा काढण्यापेक्षा वेगळा उद्योग करतील का? याचाही सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. अधिकाऱयांनी सिस्टिमवर आणि मंत्र्यांनी अधिकाऱयांवर खापर फोडून ठेकेदारामुळे असा प्रकार घडला असे साळसूदपणे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. ही सगळी यंत्रणा राज्यकर्त्यांच्या इच्छेखेरीज कार्यरत राहू शकत नाही. त्यामुळे याबाबत होणाऱया टिकेपासून राज्यकर्त्यांना पळ काढता येणार नाही. सरकारला गावपातळीपासून यंत्रणा हातात असताना या परीक्षांचे ठेके देण्याची आवश्यकता काय? आपल्याकडे असलेल्या अधिकाऱयांची भरमसाठ गर्दी आणि ज्या त्या खात्यातील यंत्रणा परिस्थिती हाताळू शकत नसेल तर त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. हे लोक इतकेच निष्क्रिय असतील तर त्यांच्या जागीही सरकारने नव्या रक्ताला वाव देऊन अशा मंडळींना गोल्डन शेकहँड दिला तर नव्या पिढीसमोरची आव्हाने काही अंशी कमी होतील. सरकारलाही तरुणांना नोकरी दिल्याचे समाधान लाभेल. त्यादृष्टीने ते सरकारी यंत्रणेला कितपत कार्यक्षम करतात यातूनच त्यांची नियत समजेल.
Previous Article‘सॅम बहादुर’मध्ये दंगल गर्ल्सची एंट्री
Next Article एसटी कामगारांचे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.