प्रतिनिधी / बेळगाव
जिल्हय़ातील अंगणवाडी केंद्रांसह मातृवंदना योजना, शेतीसंबंधी योजना, शिष्यवेतन, अल्पसंख्याक, रब्बी हंगामातील योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. सर्वसामान्यांना वेळेत सुविधा पुरविण्याच्या सूचना जिल्हा पंचायतच्या सामाजिक न्याय स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱयांना करण्यात आल्या.
बुधवारी जिल्हा पंचायत सभागृहात सामाजिक न्याय स्थायी समितीची बैठक पार पडली. यावेळी सामाजिक न्याय स्थायी समितीच्या अध्यक्षा शैलजा कागे, सदस्य महेश कुंभार, सदस्या शिवगंगा गोरवनकोळ्ळ, बसव्वा कोळ्ळूर, एन. बी. पाटील उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत माता आणि बालकांच्या आरोग्याचे रक्षण व्हावे, बाल-मृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे, कुपोषणाच्या समस्येला यशस्वीपणे सामोरे जाता यावे, या उद्देशाने सुरू केलेली ही योजना पूणेपणे यशस्वी झाली नसल्याचे सांगत अध्यक्षा शैलजा कागे यांनी अधिकाऱयांना येत्या काही दिवसात याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या.
अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक, आार्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वसमावेशक विकासासाठी सर्वांगीण प्रयत्न होत नसल्यामुळे अल्पसंख्याक नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. महिला व बालकांकरिता कल्याणकारी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामळे महिला व बालकांच्या विकासाबरोबर सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकडे लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना अधिकाऱयांना करण्यात आल्या.
पावसाळय़ात पडझड झालेल्या शाळा, अंगणवाडय़ांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. अद्यापही बऱयाच शाळांच्या वर्गखोल्या नादुरुस्त आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घ्यावे, हुक्केरी तालुक्मयातील बऱयाच अंगणवाडी शाळांमधून शौचालयाची व्यवस्था नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक समस्या निर्माण होत असल्याचे सदस्य महेश कुंभार यांनी सांगून तातडीने अंगणवाडय़ांतून शौचालये बांधण्याच्या सूचना केल्या. ग्रामीण भागासह अनुसूचित जाती-जमातीच्या अपंग व दुर्बल घटकांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व वैयक्तिक योजना व सोयी-सुविधा पुरविण्यात येत असून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱयांनी सांगितले.
यावषी रब्बी हंगामातील कडधान्य खरेदी करण्यासाठी बैलहोंगल, अथणी, हुक्केरी, चिकोडी, रायबाग, सौंदत्ती तालुक्मयांतून खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून शेतकऱयांकडून कडधान्य खरेदी केली जात असल्याचे अधिकाऱयांनी सांगितले. गतवर्षी झालेल्या जोरदार पावसाने शेतकऱयांना मोठा फटका बसला आहे. काही नुकसानग्रस्त शेतकऱयांना अद्याप भरपाई मिळाली नाही, त्यांना प्रथमत: भरपाई देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आदेश देण्यात आले.
जिल्हा पंचायत व पशुसंगोपन खात्यातर्फे तालुक्मयातील लाभार्थींना गिरीराज जातीच्या कोंबडीच्या पिल्लांचे मोफत वाटप करण्यात आल्याचे पशुसंगोपन खात्याच्या अधिकाऱयांनी सांगितले. मात्र जिल्हा पंचायतच्या काही सदस्यांना सामावून न घेता कोंबडीच्या पिल्लांचे वाटप करण्यात आल्याचा प्रश्न सामाजिक न्याय स्थायी समिती अध्यक्षा शैलजा कागे यांनी उपस्थित केला. यावेळी जिल्हा पंचायत सामाजिक न्याय स्थायी समितीचे सदस्य व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.