अविश्वासावर चर्चेसाठी 44 दिवसांचा उशीर का?
प्रतिनिधी / पणजी
सांखळीच्या नगराध्यक्षांविरुद्ध सादर करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्यास सरकार दिरंगाई करीत असल्याने गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन सरकारला जाब विचारला आहे. याविषयी 24 तासाच्या आत कारणे स्पष्ट करण्याचे आश्वासन ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिले आहे. या याचिकेवर शुक्रवार 9 एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
धर्मेश प्रभुदास सगलानी व इतर पाच नगरसेवकांनी सदर याचिका सादर केली असून याचिकादारांच्या वतीने ऍड. जे. ए. लोबो यांनी बाजू मांडली. सांखळी पालिकेचे नगराध्यक्ष यशवंत माडकर यांच्या विरोधात 13 पैकी 6 नगरसेवकांनी 19 मार्च 2021 रोजी अविश्वास ठराव सादर केला होता.
तब्बल 44 दिवसांच्या विलंबाचे कारण काय?
पालिका कायद्याच्या कलम 53 (3) प्रमाणे अविश्वासाची नोटीस दिल्यानंतर पालिका प्रशासनालय संचालकांनी 10 दिवसांच्या आत बैठक बोलावून सदर ठराव चर्चेस व मतदानास घेणे आवश्यक आहे. पण संचालकांनी 30 एप्रिल 2021 रोजी सदर बैठक ठेवली आहे. एकूण 44 दिवसांचा विलंब लावण्यामागे राजकारण असून सत्तेचा गैरवापर करून घोडेबाजार करण्यास वाव मिळणार आहे. त्यामुळे या निलंबनाची दखल घेऊन सरकारला जाब विचारावा अशी बाजू त्यांनी मांडली.
सांखळी पालिकेच्या प्रभाग 9 साठी 20 मार्च रोजी पोटनिवडणूक झाली होती. 22 मार्च रोजी त्याचा निकाल लागला. त्यात याचिकादारांच्या गटाचा उमेदवार राजेंद्र आमशेकर निवडून आले आहेत. 1 एप्रिल रोजी अविश्वास ठरावावरील चर्चा करण्यास बैठक बोलावणारी नोटीस जारी करण्यात आली व बैठक 30 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली. ही बैठक उशिरा का ठेवण्यात आली याची लेखी कारणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे उद्यापर्यंत सादर केली जातील, असे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले. प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्याबरोबर इमेलद्वारे ते त्वरित याचिकादारांना पोचते करण्यात यावे, असा आदेश देऊन या याचिकेवरील सुनावणी 9 एप्रिल 2021 रोजी ठेवली आहे.