सातारा : राज्यात कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात पहिली ते आठवीपर्यंतचे शालेय कामकाज ऑफलाईन सुरु होऊ शकले नाही. वर्षाच्या शेवटी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पहिली ते आठवी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पास करण्याचे आदेश दिले. मात्र, संबंधित शाळा विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून संपूर्ण वर्षाची फी वसूल करीत आहेत. शासनाच्या या अनागोंदी कारभाराचा आर्थिक भुर्दंड पालकांना कशासाठी? असा सवाल ‘आप’चे पश्चिम महाराष्ट्र खजिनदार सरदार (सागर) भोगावकर यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यात कोरोना संकटाची तीव्रता अधिकच वाढत चालली आहे. अशा संकट काळात शालेय शिक्षण विभागाने ऑनलाईन, ऑफलाईन, यूट्यूब, गुगल या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवले. पहिली ते चौथीच्या शाळा शासन संपूर्ण वर्षभर सुरु करू शकले नाही. पाचवी ते आठवीच्या शाळा काही ठिकाणी सुरू झाल्या, तर काही ठिकाणी नाही. जेथे शाळा सुरू झाल्या तेथेही अभ्यासक्रम पूर्ण करता आले नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खरे पाहता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाचे मूल्यमापन व्हायला हवे, मात्र, यावर्षी ते होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची यंदाच्या वर्षी वर्गोन्नती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
यंदा जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद, महापालिका अशा सरकारी शाळांमध्ये दोन चाचण्या आणि दोन संकलित मूल्यमापन योग्य पद्धतीने होऊ शकले नाही, अशी माहिती शिक्षकांनी दिली आहे. शहरी भागातील अनुदानित शाळांनी ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा घेतल्या असून, निकाल तयार केला आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्ष संपत असून, आता गुणपत्रके तयार करून निकाल जाहीर करण्याची वेळ आली होती. त्यासाठी कोणती कार्यपद्धती अवलंबण्यात यावी, याबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शन सूचना मिळाल्या नव्हत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट पुढील वर्गात प्रमोट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय जर जाहीर करायचा होता, तर मंत्रीपदासारख्या जबाबदार पदावर असणार्या व्यक्तीला संपूर्ण वर्षभराचे अवलोकन करता आले नाही? का हा शाळांशी साटेलोटे करुन पालकांना लुबाडण्याचा उद्योग शासनाने सुरु केला आहे? जर मुले शाळेत गेलेलीच नाहीत, तर पालकांकडून शाळा कशासाठी संपूर्ण अथवा निम्मी फी गोळा करीत आहेत? आधीच 2020 च्या लॉकडाऊनमुळे पिचलेल्या पालकांना ही आर्थिक लुबाडणूक सोसवेल? ही लुबाडणूकच म्हणावी लागेल. कारण मुले तर शाळेत गेली नाहीत, पालकांनीच मुलांना मोबाईल घेवून देवून, त्यांचे इंटरनेट पॅक मारुन मुलांचे शैक्षणिक नुकसान न होण्यासाठी आर्थिक झळ सोसली. मात्र यानंतरही जर शाळा विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण वर्षाची फी वसूल करीत असेल तर ती शुद्ध लुबाडणूकच म्हणावी लागेल. याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा भोगावकर यांनी दिला आहे.