13 ऐवजी आता 27 मार्च रोजी होणार सुनावणी
प्रतिनिधी / मालवण:
सीआरझेडसंदर्भात 13 मार्च रोजी सिंधुदुर्गनगरी येथे आयोजित करण्यात आलेली जनसुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सदरची सुनावणी आता 27 मार्च रोजी होणार आहे. याबाबत पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे लक्ष वेधण्यात आले होते. पर्यावरण मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पर्यावरण सचिवांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी सदरची जनसुनावणी पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे, अशी माहिती माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभूगावकर यांनी दिली.
सदरची जनसुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे जिल्हावासीयांना हरकती नोंदविण्यासाठी आणि सुनावणीसाठी वेळ मिळणार आहे. यामध्ये अभ्यासपूर्णरित्या सुनावणीस सामोरे जाता येणार आहे, असेही प्रभूगावकर यांनी स्पष्ट केले. यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, आमदार दीपक केसरकर, अमित कामत, सचिन वालावलकर यांनीही प्रयत्न केले होते. पर्यावरण सचिवांना सदरच्या सीआरझेड नकाशांमध्ये पर्यटनदृष्टय़ा विकसित होणारी धार्मिक स्थळे, समुद्रकिनारे, खाडीकिनारे व इतर भाग दर्शविलेले नाहीत, ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. सदरची बाब पर्यावरण सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी अंशत: मान्य केली आहे, असेही प्रभूगावकर यांनी स्पष्ट केले.
पर्यटन नकाशाचा अंतर्भाव व्हावा
प्रभूगावकर यांनी सादर केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, नवीन मंजूर सीआरझेड 2019 कायद्यानुसार उच्चतम भरती रेषेपासून (एचटीएल) 10 मीटर अंतरावर तात्पुरती पर्यटन सुविधा केंद्रे प्रस्थावित करणे शक्य आहे. मात्र प्रसिद्ध झालेल्या नकाशामध्ये पर्यटन नकाशाला अधिसुचित करणे आवश्यक आहे. नंतर लाकडी घरे, बांबू हट किंवा इतर तात्पुरत्या स्वरुपात पर्यटन सुविधा केंद्रे समुद्र किनाऱयालगत (10 मीटरपासून) प्रस्थापित करणे शक्य होणार आहे. सिंधुदुर्ग नकाशांसाठी पर्यटन नकाशांचा सीआरझेड नकाशांमध्ये अंतर्भाव होणे आवश्यक आहे. कारण 22 एप्रिल 1997 साली एमटीडीसीने पर्यटन नकाशे तयार करून 15 ऑक्टोबर 2004 साली सदर नकाशे टाऊन प्लॉनिंगच्या सल्ल्याने नवीन नोटीफिकेशन केले. सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आला आहे. परंतु सीआरझेडच्या कायद्यामुळे विकास करणे आज रोजीपर्यंत शक्य झालेले नाही. आता राज्य शासनाला सदर बाबीवर मात करून पर्यटन ठिकाणी सीआरझेड नकाशात अंतर्भूत केल्यास नवीन सीआरझेड कायद्यानुसार विकास करण्यास संधी आहे. याबाबत संपूर्ण माहिती घेऊन सदर प्लॉन मंजूर होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याकरिता पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका बैठकीचे आयोजन करून पर्यटन व पर्यावरण यांचे संतुलन राखण्यासाठी व त्यानुसारच खऱया अर्थाने सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाचा विकास होणार आहे, असे प्रभूगावकर यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.