कोल्हापूर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागापुढे यक्षप्रश्न
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मार्च एंडला दहा बारा दिवस बाकी असताना महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने पाणीबिल वसुलीसाठी मोहीम तीव्र केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांकडून पाणीबिल वसूल झाले नाही तर पाणी कनेक्शन तोडण्याची कारवाई करणार्या पाणीपुरवठा विभागाला सीपीआर हॉस्पिटलचे थकलेले तब्बल 8 कोटी रूपयांचे पाणीबिल कसे वसूल करायचे? असा यक्षप्रश्न पडला आहे. सीपीआरसह जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, शिवाजी विद्यापीठ व इतर शासकीय कार्यालयांची तब्बल 21 कोटी 26 लाख रूपयांची पाणीपट्टी थकली आहे. 31 मार्चपर्यंत जर ही थकबाकी वसूल झाली नाही, तर महापालिकेच्या महसूलावर परिणाम होणार आहे.
शहरात नळ कनेक्शन धारकांकडून पाणीबिल आणि थकीत पाणीबिल वसुली मोहीम सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसह मध्यवर्गीय आणि श्रीमंत कनेक्शन धारकांकडून दंडासह वसुली सुरू आहे. दंडाच्या सवलतीचा लाभ घेत नागरिक पाणीबिल भरत आहेत. मात्र शासकीय कार्यालयांकडून मात्र पाणीबिल भरण्याबाबत उदासिनता दाखविली जात असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेने शासकीय कार्यालयांना पाणीबिलाच्या विलंब आकारात 40 टक्के सवलत जाहीर केली आहे. 31 मार्चपर्यंत पाणीबिल एकरकमेने भरल्यास संबंधित शासकीय कार्यालयाला विलंब आकारात 40 टक्के सूट मिळणार आहे. ही सवलत महापालिकेने दिल्यानंतरही शासकीय कार्यालयाकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. सवलत दिल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने संबंधित शासकीय कार्यालयांना पत्राव्दारे सवलतीची माहिती देऊन त्याचा लाभ घेण्याबरोबर पाणीबिल भरण्याचे आवाहन केले. पण त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
सीपीआरची सर्वाधिक 8 कोटी थकबाकी
शासकीय कार्यालयात सर्वाधिक पाणीबिलाची थकबाकी सीपीआर हॉस्पिटलच्या नावावर आहे. पाणीबिल आणि त्यावरील विलंब आकार असे एकूण 8 कोटी रूपये सीपीआरने अद्याप भरले नसल्याची माहिती पाणी पुरवठा विभागाच्या वतीने देण्यात आली. सीपीआरचे 8 इंची सर्वात मोठे पाणी कनेक्शन आहे. त्याचबरोबर सीपीआरमधील पाण्याचे मीटरही बंद आहे. त्यामुळे त्यांना बंद मीटरच्या नियमानुसार पाण्याचे बिल येत आहे. मीटर बसवून घेण्याची सूचना पाणी पुरवठा विभागाने केल्यानंतर त्याकडे सीपीआर प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी सांगतात. त्याचबरोबर सीपीआरला पूर्वी औद्योगिक दराने पाणीबिल दिली जात होते. मात्र विनंतीनंतर महापालिकेने ते व्यावसायिक दराने बिल देण्यास मान्यता दिली. तरीही आजवर थकीत बिल भरण्याकडे सीपीआर प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. वारंवार स्मरणपत्र पाठवूनही त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाणी पुरवठा विभागाचे अधीक्षक प्रशांत पंडत यांनी सांगितले.
सीपीआर कारवाई करायची कशी ?
सीपीआर हॉस्पिटल असल्याने तेथे दररोज हजारो रूग्ण उपचारासाठी येतात. त्याचबरोबर शेकडो रूग्ण ऍडमिट आहेत. त्यांच्यावर उपचार, शस्त्रक्रिया होत असतात. कोरोनाच्या काळात सीपीआरने महत्वाची भूमिका पार पाडली. थकीत पाणी बिलासंदर्भात सीपीआरचा पाणी पुरवठा नियमानुसार खंडीत करता येत असला तरी रूग्णांची काळजी आणि हॉस्पिटलची रूग्णसेवा यामुळे कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे सीपीआरचे प्रशासनही पाणीबिल भरण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्याचा फटका महापालिकेला बसत आहे.
रेल्वेचे अधिकारी आले महापालिकेत..
रेल्वे विभागाचे 1 कोटी 97 लाख रूपये पाणीबिल थकीत आहे. त्यातील काही रक्कम त्यांनी भरली आहे. तरीही अद्याप दीड कोटींची थकबाकी आहे. महापालिका नळ कनेक्शन तोडण्यासाठी गेल्यानंतर रेल्वेचे अधिकारी तातडीने महापालिकेत आले. त्यांनी प्रशासक डॉ. बलकवडे यांची भेट घेऊन लवकरच बिल भरतो. कनेक्शन तोडू नका, अशी विनंती केली. त्यानंतर आता रेल्वेचे बिल 31 मार्चपर्यंत जमा होण्याची शक्यता आहे.
21 कोटी 26 लाख रूपये पाणीबिल थकीत
बारा ग्रामपंचायतींसह शासकीय कार्यालयांचे पाणीबिल थकीत आहे. सर्व मिळून ही थकबाकी 21 कोटी 26 लाख रूपयांपर्यंत जाते.
कार्यालयाचे नाव | थकीत पाणीबिल |
सीपीआर हॉस्पिटल | 8 कोटी रूपये |
रेल्वे विभाग | 1 कोटी 97 लाख रूपये |
सार्वजनिक बांधकाम | 71 लाख 26 हजार रूपये |
शिवाजी विद्यापीठ | 66 लागा 38 हजार रूपये |
जिल्हाधिकारी कार्यालय | 24 लाख 97 हजार रूपये |
जिल्हा परिषद | 18 लाख 48 हजार रूपये |
बीएसएनएल | 17 लाख 59 हजार रूपये |
बारा ग्रामपंचायती | 7 कोटी रूपये |