नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षणासंबंधीची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. आता ती 15 मार्चला होईल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीन घटनापिठाने दिला आहे. एकंदर आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक असू नये, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयाने 30 वर्षांपूर्वी केला होता. या नियमाचा फेरविचार आवश्यक आहे काय?, यावर आधी सुनावणी होईल, असेही पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले. यासाठी सर्व संबंधित राज्यांना त्यांचे मत मांडण्यासाठी नोटिसा पाठविण्यात याव्यात, असा आदेश घटनापीठाने दिला. ही सुनावणी न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वरराव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रविंद्र भट यांच्या घटनापीठासमोर करण्यात आली.
दरम्यान, 15 ते 17 मार्च रोजी होणाऱया सुनावणीवेळी केवळ ही सुनावणी मोठÎा खंडपिठाकडे वर्ग करायची की नाही ? यावर चर्चा केली जाणार आहे. मराठा आरक्षण सुनावणीमुळे आरक्षणाचे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रापुरते सीमित नसून राष्ट्रीय असल्याचेही या खटल्यामुळे अधोरेखित झाले आहे. तर मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टिका केली असून 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत हे तपासावे लागेल, अशी संदिग्ध भूमिका घेणाऱया ऍटर्नी जनरल यांच्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
यापुढील सुनावणी केवळ मराठा आरक्षणावर होणार नाही. अशा प्रकारच्या सर्वच आरक्षणांसंबंधी ती होईल. तामिळनाडू व इतर राज्यांमध्ये यापूर्वीच 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यात येत आहे. त्यांसंबंधीची प्रकरणेही सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षे पडून आहेत. त्या सर्वांचीच सुनावणी एकाच वेळी एकाच घटनापीठासमोर करण्यात येणार आहे. मात्र, या आरक्षणांची वैधता तपासण्याआधी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा योग्य आहे का, तसेच या निर्णयाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे का, यावर विचार होईल. त्यानंतर मुख्य मुद्यांना हात घातला जाईल, असा या आदेशाचा अर्थ लावला जात आहे.
याविषयावर टिप्पण्णी करताना घटनापिठाने म्हटले आहे की, जर आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं उल्लंघन करण्यात आले आहे असा मुद्दा असेल तर तो केवळ महाराष्ट्रात झाला नाही, अशा प्रकारचे आरक्षण हे इतरही राज्यात देण्यात आले आहे. इतरही राज्यात महाराष्ट्राप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिक विषयांवर आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता इतरही राज्यांचे मत या मुद्यांवर जाणून घ्यावे, अशी भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली होती. आता राज्य सरकारची ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा हा प्रश्न राज्य सरकार इतर राज्यांशी जोडण्यास यशस्वी झाल्याचे प्रथम दर्शनी स्पष्ट होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच्या महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण घटनात्मकदृष्टÎा वैध असल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार मराठÎांना 16 टक्के आरक्षण, इतर समाजांच्या आरक्षणांना हात न लावता देण्यात आलेले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरविला मात्र, आरक्षणाचे प्रमाण शिक्षणात 12 टक्के, तर नोकऱयांमध्ये 13 टक्के केले. या सर्व तरतुदींना आणि या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला सध्यापुरती स्थगिती दिली आहे. 15 मार्चला काय होणार? याकडे साऱयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
‘दूध का दूध का और पानी का पानी’ होईल – मंत्री अशोक चव्हाण
आरक्षण विषयक मंत्री मंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या 102 व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल अशी संदिग्ध व धक्कादायक भूमिका ऍटॉर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. ही भूमिका अतिशय धक्कादायक व निराशाजनक आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय म्हणजे आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱया इंद्रा साहनी प्रकरणाचे 11 सदस्यीय घटनापिठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का? दुसरी बाब म्हणजे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना मागास वर्ग आयोग नेमण्याचे आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार उरतात का? या दोन्ही मुद्यांवर केंद्र व राज्यांना बाजू मांडावी लागणार आहे. त्यावेळी कोणाची भूमिका काय ते ‘दूध का दूध का और पानी का पानी’ होईल, असे ते म्हणाले.
आजच्या निर्णयाने पुन्हा आशा पल्लवीत – संभाजीराजे
खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, मराठा आरक्षण प्रकरणात आता सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला त्याबद्दल समाधान व्यक्त करतो. इतर राज्यांमध्ये जी गोष्ट मिळते ती महाराष्ट्रात का नाही हा आमचा पहिल्यापासून प्रश्न होता. आज राज्य सरकारच्या रणनीतीमुळे आमच्या मनात पुन्हा आशा निर्माण झाली. पंतप्रधानांना भेटीसाठी वेळ मागितला पण अजूनही तो मिळाला नाही, स्थिती जैसे थे आहे, असे संभाजीराजे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर स्पष्टता द्यावी ः कोंढरे
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी 102 व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारांना ओबीसी आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत किंवा नाहीत याबाबत सर्व राज्य सरकारांचे म्हणणे मागविले आहे. वास्तविक याबाबत झालेली जी घटना दुरूस्ती आहे. त्याबाबत नेमलेल्या सर्व पक्षीय सिलेक्ट कमिटी रिपोर्टमध्ये या विषयी स्पष्टता असून राज्य सरकारांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार आजही अबाधित आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व सव्वीस राज्यांचे म्हणणे मागविणे यामध्ये प्रचंड वेळ जाणार आहे. परिणामी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय देखील लांबणीवर गेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्टता केल्यास हा विषय लगेत संपुष्टात येऊ शकतो, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणावरून राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे नेने आरोप-प्रत्योराप करत आहेत. ते त्यांनी थांबवावेत, कारण 102 व्या घटना दुरूस्तीचे विधेयक संसदेत मंजूर करताना सर्व पक्षांच्या खासदारांनी मंजुरी दिली आहे. या गोष्टीचेही आरोप करणाऱया नेत्यांनी भान ठेवावे, असेही कोंढरे यांनी म्हटले आहे.