हवामान बदलविषयक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या समितीचा अहवाल
वृत्तसंस्था / संयुक्त राष्ट्रसंघ
हवामान बदल विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यकारी गटाचा चकित करणारा अहवाल समोर आला आहे. हवामान बदल रोखण्याचे मापदंड पूर्ण करणे दूरच राहिले, वातावरण नष्ट करणाऱया वायूंच्या उत्सर्जनात 14 टक्क्यांची वाढ होत असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. हा अहवाल 67 देशांच्या 270 वैज्ञानिकांनी तयार केला असून 195 देशांच्या सरकारांनी याला मंजुरी दिली आहे.
हवामान बदलाच्या धोक्यांचे सर्वात भयावह चित्र सादर करणारा हा अहवाल आहे. हवामान बदलामुळे माणूस, प्राणी, प्रकल्प आणि पूर्ण वातावरणाला होत असलेले नुकसान पाहता ते भरून काढणे कधीच शक्य नसल्याचे यात म्हटले गेले आहे. अशा स्थितीत हरितवायूंचे (ग्रीनहाउस गॅस) उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलण्यासाठी सर्व देश, विशेषकरून प्रदूषणासाठी जबाबदार देशांनी ठोस पावले उचलावी लागतील.
7 वर्षांमध्ये एकदा आकलन अहवाल
हवामान बदलाची समीक्षा करत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा कार्यकारी गट दर 7 वर्षांनी स्वतःचा आकलन अहवाल सादर करतो. फेब्रुवारी 2015 च्या 41 व्या बैठकीत हवामान बदलावरील पॅरिस कराराच्या प्रभावांना सामील करत नवा आकलन अहवाल 2022 मध्ये सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जागतिक समुदायाने 2030 पर्यंत ग्रीन हाउस गॅस उत्सर्जनात 45 टक्क्यांची कपात करणे अपेक्षित होते. शून्य उत्सर्जन 2050 पर्यंत प्राप्त करण्याचे लक्ष्य आहे.
प्रमुख निष्कर्ष
जगातील निम्मी लोकसंख्या धोक्यात टप्प्यात पोहोचली आहे
वातावरणाचे अनेक मानके ‘पॉइंट ऑफ नो रिटर्न’च्या स्तरावर
नियंत्रणहीन कार्बन प्रदूषणामुळे जोखिमयुक्त क्षेत्रांना सर्वाधिक धोका
दोन गोष्टींवर भर….
कोळसा अन् अन्य जैवइंधनांच्या प्रकल्पांचा निधी रोखलेल्या जी-20 देशांना आता देशांतर्गत कोळसा प्रकल्प रोखावे लागतील.
कोळसा आधारित सर्व प्रकल्पांना होत असलेल्या खासगी क्षेत्राच्या निधीसहाय्यावर अंकुश लावला जावा.