राज्यातील सार्वजनिक वाचनालयांना 2012 पासून अनुदानात एक पैसाही वाढ नाही : 12 हजार 149 पैकी दोनहजार ग्रंथालये बंद करण्याची नामुष्की
संजीव खाडे/कोल्हापूर
राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण जीवनात वाचक आणि वाचन चळवळ रूजविण्यात अत्यंत मोलाचा वाटा उचलणारी सार्वजनिक ग्रंथालय (Library) चळवळ व्हेंटिलेटरवर गेली आहे. राज्यातील आजवरच्या सर्व सरकारांनी दुर्लक्ष केल्याने राज्यात असणाऱया 12 हजार 149 सार्वजनिक गंथालयांपैकी तब्बल दोनहजार गंथालये बंद करण्याची नामुष्की ग्रंथालय चळवळीवर ओढवली आहे. गेल्या नवतंत्रज्ञान एकूणच मानवी जीवनाला आपल्या विळख्यात घेत असताना ऑनलाईनच्या जमान्यात गंथ, पुस्तके सर्वसामान्यांपर्यंत पोहविणाऱया सार्वजनिक गंथालयांकडेच राज्य सरकारने पाठ फिरविली आहे. गेल्या दहा वर्षात या गंथालयांना दिल्या जाणाऱया अनुदानात एक पैशानेही वाढ न केल्याने आज ही गंथालय चळवळ व्हेंटिलेटरवरून मृतावस्थेकडे जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
कोल्हापूर जिल्हा ग्रंथालय संघाचे (Kolhapur District Library Association) 53 वे वार्षिक अधिवेशन रविवारी (दि. 23 ऑक्टोबर) कळंबा (ता. करवीर) येथील जय पॅलेसमध्ये (झाडा खालील गणपतीजवळ, गारगोटी रोड) राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत होत आहे. या निमित्ताने सार्वजनिक गंथालय चळवळीची सद्यःस्थिती जाणून घेतली असता, मिळालेली माहिती चिंताजनक अशी आहे.
महाराष्ट्राच्या मराठी मातीत वाचक आणि ग्रंथचळवळ रूजविण्याचे कार्य ग्रंथालयांनी केले आहे. शैक्षणिक ग्रंथालय, शासकीय ग्रंथालये आणि सार्वजनिक ग्रंथालये अशा तीन ग्रंथालयाच्या माध्यमातून वाचक चळवळ रूजली, वाढली. मराठी सारस्वतातील साहित्यिक, लेखक, कवी यांचे साहित्य, लेख, कवितारूपी गंथ, पुस्तके, पुस्तिका आणि नियतकालिकरूपी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक आणि दिवाळी अंक शहराबरोबर ग्रामीण भागात नेण्याचे काम सार्वजनिक गंथालय चालविणाऱया संस्थांनी केले. त्यातून महाराष्ट्रातील अनेक वाचक पिढय़ा तयार झाल्या. शैक्षणिक चळवळही बळकट झाली.
राज्यात शहर आणि ग्रामीण भागात शासकीय अनुदानावरील 12 हजार 149 सार्वजनिक गंथालये आहेत. 90 टक्के शासकीय अनुदान आणि 10 टक्के स्वअनुदान अर्थात लोकवर्गणी निधी उभारणे, या सूत्रांवर या त्यांचा कारभार चालतो. यामध्ये जिल्हा ग्रंथालयांबरोबर तालुकास्तरावरील ग्रंथालये आहेत. त्यामध्ये अ, ब, क, ड अशा श्रेणीत (दर्जा) विभागणी आहे. शासनाने नेमून दिलेल्या आकृतीबंधानुसार या ठिकाणी कर्मचारी आहेत. त्यामध्ये ग्रंथपाल, सहाय्यक गंथपाल, सेवक, शिपाई असे कर्मचारी ग्रंथालयाच्या विभागणीनुसार असतात. त्यांचे वेतन 10 हजार 500 पासून उतरत्या क्रमाने 3300 आणि 1349 रूपयांपर्यत आहे. एकीकडे शैक्षणिक आणि शासकीय गंथालयातील कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार घेत असताना सार्वजनिक गंथालयातील कर्मचारी आजच्या महागाईच्या काळात घेत असलेले वेतन पाहिले तर त्यांच्या कुटुंबाची अवस्था काय असेल? याची कल्पना येते.
2012 पासून आंदोलने केली तरी सरकार ठिम्म
2012 मध्ये तत्कालिन सरकारने राज्यातील सार्वजनिक गंथालयाची अनुदान वाढ, दर्जा बदल, नवीन मान्यता याबाबत कॅबिनेटमध्ये जो पर्यंत निर्णय होत नाही तो पर्यंत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असा नियम केला. त्यानंतर या ग्रंथालयांची परवड सुरू झाली. दरम्यानच्या काळात, गंथालयांचा पुस्तक खरेदी, वृत्तपत्र खरेदी, ऑडिट, मासिक भाडे यावरील वेतनेत्तर खर्च वाढला. पण मिळणाऱया अनुदानात वाढ न झाल्याने नोकर पगाराबरोबर वेतनेत्तर खर्च बसविणेही कठिण बनले. अनुदान वाढीसाठी आंदोलने करूनही सरकारवर परिणाम झाला नाही. 2019 मध्ये तत्कालिन फडणवीस सरकारमधील अर्थमंत्री सुधीर मुनगटीवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात सार्वजनिक गंथालय अनुदानात 60 टक्के वाढ केल्याची घोषणा केली. पण त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. नोव्हेंबर 2019 नंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या मविआ सरकारनेही दुर्लक्ष केले. आता शिंदे-फडणवीस सरकारडून गंथालयांना न्याय मिळणार काय? याकडे सार्वजनिक गंथालय कर्ममचाऱ्यांंच्या नजरा लागल्या आहेत.
मंत्री चंद्रकांतदादांकडून अपेक्षा
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांकडे सार्वजनिक गंथालयांचा विभाग येतो. हे मंत्रीपद कोल्हापूरचे सुपुत्र चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे आहे. त्यांनी पोलीस पाटलांना न्याय दिला. त्याप्रमाणे ते आम्हालाही न्याय देतील, अशी आशा कोल्हापूर जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष तानाजी चोरगे, कार्यवाह आर. आय. पाटील यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना व्यक्त केली. – तानाजी चोरगे, आय. आय पाटील
सार्वजनिक गंथालय चालविणाऱया संस्थांना 30 हजार रूपये वार्षिक अनुदान मिळते. यामध्ये वेतन आणि वेतनेत्तर खर्च भागत नाही. यामध्ये दुप्पटीहून अधिक वाढ झाली तरच या संस्था टिकतील, अन्यथा ग्रंथालये बंद करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. -रवींद्र कामत, राज्याध्यक्ष कर्मचारी कृती समिती, सार्वजनिक ग्रंथालय