बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळाने सर्व सरकारी कर्मचार्यांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार देण्याच्या योजनेस मान्यता दिली आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना तयार करण्यास गुरुवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यापूर्वी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे या योजनेसाठी सरकार दरवर्षी अडीचशे कोटी रुपये निश्चित करेल, असे ते म्हणाले.