पोलीस अन् टास्क फोर्सच्या संरक्षणात मेरिटाईम बोर्डाची मोहीम
प्रतिनिधी/ गुहागर
गुहागर समुद्रकिनाऱयावर अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या तब्बल 23 व्यावसायिकांची दुकाने मंगळवारी पोलीस व टास्कफोर्सच्या संरक्षणामध्ये जमीनदोस्त करण्यात आली. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड रत्नागिरी यांच्यावतीने अतिक्रमण हटाव मोहिमेंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी खासदार, पर्यटनमंत्री यांच्याकडून ही कारवाई रोखण्यासाठी प्रयत्न केले गेले, परंतु उपस्थित अधिकाऱयांनी ‘नॉट रिचेबल’ केल्याने कारवाई तडीस गेली.
गुहागरच्या पर्यटनाला गती मिळावी, समुद्रचौपाटीवर समुद्रस्नानाबरोबर स्थानिक खाद्यपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी स्थानिकांनीच छोटे-मोठे व्यावसाय सुरू केले होते. परंतु दुकाने उभारताना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. 2011 पासून एमएमबीकडून अतिक्रमणाच्या नोटीस या व्यावसायिकांना देण्यात येत होत्या. त्याप्रमाणे 29 सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण हटवण्याची 5 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतरही आणखी 5 दिवसांची मुदत वाढवून 11 ऑक्टोबर ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती.
यावेळी स्थानिक व्यावसायिकांनी कारवाई थांबवण्यासाठी खेड न्यायालयात धाव घेतली होती. याची सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी होती. तत्पूर्वीच मंगळवारी एमएमबीने कारवाईची तयार केली व सकाळी 8.30 पासून एमएमबीचे सर्व अधिकारी व पोलीस गुहागर पोलीस परेड मैदानावर हजर होते. कॅप्टन संजय उगलमुगले यांचा पुढील आदेश येईपर्यंत ते प्रतीक्षेत होते. कारवाई करताना स्थानिकांचा विरोध होईल म्हणून रत्नागिरी येथून टास्कफोर्स मागवण्यात आला होता. तो दुपारी 12 वा. गुहागर पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू करण्यात आली.
कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न असफल
दरम्यान, कारवाई टाळण्यासाठी नगराध्यक्ष राजेश बेंडल, ऍड. संकेत साळवी, भाजपाचे तालुकाध्यक्ष नीलेश सुर्वे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र आरेकर यांनी स्थानिक व्यावसायिकांच्या बाजूने एमएमबीचे अधिकारी व पोलिसांजवळ समझोता करण्याचा प्रयत्न केला. व्यावसायिकांनी खेड कोर्टात दाखल केलेल्या स्थगिताच्या विनंतीवरील निकालानंतर कार्यवाही करावी. गरज असल्यास व्यावसायिक स्वतः आपली दुकाने काढतील. यामुळे आजची कारवाई थांबवावी, अशी विनंती करण्यात आली. खासदार सुनील तटकरे, पर्यटन मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशीही नगराध्यक्ष बेंडल यांनी संपर्क साधला. त्यांनी संबंधित अधिकाऱयांजवळ बोलण्यासाठी फोन देण्यास सांगितले. मात्र कॅप्टन उगलमुगले यांनी फोन घेण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे तर उपस्थित अधिकाऱयांनीही आपले फोन बंद करून ठेवले होते. नगराध्यक्ष बेंडल व ऍड. साळवी यांनी शेवटपर्यंत कारवाई पुढे ढकलण्याची विनंती केली, परंतु अधिकाऱयांनी ती मान्य केली नाही. दरम्यान, आपल्यावर कारवाई होणार हे निश्चित झाल्यावर व्यावसायिकांनी स्वतःहून दुकानातील साहित्य बाहेर काढावयास सुरूवात केली.
चार तासांनी कारवाईला सुरूवात
दुपारी 1 वाजेपर्यंत कारवाई थांबवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. टास्कफोर्स आल्यावर अधिकाऱयांनी आपली कारवाई सुरू केली. उपविभागीय अधिकारी सचिन बारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डचे कॅप्टन संजय उगलमुगले यांच्या उपस्थितीत जेसीबी, ट्रक्टर व टास्कफोर्स घेऊन समुदकिनारा गाठण्यात आला. व्यावसायिकांनी साहित्य काढून घेण्याची विनंती अधिकाऱयांनीही मान्य केली. त्यानंतर सर्व दुकाने जेसीबीच्या सहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आली. यावेळी कोणीही विरोध केला नाही. सायंकाळी 5.15 वाजता समुद्रकिनाऱयावरील 23 दुकाने पूर्णपणे जमीनदोस्त झाल्यानंतरच ही कारवाई थांबली.
सूचना देऊनही दुकाने न काढल्याने कारवाईः कॅप्टन उगलमुगले
समुद्रचौपाटीवर दुकाने उभारताना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डची परवानगी घेणे आवश्यक होते. 2011 पासून येथील व्यावसायिकांना नोटीस दिल्या जात होत्या. यावेळीही दोनवेळा 5-5 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. यानंतरही व्यावसायिकांनी आपली दुकाने काढली नाहीत. यामुळे शासनाच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेतून ही कारवाई केल्याचे कॅप्टन संजय उगलमुगले यांनी ‘तरूण भारत’ला सांगितले.
महाविकास आघाडीला परबांचा बंगला दिसत नाहीः डॉ. नातू
महाविकास आघाडीला समुद्रकिनारी असलेला अनिल परब यांचा बंगला दिसत नाही, परंतु प्रशासनाला बरोबर घेऊन या सरकारने सामान्यांचे उद्योगधंदे उद्ध्वस्त करण्यास सुरूवात केली आहे. येथील अधिकाऱयांना हे छोटे व्यावसायिक दिसतात, परंतु मंत्र्यांचे बंगले दिसत नाहीत. मुंबई-गोवा हायवेचे काम करण्यासाठी, विकास करण्यासाठी प्रशासनाला संरक्षण देता येत नाही. मात्र सर्वसामान्यांचे उद्योगधंदे उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलीस संरक्षण देता येते. एकूणच आजचे प्रशासन महाविकास आघाडीतील तीन पक्षातल्या लोकांचे कसे भले होईल, यासाठीच काम करताना पहावयास मिळत आहे. गुहागर समुद्रचौपाटीवर अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवण्यात येत असेल तर ती जिल्ह्य़ात सर्वच ठिकाणी करावी, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार व भाजपाचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष डॉ. विनय नातू यांनी दिली.
जेटी, सीव्हय़ू गॅलरी तुटताना आनंद घेतलेल्यांनी
याचाही आनंद घ्यावाः आमदार जाधव
गुहागर चौपाटीवरील कारवाईबाबत आमदार भास्कर जाधव यांनी काहीशी कडवट प्रतिक्रिया दिली. गुहागरच्या पर्यटन वाढीसाठी आपण या सर्वांना वीज कनेक्शन देण्यास लावले होते. या व्यावसायिकांना तत्कालीन बंदर विकास मंत्री रवींद्र चव्हाण समुद्रकिनारी दुकाने बांधून देणार होते. आता ते कोठे गेले? गुहागरच्या कारवाईबाबत आपल्याला काहीही माहित नाही. मात्र गुहागरच्या पर्यटन विकासासाठीच उभारलेली सी-व्ह्यू गॅलरी व जेटी तुटताना ज्यांनी आनंद घेतला त्यांनी या कारवाईचाही आनंद घ्यावा. शेजारचे घर जळताना त्याची झळ आपल्याला पोहोचते. आपण गुहागर नगर पंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये कोठेही लक्ष घालत नाही, घालणारही नाही, असे त्यांनी सांगितले.