अहमदाबादमध्ये 2008 साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी विशेष न्यायालयाने 38 दोषींना फाशी आणि 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्याने 13 वर्षांनंतर का होईना या स्फोटांमधील मृतांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला आहे, असे म्हणावे लागेल. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात दोषींना एकाच वेळी फाशीची शिक्षा होण्याची देशातील ही पहिलीच घटना असली, तरी पुढच्या कायदेशीर प्रक्रियांचा विचार करता ती प्रत्यक्षात येण्यास आणखी किती अवधी लागेल, याचे उत्तर देता येणे कठीण होय. किंबहुना, दहशतवादी कृत्यांना कोणतीही दयामाया न दाखविता कठोर शासन करण्याचा या निकालातून देण्यात आलेला इशारा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण म्हटला पाहिजे. 26 जुलै 2008 मध्ये अहमदाबाद शहरात 70 मिनिटांच्या कालावधीत तब्बल 21 स्फोट घडविण्यात आले होते. याद्वारे अधिकाधिक नागरिकांना लक्ष्य करण्याकरिता सरकारी रुग्णालय, अहमदाबाद मनपा संचालित एलजी हॉस्पिटल, बसगाडय़ा, उभ्या केलेल्या सायकल, मोटारी अशा माध्यमांचा उपयोग करण्यात आला. अखेर या स्फोटांच्या मालिकेत तब्बल 56 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर 200 हून अधिक जण यामध्ये जखमी झाले. त्यानंतर काही दिवसांनी सुरतमध्येही 29 जिवंत बॉम्ब सापडल्याने अहमदाबादची पुनरावृत्ती या शहरातही करण्याचा दहशतवाद्यांचा डाव उघड झाला. अधिक तपासात इंडियन मुजाहिदीनच्या दहशतवाद्यांनी या स्फोटाचा कट रचल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर अहमदाबादमध्ये दाखल झालेल्या 20 व सुरतमधील 15 एफआयआर एकत्र करीत हा खटला चालविण्यात आला. तपास, आरोपपत्र, सुनावणी व निकाल हे कोणत्याही खटल्याचे प्रमुख टप्पे असतात. किंबहुना, अशा देश हादरविणाऱया घटनांचा तपास करताना अनेक धागेदोरे सापडत असतात. त्यानंतर आरोपनिश्चिती व पुढच्या एकूणच प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. स्वाभाविकच त्याकरिता कालहरण होण्याचा संभव असतो. परंतु, यासाठी एक तपाहून अधिक काळ जावा, हेदेखील वेदनादायी होय. अहमदाबादमधील घटनेत अनेकांना आपल्या प्रियजनांना गमवावे लागले. परंतु, त्यांना न्याय मिळण्याकरिता इतकी वर्षे लागावीत, हे वेदनादायी होय. 1992 व 93 ही दोन वर्षे एकूणच भारतासारख्या देशाला सर्व पातळय़ांवर हादरवणारी म्हटली पाहिजेत. येथून भारताच्या विविध शहरांतील बॉम्बस्फोटमालिकांना खऱया अर्थाने सुरुवात झाली, असे म्हणता येईल. सहा डिसेंबर 1992 ला अयोध्येतील बाबरी मस्जिदीस लक्ष्य करण्यात आल्यानंतर 1992-93 मध्ये मुंबई शहरात भीषण जातीय दंगली उसळल्या. त्यानंतर मुंबापुरीत साखळी बॉम्बस्फोट घडवून शेकडोंचे बळी घेण्यात आले. त्यानंतरही हा सूडाचा प्रवास सुरू राहिला, फक्त शहरे बदलत गेली, इतकेच. गोध्रा हत्याकांडानंतर झालेल्या भीषण हिंसाचाराचा प्रतिशोध म्हणूनच अहमदाबादमध्येही अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने हल्ले घडविण्यात आल्याचे अधिक तपासात निष्पन्न झाले. त्यानंतरही इंडियन मुजाहिदीनने ठिकठिकाणी आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिल्याचे दिसून येते. 2010 मध्ये पुण्यातील जर्मन बेकरीत घडविण्यात आलेला स्फोटही असाच. गर्दीच्या ठिकाणांना टार्गेट करणे, काही समजायच्या आतच स्फोटांची मालिका घडविणे, तसेच सायकल वा तत्सम काही माध्यमांचा त्याकरिता वापर करणे, अशी काही समान सूत्रे या सगळय़ा घटनांमध्ये तेव्हा-तेव्हा दिसून आली आहेत. अर्थात नंतरच्या काळात सुरक्षा यंत्रणांनीही काटेकोर लक्ष दिल्याने अनेक स्फोट टाळण्यातही यश आले, हे विसरता येत नाही. तथापि, या स्फोटांचे सूत्रधार, म्होरके वा दहशतवाद्यांना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याच्या स्तरावर मात्र अजून बरीच मजल गाठायची आहे. दुर्मीळातील दुर्मीळ असा उल्लेख करण्यात आलेल्या अहमदाबाद बॉम्बस्फोटप्रकरणी 38 जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावली जाणे, हे निश्चितच कडक पाऊल आहे. यापूर्वी राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणात तामिळनाडूतील टाडा न्यायालयाने 1998 मध्ये सर्व 26 दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर इतक्या संख्येने एकत्रितरीत्या अशी फाशी सुनावण्यात आली आहे. कायद्याचा हा दणका, सुखावणारा असला, तरी तो अंमलात येण्यास आणखी किती दिवस लागतील, हे कोडे आहे. खालच्या कोर्टाने एखादा निकाल दिल्यानंतर त्याविरोधात अपील होणे, हे ओघाने आलेच. स्वाभाविकच निकालाला आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अशा क्रमाने खटल्यास पुढे जावे लागते. तेथे निकाल कायम झाला, तरी दयेचा अर्ज, राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी वा सरतेशेवटी अंमलबजावणी, हे सगळे अत्यंत वेळखाऊ ठरते. म्हणूनच निकालानंतरच्या प्रक्रियाही विनाविलंब पार पडायला हव्यात. फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगारांचा दयाअर्ज दीर्घकाळ राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित राहिल्याने त्यांची फाशी रद्द करून ती जन्मठेपेत रुपांतर करण्याचा निर्णय न्यायालयाने राजीव गांधी यांच्या मारेकऱयांच्या याचिकेवर दिला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. दयेच्या अर्जाचा साकल्याने विचार जरूर झाला पाहिजे. मात्र, त्याकरिता वर्षानुवर्षे लागत असतील, तर त्यातून न्याय कसा मिळणार? म्हणून वेगवेगळय़ा प्रक्रियांतून निश्चित झालेल्या निकालाची अंमलबजावणी व्हायला हवी. फाशी असावी का नसावी, यावरही जगभरात मतमतांतरे आहेत. भारतासारख्या देशात गंभीर गुन्हय़ासाठी ही शिक्षा असली, तरी याचे प्रमाण अत्यंत नगण्यच आहे. किंबहुना, गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हय़ात कायद्याचा ‘फास’ हा गुन्हेगारांच्या गळय़ात पडायलाच हवा. अमानवी कृत्यांबद्दल शासन हवे. तरच कायद्याचा म्हणून काहीतरी धाक वा जरब राहू शकते.
Previous Articleकार नदीत कोसळून नवरदेवासह 9 ठार
Next Article पंजाबमध्ये मतदान पूर्ण
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.